काठमाण्डौ - सरकारले गएको वर्षको सुरुवातमै सार्वजनिक यातायातमा वर्षौँदेखि जरो गाडेको सिण्डिकेट हटाउने घोषणा गर्यो । २०७५ वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै गर्दा सरकारको कदमको सर्वत्र स्वागत भयो । 

त्यसको केही समयपछि अर्थात जेठमा सरकारले तोकिएको समयभित्र काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । गृह मन्त्रालयले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्दै काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार पार्न निर्देशन नै दियो । 

त्योबेला काठमाण्डौको चाबहिल–जोरपाटी, कलंकी–नागढुङ्गा लगायतका सडक चाँडो बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा सडकमा नै उत्रिएका थिए ।सरकारले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्दा सडक निर्माणको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका नागरिकदेखि सबैमा सरकारले केही गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वास थियो ।  

२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका केपी शर्मा ओलीले संधै नै राष्ट्र निर्माणकै कुरा गरिरहँदा सरकारको यस्तो पहलले आशा पलाउनु स्वभाविक पनि थियो । पहिलो कार्यकाल २०७२ मा प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीलाई राष्ट्रवादको मुद्दाले चर्चाको शिखरमा उभ्याएको थियो । 

नागरिकले पनि सरकारको स्पष्ट बहुमत रहेकाले केही राम्रै काम हुन्छ भन्ने सोचेका थिए । त्यही अनुसार सिण्डिकेट हटाउँदै सबैलाई सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्नुले नागरिकमा उत्साह जाग्नु स्वभाविक थियो । 

सरकारको यस्तो निर्णयको नागरिक स्तरबाट वाहवाही नै भयो । तर निर्णय भएको केही समयपछि नै यी दुवै कुराहरु घोषणामा मात्रै सीमित हुन पुगे । कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार पछि हट्यो । 

मुठ्ठीभरका सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी र कामै नगर्ने ठेकेदारको दबाबमा सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्नबाट घुँडा टेक्न पुग्यो । सरकार आफैंले निर्णय गरेको काम गर्न नसकेपछि नागरिकमा सरकारप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो ।  

ठूला–ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा सरकार चौतर्फी रुपमा नै आलोचित बन्दै गयो । पछिल्लो पटक सदनमा पेश भएका विभिन्न विधेयकलाई लिएर सरकारको विरोध भइरहेको छ । विशेषगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकको अझै विरोध भइरहेको छ । 

यही बीचमा आएको गुठी विधेयकको काठमाण्डौ उपत्याकामा चर्को विरोध भयो । धर्म सँस्कृति र सम्पदाहरु सकिनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै काठमाण्डौ उपत्यकाका गुठियारहरु सडकमा उत्रिए । चर्को विरोधका कारण गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य नै भयाे ।

मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने भन्दै सञ्चारकर्मीहरु पनि अझै आन्दोलित नै छन् ।    

क्लिन फीडको सर्वत्र स्वागत

तर यही बीचमा सरकारले लागू गर्न लागेको क्लिन फीड नीतिलाई भने सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले सरकारले ल्याएको यो नीतिले आफूहरुको व्यवसायमा धक्का पुग्ने भन्दै विरोध गरिरहेको भए पनि यो निर्णयको हरेक क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् ।

सञ्चारकर्मी, उपभोक्ता तथा नागरिकले पनि सरकार यो कदमबाट पछाडि हट्न नहुने बताउँदै आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यो प्रावधानको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टले क्लिन फिड नीति पत्रकार महासंघ, विज्ञापन संघ, मिडिया सोसाइटीसहित समग्र मिडिया क्षेत्रको साझा अभियान रहेको बताउनुभयो । 

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उहाँले यो प्रावधानले विज्ञापन बजार बढाउने मात्र नभइ देशको स्वभिमानसँग गाँसिएको विषय भएकाले यसमा सरकार सही रहेको र विधेयकको प्रावधान पनि ठीक रहेको बताउनुभयो ।  

— Mahendra Bista (@mahendrabista2) June 25, 2019

यस्तै कतिपयले भने सरकार विगतकै जस्तो केही व्यवसायीको स्वार्थमा यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्ने हो कि भन्दै आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । 

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ क्लिन फीड लागू गर्ने योजना सम्भवतः सरकारको डेढ वर्ष यताको पहिलो सकारात्मक काम रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले मुठ्ठीभर व्यवसायीको स्वार्थका लागि राष्ट्रको स्वाभिमान बन्धक बनाउने गरी अब सरकार पछि हट्न नहुने बताउनुहुन्छ ।  

— Mohan Shrestha (@mohanrpp) June 26, 2019

लिवाङी अराजकतावादी ट्वीटर ह्याण्डल भएका एक जनाले भने सरकारले राम्रो काम गर्न खोजे समर्थन पनि त हुँदो रहेछ त है भन्दै सरकारको कदम प्रति आफ्नो पनि समर्थन रहेको जनाउनुभएको छ ।  

उहाँले यसअघि सिण्डिकेट हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको स्मरण गर्न पनि भ्याउनु भएको छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘सिण्डिकेटविरुद्ध सरकार उभिंँदा पनि जनसमर्थन भएकै हो, बरु सरकार आफैँले अन्तमा बेइमानी गर्यो ।’ 

— लिबाङी™☭ अराजकताबादी® (@libangi13) June 25, 2019

यति मात्रै होइन, उहाँले अहिले क्लिन फीडको पक्षमा जनसमर्थन रहेको तर सरकार के गर्छ भन्ने हेर्न मात्र बाँकी रहेको भन्दै आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो । ‘अहिले क्लिन फीडको पक्षमा पनि त समर्थन छ नै, हेरौँ, सरकार के गर्छ अब ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।  

लागू भएरै छाड्छ : सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित (क्लिन फीड) नीति जसरी पनि लागू गराएरै छाड्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले व्यवसायीहरुले विरोध गरे पनि संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेको यो विषय जसरी पनि पास हुने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा मिडिया उद्योगी, विज्ञापनसँग काम गर्ने एजेन्सीहरु, व्यवसायीहरु लगायतले वर्षौँदेखि राख्दै आएको माग जसरी पनि पूरा हुने दावी गर्नुभयो । 

लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइने भए पनि सही प्रावधान जसरी पनि लागू गराएरै छाड्ने उहाँको भनाइ छ ।

विगतमा सिण्डिकेट हटाउने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जस्ता घोषणाबाट पछि हटेको सरकारले क्लिन फीड प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ला वा पछि हट्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  

के हो क्लिन फीड ?

क्लिन फीड भन्नाले टेलिभिजनमा कुनै किसिमको रोकताेकविना वा कुनै विज्ञापनबिना आफूले चाहेको कार्यक्रम र च्यानल हेर्न पाउने व्यवस्था हो ।

सरकारले लागू गर्न लागेको यो नीति कार्यान्वयनमा आए कुनै पनि विदेशी च्यानलमा उनीहरुका विज्ञापन प्रसारण हुन पाउँदैन । विज्ञापन गर्नै परे नेपालमै उत्पादन भएका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्नुपर्नेछ । नेपाली च्यानलको हकमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुँदैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लिन फीडको अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने यो अभ्यास पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

अहिले संसारभर दुई प्रकारका टेलिभिजन च्यानल रहेका छन् । एउटा पे च्यानल हुन्छ जुन च्यानल दर्शकले केबल अपरेटरलाई शुल्क बुझाएर हेर्छन् । अर्को भनेको ‘फ्री टु एअर’ च्यानल हुन्छ जुन च्यानल दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाउँछन् ।

‘फ्री टु एअर’ च्यानलले विज्ञापन बजाउँछन् । तर विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप नै ‘पे च्यानल’ ले विज्ञापनरहित सामग्री प्रसारण गर्नुपर्छ । उनीहरुले पहिले नै दर्शकबाट पैसा लिएका हुन्छन् । 

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लिन फीड हो । यो अवधारणाअन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका सामग्रीबाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नु परेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

क्लिन फीड कार्यान्वयनमा आए नेपाली विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुका साथै कलाकारहरुले काम पाउनेछन् । यसले एकातिर कलाकारको आम्दानी र महत्व बढ्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली विज्ञापनको बजार समेत फैलने मौका पाउँछ । 

अहिले क्लिन फीड लागू नहुँदा विशेषगरी भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा पैसा खर्च नगरी करोडौँको विज्ञापन निःशुल्क रुपमा गर्न पाएका छन् । जसबाट अरबाैँको मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । क्लिन फीड लागू भएपछि दशकौँको भारतीय विज्ञापनको एकाधिकार अन्त्य हुनेछ । अहिले भारतीय च्यानलहरु हेर्दा पटक–पटक भारतका च्यानलमा भएको विज्ञापन हामीले हेर्नुपर्छ, त्यो विज्ञापन बापतको पैसा नेपालका कुनै निकायमा बुझाएको हुँदैन । 

यसअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्लिन फीड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले २०७४ साउन १ गतेदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि सरकार ढल्दा यो योजना पनि थाँति रह्याे ।

त्यसपछि बनेका सरकारले यसबारेमा कुनै चासो नै देखाएनन् । अहिले फेरि सञ्चार मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि क्लिन फीड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । 

के छ विधेयकमा ?

नेपालमा प्रसारित विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) अनिवार्य हुने प्रावधानसहित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

२०७५ चैत १० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को दफा ६ (१) मा भनिएको छ– ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै यही दफाको उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा विज्ञापन रहित प्रसारण (क्लिन फिड) नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ साथै ‘डबिङ’ विदेशी विज्ञापन पनि नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुन पाउने छैनन् ।