शान्ति प्रकृया र संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम नसकिँदै देश फेरि द्वन्द्वमा धकेलिने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली समाज पुगेको छ । दश वर्षे द्वन्द्वबाट आजित बनेका नेपालीले फेरि अर्को द्वन्द्व चाहेका छैनन् । तर राज्य पक्ष र अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिले फेरि देश द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो नागरिक तहबाट हुने गरेको छ । 

राज्य पक्षले विप्लवको गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहेको छ । बम विस्फोट, गोली प्रहार जस्ता घटनाले देशमा फेरि द्वन्द्वको सुरुवात हुन लागेको भान पनि दिन्छ । 

राज्य र एउटा विद्रोही शक्तिकोबीचमा हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि त्यसलाई द्वन्द्वको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ । तर अहिले जसरी नेपाली मनोविज्ञान विगतको माओवादी ससस्त्र द्वन्द्वको प्रभावको कारणले गर्दा देश द्वन्द्वमा फस्न लागेको हो कि अथवा त्यै तहको त्यही मात्राको द्वन्द्वमा जाने हो कि भन्ने चिन्तन भएको देखिए पनि त्यस्तो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । यसलाई सुक्ष्म रुपमा हेर्दा अहिलेसम्मको बाह्य परिवेश, आन्तरिक परिवेश, यहाँको शक्ति सन्तुलन केलाउँदा द्वन्द्वको अवस्था त्यहाँसम्म जाला भन्ने देखिँदैन । 

२०५२ सालको अवस्था र अहिलेको अवस्था आधारभूत रुपमा र संरचनागत रुपमा नै भिन्न छ । त्यो बेलाको राज्य प्रणाली, शासकीय शैली जे थियो अहिले त्यो भन्दा धेरै भिन्न अवस्था छ । त्यो बेला राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो, केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली थियो तर अहिले त त्यो छैन । अनि अर्को कुरा आम नागरिक द्वन्द्वबाट वाक्कदिक्क बनेका छन् । नागरिकले त्यसरी द्वन्द्वलाई पहिले जस्तो सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन । नागरिकले फेरि अर्को द्वन्द्व चाहेका पनि छैनन् । 

हुन त अहिले पनि राज्यको काम गर्ने शैलीबाट नागरिकहरु केही असन्तुष्ट त छन् । तर यसको मतलब अब फेरि सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्व चाहन्छन् भन्ने होइन । 

तर अहिले पनि मान्छेहरु मारिरहेको अवस्था छ । बम पड्की रहेको अवस्था छ । पार्टी प्रतिबन्धित भइरहेको अवस्था छ । यो भनेको द्वन्द्वको अवस्था त हो । तर पनि व्यवहारिक रुपमा, रणनीतिक रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा कतैबाट पनि पहिलेको जस्तो ठूलो द्वन्द्व हुने अवस्था देखिँदैन ।  

राज्यले दमन गर्दै जाने अनि असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा अझ बढी द्वन्द्व बढ्ने हो कि भन्ने भान नागरिकमा परेको भए पनि वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा त्यति सहज छैन । 

राज्यले पनि विप्लव माओवादीलाई ध्वस्तै बनाउछु भनेर लागेको जस्तो देखिँदैन । अर्कोतर्फ विप्लव समूह पनि राज्यसत्ता नै कब्जा गर्न सक्छौँ, यो प्रणालीलाई नै फाल्न सक्छौँ भनेर आएको जस्तो देखिँदैन । उनीहरुलाई आफ्नो अस्तित्व बचाउनु पर्ने चुनौती छ । शान्ति प्रकृयाको कमजोरीका कारण असन्तुष्ट भएर गएका लडाकुको ठूलै दस्ता त्यहाँ छ । विप्लवलाई राज्यमा हामी वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छौँ भनेर मान्यता स्थापित गर्नु पनि छ । 

विप्लवलाई फाइदा

सरकार र संसदीय राजनीतिक दलहरुले राम्रा काम गरेनन्, गलत गर्दै गए भने त्यसको फाइदा विप्लवलाई हुनेवाला छ । जब नागरिक असन्तुष्ट हुन्छन् उनीहरुको समस्या समाधान गरिँदैन अनि यस्ता शक्तिहरुले असन्तुष्टि बोकेका नागरिक प्रयोग गर्ने अवस्था आउँछ । 

तसर्थ भोलि यो अझ व्यापक भएर जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा सरकार र संसदीय राजनीतिक पार्टीहरुले गर्ने कामले देखाउँछ । उनीहरुले आफूलाई कसरी उभ्याउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । निर्वाचनमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरी सत्ता राजनीतिमा केन्द्रीत भए निश्चित नै विप्लवलाई फाइदा रहन्छ । 

तर पनि बाह्य परिवेश विप्लवलाई सहयोगी हुने खालको देखिँदैन, आन्तरिक रुपमा पनि नागरिकहरु फेरि अर्को त्यस्तै खालको त्रासादीपूर्ण द्वन्द्व होस् भन्ने चाहँदैन । 

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा हाम्रोमा पर्याप्त काम भएन र गर्न चाहेको जस्तो लागेन । संक्रमणकालीन न्यायलाई यति लामो समयसम्म बल्झाएर राख्दा मानिसहरुमा दिक्दारी बढ्दै गयो, राज्यप्रति उनीहरुको आशा मर्न थाल्यो र निराशा जाग्न थालेपछि बरु अर्को आएपछि गर्छ कि भन्ने भएर पनि विप्लवले फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।  

शान्ति प्रकृयाको काम

नेपालको शान्ति प्रकृयाको मूल्यांकन गर्दा लडाकुहरुको व्यवस्थापन र संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता मूख्य रुपमा अगाडि आउँछन् । यसका अलावा शान्तिको लाभांसा नागरिकसम्म पुर्‍याउने, द्वन्द्वका आधारभूत कारणहरु सम्बोधन गर्ने, शान्ति सम्झौतामा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने, त्यो कार्यान्वयनका लागि चाहिने जनशक्तिको विकास, संस्थागत संरचना, साधन स्रोतको व्यवस्थापन र त्यसका लागि राजनीतिक तहमा, सरकारको तहमा चाहिने प्रतिबद्धता पनि महत्वपूर्ण पाटाहरु हुन् ।  

हाम्रोमा धेरै कुराहरु राम्रा भएका छन् । हाम्रा नेताहरुले पनि संसारकै युनिक शान्ति प्रकृया हो भनेर भन्छन् । कतिपय सूचांकहरुमा अन्त नभएको भन्दा हाम्रो भिन्न खाले भएको पनि छ । 

तर हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको लडाकुहरुको उचित व्यवस्थापन र संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अझैसम्म हुन सकेन । झण्डै एक दशक नाघिसकेको छ । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने द्वन्द्व पीडित नागरिकहरुले जतिसक्दो छिटो न्याय पाउनुपर्ने थियो नेपालका द्वन्द्वपीडित नागरिकले अझैसम्म त्यो अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । 

न्याय प्राप्तीका लागि भन्दै बनाइएका संक्रमणकालीन आयोग सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगले ४ वर्षको म्याद गुजार्दा पनि परिणाम आउने गरी कुनै काम गर्न सकेन । अहिले ती दुबै आयोग निस्किृय जस्तै छ । 

लडाकुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले उनीहरु विप्लव समूहमा लागेकै हुन् । यसले विप्लवको लडाकु शक्ति क्षमता बढाएको छ । गृहमन्त्री स्वंयमले पनि संसदमा विप्लवको शक्ति विस्तार भएको भनेर भन्नुले विद्रोहीहरु मजबुद हुँदै गएको भन्ने देखाउँछ । यो भनेको त अवस्था चिन्ताजनक छ भन्ने हो । 

अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने देशका राजनीतिक निर्णयकर्ताहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नो हितको लागि मात्रै प्रयोग गर्न खोजे भन्ने हो । लामो समयसम्म लम्बाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा केही गरिरहेका छौँ है भन्ने देखाउने काम मात्रै भयो । तर टुंगोमा पुर्याऔँ भन्नेतर्फ काम हुन सकेको अवस्था छैन । 

खासगरी युद्धरत, द्वन्द्वरत देशहरुमा संक्रमणकालीन न्याय भन्ने कुरा कुनै एउटा देशको सवाल मात्रै हुँदैन । सम्बन्धित देशले वास्ता गरेन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई लाग्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुन सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा कानुनहरु बनाउने कुरा बारम्बार उठ्दा पनि त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन । सर्वोच्चले पनि त्यही मापदण्ड अनुसार कानुन बनाउ भनेर आदेश नै दियो । त्यो आदेश पनि कार्यान्वयन भएन । मानवअधिकार आयोगले बारम्बार कुरा उठाइ रहेको छ । 

तर पनि काम नहुँदा देशभित्र र बाहिर संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन राजनीतिक दलले यसमा चासो नदिएको, गर्नै नचाहेको भन्ने छाप पर्न गएको छ । किनकी चाहेको भए त आफ्नै देशको अदालतले आदेश दिइसक्यो । आफ्नै देशको मानवअधिकार आयोगले पनि आदेश दिइसक्यो तर पनि काम हुन सकेन नि । 

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यो मुद्दा बारम्बार राजनीतिक स्वार्थका लागि शक्ति राष्ट्रहरुले दूरुपयोग पनि गर्न थालेको देखिएको छ । त्यसको उदाहरण योभन्दा अघिल्लो जेनेभाको मानवअधिकारको बैठकमा भारतले नै हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा प्रश्न उठायो ।

जबकी हाम्रोभन्दा बीसौँ गुणा मानवअधिकार हनन् भएको भारतको पुर्वोत्तर सातवटा प्रदेशहरु छन् । कश्मीरमा त्यस्तै अशान्तिको जड भएको अवस्थामा छ । मानवअधिकारको व्यापक हनन् गरेको देशले हाम्रो जस्तो मेहेनत नै गरेर काम गरिरहेको सानो देशलाई संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा प्रश्न उठाउने, बिरोध गर्ने भनेको के हो भने कमजोर देशहरुलाई शक्ति राष्ट्रहरुले यस्ता मुद्दाहरु देखाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने हो ।  

पछिल्लोपटक अष्ट्रेलियाको राजदूत तथा यूरोपियन यूनियनका सदस्यहरु, यूएन लगायतकाले यो मुद्धामा ठाडै आवाजहरु उठाइरहेका छन् । आखिर यो भनेको त हामीले नै बाटो खुला गरिदिएर पनि हो नि । ६ महिना भित्रमा आयोग गठन गर्ने अनि २ वर्षभित्र काम सक्ने भनेर हामीले भनेकै हो । तर त्यस अनुसार कुनै पनि काम भएन । संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता, परिपूरण, सत्य निरुपणका कुराहरु यति सजिलै र यति छोटो समयमा हुने कुरा पनि थिएन । यो नै महत्वकांक्षी कुरा थियो । 

त्यसपछि पनि ७ वर्षमा बल्ल तल्ल आयोग बन्यो । आयोग बनेर पनि आवश्यक काम हुन सकेन । आयोग बनेको ४ वर्ष वित्दा प्रगति शून्य नै छ । अहिले आइपुग्दा आयोग नै निस्किृय बनेको छ । यति लामो अवधिमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम गर्न सकेनौँ । यसले गर्दा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने बाटो पाए । अब पनि सही तरिकाले काम गरेनौँ भने बाहिरकाले हामीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने त निश्चित छ । 

हामी आफैले पनि गर्छौँ भनेको कुरा १२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गरेका छैनौँ । २ वर्षमा गर्छु भनेको काम १२ वर्षमा पनि नगर्ने अनि बाहिरकाले कुरा उठाए भनेर भन्नु उचित पनि होइन । हामीले आफैले किन गर्न सकेनौँ भन्ने ठूलो कुरा हो ।  

सत्य पत्ता लाग्दा नेताहरुलाई अप्ठेरोमा परिएला भन्ने डर छ

सत्यको निरुपण गर्ने सवालमा सबै पूराना घटनाहरु खोतल्दै जाँदा कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै रुपले नेताहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको हुन सक्छ । त्यो भयो भने झन जटिल हुन्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्व मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रासमा छ जस्तो देखिन्छ । 

यो समाधान गर्न उनीहरु नचाहे जस्तो पनि देखिन्न । तर चाहँदाखेरी आधा पाटो अर्थात मेलमिलापको पाटोलाई मात्रै उनीहरुले बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । मेलमिलापका लागि चाहिने पहिलो कुरो भनेको सत्यको निरुपण हो अनि मात्रै मेलमिलापको कुरा आउँछ । यो दुई वटै अन्तरसम्बन्धमा रहेका कुरा हुन् । 

अब यहाँको बुझाइ कस्तो छ भने सत्य पत्ता लाग्यो भने त्यसले सबैलाई अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने छ । तर यथार्थमा संसारभरको अभ्यासमा यस्तो देखिँदैन । सत्य पत्ता लागिसकेपछि त्यसको आधारमा पीडितहरुसँग बसेर छलफल, बहस, संवाद गर्दै जाँदा एउटाले गल्ती भयो भनेर स्वीकार्दै माफी माग्ने र अर्कोले क्षमा दिने पनि हुन सक्छ ।  

संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको मनोवैज्ञानिक असर हो । उसको परिवारका सदस्य मारिएको हुन्छ, अंगभंग हुन्छ, बलात्कारमा परेको हुन्छ, गोली लागेको हुन्छ । त्यो मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ । मनोपरामर्शदाताहरु खटाएर हरेकलाई परामर्श दिनुपर्ने थियो । त्यो काम नै हुन सकेन । पीडाबाट बँच्ने उपाय सिकाउन सकिन्थ्यो । त्यो नहुँदा अझै मानिसहरुमा मनोबैज्ञानिक असर रहिरहेको छ । पुनरभरणको पाटो त्यस्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

‘फरगिभ बट नट फरगेट’ 

पीडितसँग माफी माग्ने र माफी दिने प्रकृया पनि त्यतिकै हुँदैन । त्यो अवस्थामा पुर्याउन मनोसामाजिक मरामर्श त उनीहरुलाई दिनु पर्यो नि । 

साउथ अफ्रिकाका देशमन टुटुले ‘फरगिभ बट नट फरगेट’ भन्नुभएको थियो । अर्थात बिर्सने होइन तर माफ गर भन्ने गर्नुभएको थियो । 

त्यो माफ गर्ने अवस्थामा मान्छेलाई पुर्याउन त मनोसामाजिक रुपमा उसलाई तयार पार्नु पर्यो नि । त्यसै हुन्छ र माफी दिने पनि ? तिमी माफ देउ भनेर कसैले दिन्छ र ? हामीले यो प्रकृयागत कुरालाई धेरै ध्यान दिएनौँ । 

कमजोर र शक्ति सम्पन्नबीचको कुरा पनि हो यो । कमजोर भनेको त पीडितहरु हुन् । कमजोरको पक्षमा काम गर्न त गहिरो प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । पावरले जे भन्छ त्यतै लागेर त काम हुँदैन । 

संक्रमणकालीन न्यायलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने त आवश्यक प्रकृया पुर्याउनु पर्यो नि । नेपालभन्दा बढी कठिन द्वन्द्वमा फसेका देश रुवाण्डालाई नै अहिले हेर्ने हो भने पूर्ण रुपमा तंग्रेर अगाडि बढेको छ । त्यसको मूख्य कारण भनेको त्याहाँको लिडरशिपको भूमिका तगडा भएर हो । 

हाम्रोमा त जति समय गुजार्दै जान्छौँ त्यति मान्छेले विर्सदै जान्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको काम अझैसम्म टुगिन नसकेको हो । यहाँ त संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यो उचित होइन । 

वार्ता र संवादबाट विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याऔँ

द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भन्नै मिल्दैन । हामीसँग मृत्यु बाहेक सबै थोकको समाधान हुन्छ । तर समाधान वा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो कुरा हो । संसारभरको अभ्यासको मान्यता के हो भने त्यसका लागि सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने हो । अहिले विप्लव समूहलाई पनि संवाद मार्फत नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कामको पहल हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रले संवादको पहल गर्नुपर्छ ।  

विप्लवसँग काम गर्न गाह्रो पनि छैन । पहिले सँगै काम गरेकाहरु अहिले सत्ता संचालनमा नै छन् । उनीहरुले बढी चासो लिएर काम गर्ने हो भने समाधान उतिबेलै निस्कन सक्छ ।   

सही समाधान भनेको वार्ता र संवाद बाटै हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा एउटाले हार्ने, अर्कोले जित्ने परिणाम राम्रो मानिदैन । एउटाले हार्ने अर्कोले जित्ने अवस्थामा जाने हो भने त त्यसको समाधान लडाइ नै होला । तर यो उपयुक्त हुनै सक्दैन । प्रतिबन्ध उपयुक्त होइन । त्यसैले दुवैले जित्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।

त्यो भनेको वार्ता, सम्वाद र छलफल नै हो । यसमा दुवै पक्षले जतिसक्दो छिटो पहल लिनुपर्छ । सरोकारवालाहरुकोे पनि आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल हुन जरुरी रहन्छ । 

(द्वन्द्वविद् उप्रेतीसँग नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)