काठमाडौं – आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि शुक्रबार देशका सातै वटा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएर संघले पूर्ण संघीय बजेट ल्याइसकेपछि प्रदेशले पनि त्यसैको आधारमा रहेर बजेट ल्याएको हो । संघले छुट्याएको वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड र प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोतलाई समेटेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याएका हुन् ।

प्रदेश नम्बर १ ले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा थोरै ४ नम्बर प्रदेशले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार एवं खर्चको आवश्यकतालगायतलाई आधार मानेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गरे अनुरुप प्रदेशले बजेट ल्याएको हो । 

सबै प्रदेशले सडक तथा भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यस्तै कृषि, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएका छन् ।

 प्रदेश नम्बर १

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेश नम्बर १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । उसले ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको हो । 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुदका लागि छुट्याइएको छ । यसमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले एक नम्बर प्रदेशलाई सूर्ती तथा मदिरा पूर्ण रुपमा नियमन गर्ने पनि बजेटमा जनाएको छ । यस्तै शिक्षामा १ अर्ब ३५ करोड, उद्योग क्षेत्रको लागि १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पर्यटनमा ८९ करोड, जलश्रोत तथा उर्जामा ७१ करोड छुट्याइएको छ भने कृषिलाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । 

कृषिको लागि भन्दै कृषि करिडोरको स्थापना गर्दै कृषिकै माध्यामबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि सारेको प्रदेश सरकारले कृषिको लागि भने जम्मा ८५ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २

प्रदेश नम्बर २ ले सडक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले प्रदेशभित्र रहेको सडक निर्माणमाका लागि १ अर्ब २६ करोड रकम छुट्याएको छ । 
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘हर खेतमे पानी, हर हाथमे काम’ भन्ने नारासहित ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा २१ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेश २ सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले पेश गर्नुभएको बजेटमा सांसदको योजनामा खर्च गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री राहत र पुनस्र्थापन कोषमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने निःशुल्क दलित शिक्षा र छात्रावास निर्माणको लागि ८ जिल्लामा ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३

प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । बजेटले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारकाले प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहलाई १ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ३ ले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र’ को अवधारण प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

‘कालो सुन भैंसी नै हुन’ भन्ने नारा सहित पशुपालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशले सीप बहुआयामिक महाविद्यालयका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । यस्तो महाविद्यालय सिन्धुपाल्चोकको चौतारा र मकवानपुरको हेटौंडामा खोलिने भएको छ । यस्तै ‘सबैको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद’ भन्ने नारालाई सार्थक पार्न खेलकुदमा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता अभियानलाई सशक्त पार्न एक स्थानीय तहमा एक कानुनी सहायता कार्यकर्ता व्यवस्था गर्ने बटेमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेश सभा भवनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश नम्बर ४

प्रदेश ४ को सरकारले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको इञ्जिनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने, ५ वर्षभित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना समेत अघि सारेको छ ।

कोरलादेखि पोखरा र पोखरादेखि दुम्कीवाससम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण गर्नुका साथै सन् २०२२ सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने, सन् २०१९ मा आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० मा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘प्रदेश पर्यटन वर्ष’ अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट तर्जमा गरिएको छ ।

प्रदेश भित्रका हरेक घरधूरीमा २ वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी, वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगार बनाउने महत्वकांक्षी योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । ३ सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँको रुपमा विकास गर्ने, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार र मोनोरेलको निर्माण गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, औद्योगिकीकरण प्रवर्धनका लागि प्रदेशमा एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र र एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधुनिक तथा ठूला सहरको विकास गर्न पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५

प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश ५ ले पनि सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरका १४१ सडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अन्य ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको बजेटमा सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन इन्जिनियरिङ भइसकेका ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

यस्तै प्रत्येक गाउँपालिका १ खेलमैदान निर्माण गर्न ५५ करोड ६० लाख रकम छुट्याएको छ भने एक गाउँ एक पोखरी निर्माणका लागि ४ करोड, स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४३ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि यो प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णालीलाई समृद्ध गराउनका लागि कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र कर्णाली प्रदेशका व्यापारी,  गैर आवासीय नेपालीहरु, विभिन्न देशमा गएका प्रदेशबासीहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

कर्णालीका ६ हजार युवाहरुलाई रोजगार बनाउने महत्वकांक्षी योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । यस्तै दैलेखको ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक उत्खनन्को तयारी गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सरकारले जनता सडक कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड पर्ने गरी एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘एक स्थानीय तह, एक अर्गानिक उत्पादन’ को अवधारणा अगाडि बढाउँदै ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ को नारासहित एक जिल्ला एक कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड छुट्टाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कालिकोटलाई स्याउ र ओखर उत्पादनको हबको रुपमा विकास गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका कृषकहरुका लागि व्यावसायिक कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम पनि अगाडी सारेको छ । प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माण, खनिज उद्योग स्थापना, जमुनाहा हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग लगायतका ३२ वटा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक बजेट समेत छुट्याएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि यो बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ । यो योजनामा न्यूनतम १५ लाखभन्दा कमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोराले शुक्रबार प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अघि सार्दै १९ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ ।

‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का लागि २५ करोड, प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै खप्तड क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटीलाई समेटेर ‘खप्तड बाहिरी रिंगरोड’ बनाउन ५ करोड छुट्याइएको छ । उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने र त्यसका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको उत्कृष्ट गाउँपालिकालाई १ करोड र उत्कृष्ट नगरपालिकालाई २ करोड दिने भएको छ । साथै प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिकालाई ३ र नगरपालिकालाई ४ करोड थप पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा २÷२ वटा सुपथ मूल्य पसल चलाउने भएको छ । यसका लागि १७ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण गर्न ६ करोड ४० लाख, फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाउन ५ करोड र जडिवुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्बदेखि बढीमा १९ अर्बसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण छुट्याए अनुरुप नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो । यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब २४ करोड बाँडफाँड गरिएको थियो ।

यस बाँडफाँडबाट सबै प्रदेशमा गरी ५७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार शुक्रबार सबै प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन् ।