यी सेवामा अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुँदै

माघ ८, २०८१ मंगलबार ८:३७:२२ | भाेजेन्द्र बस्नेत

सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएसँगै अब सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६र६७ को बजेटमै उल्लेख भएर प्रक्रिया बढेकोमा डेढ दशकपछि सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको हो ।

सरकारले यसअघि २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । केही सेवामा २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि र केहीमा सेवामा २०८१ सालकै माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा शुरूमा बाढी,पहिरोलगायतका विपत्तिलाई देखाएर सरकारले नै स्थगित गर्‍यो।

पछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका पाँचवटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर भएको सुनुवाइपछि आइतवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई कानूनी अड्चनहरु हटेका छन् ।

पूर्णपाठपछि कार्यान्वयन शुरू

यसबेलासम्म सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिट खारेज सम्बन्धी पूर्णपाठ उपलब्ध गराइसकेको छैन । पूर्णपाठ प्राप्त हुनसाथ विभागबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेर, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदसम्म जाने र त्यसपछि कार्यान्वयन शुरू गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले बताउनुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थासमेत गरिसकेकोले अब कुनै अड्चन नरहेको उहाँको भनाइ छ । कानूनी अड्चन नरहे पनि केही सेवा शुरू गर्न प्राविधिक समस्या हुन सक्छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रको उदाहरण दिँदै सेढाई भन्नुहुन्छ ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली र सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रणाली एक आपसमा जोडिँदा सुरक्षा लगायतका चुनौतीहरु आउन सक्छन् । त्यस्ता प्राविधिक समस्या सुल्झाउँदा केही सेवा शुरू गर्न केही समय लाग्न पनि सक्छ । यसमा सम्बन्धित कार्यालयको अग्रसरतामा पनि भर पर्छ । बाँकी त फैसला कार्यान्वयनसँगै शुरू भइहाल्छ ।’

तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुन सक्ने सेवाहरू

चार वर्षअघि २०७७ साल मङ्सिर १ गते विद्युतीय राहदानी वितरण शुरू गरेदेखि नै राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छ । यस्तै सरकारले गएको असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर थप सेवाहरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि ६६ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी सुविधा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । यस्तै सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ११ जिल्लामा आउँदो २०८२ सालको १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ ।

असक्त, असाहय र ९० वर्षमाथिका नागरिकलाई भने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने विभागले जनाएको छ ।

यस्तै राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यही माघ १ गतेदेखि व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैङ्कीङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन र मोवाइलको सिम कार्ड लिन, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी सेवा र घरजग्गा किनबेचमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएकोमा अब फैसला कार्यान्वयनसँगै यी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने सूचना अधिकारी सेढाईले बताउनुभयो ।

बैङ्कहरुमा कार्यान्वयन शुरू

नेपाल राष्ट्रबैङ्कको परिपत्रअनुसार बैङ्कहरुले ग्राहकको नयाँ खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग शुरू गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अहिले नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सबै खातावालाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन । तर माघ १ गतेपछि नयाँ खाता खोल्ने जोसुकैका निम्ति राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।

अब कुनै पनि एउटा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको व्यक्तिले अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ । तर अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरुको पनि बैङ्क खाता खोल्ने काम भइरहेको छ ।

बैङ्कहरुले ‘म यति समयभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउँछु र त्यसो गर्न सकिनँ भने मेरो खाता रोक्का भए पनि मेरो मन्जुरी छ’ भन्ने खालको बेहोरा राखिएको मञ्जुरीनामा भराएर खाता खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।

अब यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनपछि समाधान हुन्छ । विद्युतीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि बैङ्कङ सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न अवधारणा सरकारले ल्याएको सेढाईले बताउनुभयो ।

सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ –गृहमन्त्री लेखक

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग अनिवार्य हुने चरणमा पुगेसँगै नागरिकको तथ्याङ्कको सुरक्षा र यसको प्रभावकारीतालाई लिएर चासो र चिन्ता दुवै बढेको छ । तर गृहमन्त्री रमेश लेखक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको बताउनुहुन्छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले सर्भर र नेटवर्कसहित सबै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकलाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।

राष्टिय परिचयपत्र लिन समस्या

कतिपयले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिवराज सेढाई तथ्याङ्कलाई हेर्दा ठूलो समस्या नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्या सरदर तीन करोड छ । तीमध्ये झण्डै एक करोड १६ वर्ष मुनिका छन् । कतिपय मानिस विदेशमा छन् । कतिपयले १६ वर्ष पुगेर पनि नागरिकता बनाएका छैनन् । अनि अहिलेसम्म एक करोड ६५ लाख जना भन्दा धेरै नागरिकको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । उनीहरुमध्ये एक करोड ६१ लाख जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर प्राप्त गरिसकेका छन् । यो नम्बरबाट कुनै पनि काम रोकिन्न, यो कार्ड भएजत्तिकै हो । ’

विभागको तथ्याङ्कअनुसार अब केही लाख मानिसले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गराउन बाँकी छ । तर उनीहरुका लागि पनि सहज व्यवस्था गरिरहेको विभागको दाबी छ । सेढाई भन्नुहुन्छ ‘काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र नारायणहिटी र राष्ट्रिय सभागृहमा स्टेशन छन्, त्यस्तै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा नियमित विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । ठूला शहरहरुमा आवश्यकताका आधारमा स्टेशन बिस्तार भइरहेको छ । यसअघि पालिका स्तरमा अभियान चलाइएको छ । अब पनि कुनै ठाउँमा समस्या भएमा अभियान चलाएर विवरण सङ्कलन गर्नेछौँ । थोरै मात्र चासो दिएमा विवरण सङ्कलनमा समस्या छैन । केही प्राविधिक समस्या आएमा पनि प्रशासन कार्यालय वा विभागबाट सहज रुपमा समन्वय हुन्छ ।’

उहाँका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्नका लागि राहदानी, भूमि व्यवस्थालगायतका १० वटा निर्दिष्ट क्षेत्रहरू कानूनले नै तोकेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू हुँदै जाने सेढाईले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सूचना :

अन्तिम अपडेट: माघ ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्