नेपालले जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन आवश्यक

मंसिर १०, २०८१ सोमबार १४:४३:६ | भाेजेन्द्र बस्नेत

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमताल विस्फाेटनकाे जोखिम, अनियमित वर्षा र बाढी पहिरोजस्ता समस्याहरूले देशको विकास र जनजीवनमा गम्भीर असर पारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ ।

यस्तै नेपालले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, वन संरक्षण र विस्तार, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलगायतका कार्यक्रमहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्था

अहिले नेपालमा जलवायु वित्तको स्थिति सन्तोषजनक छैन । जलवायु विज्ञ डा. रिपु कुँवर देशको आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगमा पहुँच दुवै कमजोर रहेका कारण अहिलेकै अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सीमित आन्तरिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको अपर्याप्तता, जलवायु वित्त परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी, परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा जटिलतालगायत नेपालको जलवायु वित्तका मुख्य समस्या हुन् ।’

आन्तरिक क्षमता कम हुनुसँगै जलवायु परिवर्तनमा भूमिका कम भएकोले नेपालले भूमिका बढी हुने देशबाट सहयोग पाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । जलवायु विज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जङ्गलको क्षेत्रफल बढाएका छौं, उद्योगहरू निकै कम छन्, तुलनात्मक रूपमा गाडीको प्रयोग कम छ, समग्रमा भन्दा जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका निकै थोरै छ । तर हाम्रै हिमाल पग्लिएको छ, तापक्रम बढेर वर्षाजन्य विपद् बढेका छन् । खेती, स्वास्थ्य सबैतिर समस्या बढिरहेको छ, त्यसैले विकसित अर्थात् जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने देशबाट नेपालले वित्तीय सहयोग पाउनुपर्छ ।’

नेपालमा यस बेला ३२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्तसम्बन्धी परियोजनाहरू रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई अनूकूल कोष (एड्याप्टेसन फन्ड) ले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआईई) मा छनोट गरेको छ । अनुकूलन कोषमा एउटा परियोजनाबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिने एनटीएनसीका जलवायु महाशाखा प्रमुख मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

तर नेपालले भोगिरहेको समस्या र गर्नुपर्ने कामको तुलनामा अहिलेसम्म प्राप्त कार्यक्रम वा रकम कम भएको जलवायु विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा जलवायु परिवर्तनबारेमा वकालत हुन थालेको साढे दुई दशक भयो । सन् २००० को आसपासबाट चर्चा भएको विषयमा सन् २०१० देखि सरकारी स्तरमा नीति नियमको काम भयो । जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय नीति २०६६ पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट नेपालले लाभ लिन थालेको हो । डेढ दशक बिते पनि पर्याप्त वित्तीय सहयोग पाएको छैन ।

जलवायु वित्तमा दाबीका आधार

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्तको दाबी गर्ने आधारहरू प्रशस्त रहेका जलवायु विज्ञ डा. रिपु कुँवर बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपाल विश्व कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देश हो भने विकसित राष्ट्रहरूको उत्सर्जनबाट प्रभावित भएको देश हो । यो नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्तको दाबी गर्ने मुख्य आधार हो ।’

यस्तै नेपाल अति कम विकसित देश हो । यहाँको भौगोलिक संवेदनशिलता, उच्च जलवायु जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताजस्ता कारणबाट पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्तको दाबी गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । पेरिस सम्झौता अनुरूप विकसित राष्ट्रहरूको वित्तीय जिम्मेवारी, हानि र क्षतिसम्बन्धी वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा दाबी गर्ने आधारहरू हुन् ।

नेपालले गर्नुपर्ने सुधार

जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कोषहरू रहेका छन् । ग्रीन क्लाइमेन्ट फन्डमा अहिले १२ देखि १५ बिलियन डलर छ । त्यस्तै अनुकूलन कोष, कम विकसित देशका लागि दिने कोष, जलवायु परिवर्तन कोष, जलवायु लगानी कोषजस्ता कोषहरूमा कैयौं डलर रकम छ । हानि/नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष गठन भएर परिचालनको तहमा पुग्ने क्रममा छ । यस्तै यस वर्ष अजरबैजानमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २९ ले सन् २०३५ सम्मका लागि वार्षिक तीन सय अर्ब डलरको जलवायु वित्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर यस्ता कोषहरूबाट रकम ल्याउन पर्याप्त प्रयास नरहेको जलवायु विज्ञ डा. रिपु कुँवर बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक छ । जलवायु वित्त प्राप्तिकै लागि छुटै संयन्त्र बनाएर नियमित काम गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ । जलवायु वित्त संयन्त्रको स्थापनासँगै क्षमता विकास र प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि, पारदर्शी र प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध विस्तार, द्विपक्षीय सहयोग सम्झौता, हरित जलवायु कोषमा पहुँच विस्तारलगायतका काम गर्नुपर्ने डा. कुँवर बताउनुहुन्छ । जलवायु वित्तका लागि निजी क्षेत्रको परिचालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

यस्तै नेपालले कार्बन बजारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । भर्खरै मात्र नेपाल सरकार र स्वीडेन सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो सम्झौताले नेपाल र स्वीडेनबीच पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन व्यापारको बाटो खुलेको जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती बताउनुहुन्छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय वित्तका लागि यस्ता सम्झौताहरूलाई प्राथामिताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि रणनीतिक जलवायु परियोजनाहरूको पहिचान, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासजस्ता काम महत्त्वपूर्ण हुने उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मुख्य समस्या राम्रो परियोजना निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा कूटनीतिक पहुँच कम हुनु हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे जलवायुसम्बन्धी कोषबाट रकम लिनका लागि परियोजना निर्माणमा जोड दिइरहेको बताउनुहुन्छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट रकम ल्याउनका लागि देशको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि मुख्य रूपमा आउँछ । हाम्रो बजेट खर्च तथा अरू अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूको कामलाई देखाएर अनुदान दिनेले प्रश्न गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी नेपालको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

नेपालले जलवायु वित्तको प्राप्ति र प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीतिक र संस्थागत सुधारहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्दै जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समग्रमा जलवायु वित्त नेपालको दिगो विकास र जलवायुजन्य प्रभाव घटाउनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्