परराष्ट्रमन्त्री राणा चीन प्रस्थान
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठकले दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिश गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कारागार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ अनुसार असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न बोर्ड समक्ष प्रस्ताव पेश भएबमोजिम जेल बाहिर राख्न सिफारिश गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानूनी व्यवस्था हो ।
ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाई भन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुने भन्ने होइन । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।
ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।