काठमाण्डौमा आज यो वर्षकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको हो ।
कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार बीपीडीबीले गएको पुस १६ मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र अर्थात् (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत् दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन), भारत र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बङगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम शुरु गरिसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ ।
त्यसपछि बङगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाइनेछ । नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् । प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बङगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।
प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट महशुल पाउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत् मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बङगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बङगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताउनुभयो । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर झन्डै ७ दशमलव ६ सेन्ट पुग्ने बताउनुभयो ।
सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रूपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आउँदा दिनमा क्षेत्रीय रूपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरू धेरै बाटा खुलाउने अपेक्षा छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।