सरकारले विदेशमा धेरै नै समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका, आममाफी पाएका, बिरामी, गर्भवती र बालबच्चा भएका महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उद्धार गर्ने भनेको छ । सरकारले उद्धार गर्छौं भनिरहँदा र कोरोनाकाल पनि लम्बिंदै जाँदा विदेशमा समस्यामा परेकाहरु स्वदेश फर्कन आतुर छन् । सरकारले उद्धार गरेर ल्याउँदा कतिपय गर्भवती र साना बालबच्चा भएका, बिरामी र कतिपय अरु विभिन्न कारणले तत्कालै आफ्नो समुदायमा फर्कन नसक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छन् । यस्ता समस्यामा रहेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि सरकारले के तयारी गरिरहेको छ ? उनीहरुको स्वदेश फिर्तीको तयारी कहाँ पुग्यो ? यिनै विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुमन घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी । 

सरकारले कोरोनाको कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्छौं भनेको लामै समय भइसक्यो । सरकारको तयारी कहाँ पुग्यो ? श्रम मन्त्रालयमार्फत कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

कोरोना महामारीको कारणले विदेशमा काम गरिरहनुभएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको लागि उहाँहरुको सूचना र विवरणका आधारमा अहिले अलपत्र परेका, करार अवधि, भिसा अवधि सकिएकाहरुलाई ल्याउने सम्बन्धमा हामीले प्रस्ताव बनाएर पठाएका थियौं । तदअनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित दूतावासहरुसँग समन्वय गरिरहेको छ ।

अहिले उहाँहरुलाई ल्याउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटसमेत  विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुँदा हाम्रो केन्द्रीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) पनि छ । यस्ता विभिन्न समिति तथा कार्यदलहरुसँग समन्वय गरेर आवश्यक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब छिटै निर्णय भएर उहाँहरुको फर्किने कुराको व्यवस्थापन हुन्छ ।

अहिले गन्तव्य देशमा रहेका दूतावासले पनि तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। सरकारले पनि पहिलो चरणमा अति नै समस्यामा परेका, आममाफीमा सहभागी भएका, बिरामी, गर्भवतीलाई प्राथमिकता दिन्छौं भनेको छ । उनीहरुलाई नेपाल ल्याइसकेपछि क्वरेण्टीनदेखि घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था कसरी हुन्छ ?

हामीले विदेशमा विभिन्न प्रयोजनका लागि जानु भएकालाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्नु पर्छ । विदेशमा काम गर्न, पढन, व्यवसाय गर्न, भ्रमण लगायतका प्रयोजनको लागि त्यहाँ जानुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई समेत हेर्नुपर्यो ।

यहाँले भन्नु भए जस्तै बढी आवश्यकता भएका, अलपत्र परेकालाई बढी प्राथमिकता दिने हो । विशेषगरी बढी संख्यामा नेपाली रहेका खाडी क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरु हेर्नुपर्ने र मलेसिया, कुवेत जस्ता देशमा पहिले अवैधानिक तवरमा गएकाहरुलाई आममाफी पनि दिएको छ ।  

त्यसमध्ये पनि केहीले अहिले आउन इच्छा व्यक्त गरेर त्यहाँ निवेदन पनि दिएका छन् । तसर्थ अहिले हाम्रो पहिलो अनुरोध के छ भने बढी आवश्यकता परेका र जो समस्यामा छन्, अलपत्र परेकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर ल्याउने हो ।

पीडामा परेकाहरुले तत्कालै सम्बन्धित दूतावासमा जानकारी गराएर पासपोर्ट र आफ्नो सम्पर्क फोन नम्बरसहितको सूचना अद्यावधिक गरिदिन हामी अनुरोध गर्छाैं। तपाईंले भन्नुभएजस्तो आउन इच्छुक भएकामध्ये, स्वेच्छाले आउन चाहेका मध्येलाई वर्गीकरण गरेर देशगत रुपमा विभिन्न कार्यतालिका जस्तै हवाइ उडानको कार्यतालिका, यहाँ ल्याइसकेपछि क्वारेण्टीनको व्यवस्थापनका कुराहरु मिलाएर उहाँहरुलाई घर फिर्तीसम्मको चरणवद्ध कार्यहरु हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं ।

व्यक्तिको नेपालमा बसोबास हुने ठेगानाका आधारमा क्वारेण्टाइनमा के कति जना कसरी कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा समन्वय भैरहेको तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, साझेदारी सहितको भूमिकाको विषय समेत स्पष्ट गरी व्यवस्था हुनेछ । फिर्ती चरणमा हुने यातायात लगायतको कार्य र शान्ति सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय समेत परिचालन हुनेछ । 

सरकारले उद्धारको तयारी गरेकामध्ये कति गर्भवती  हुनुहुन्छ, कसैका ससाना बालबच्चा छन् । कतिपय स्वदेश फर्कनेबित्तिकै तत्कालै आफ्नो घरमा, समाजमा जान नसक्ने पनि हुन सक्छन् । उनीहरुलाई उद्धार गरेर ल्याइसकेपछि छुट्टै क्वारेण्टीनको व्यवस्था अथवा छुट्टै आवासगृहको लागि सरकारले सोचेको छ कि छैन ?

विशेष आवश्यकता भएकालाई विशेष तरिकाले नै सम्बोधन गरिन्छ । यस्तो विपत वा महामारीजन्य अवस्थामा संकटमा पर्ने वर्ग विशेष किसिमको हुन्छ । यहाँले भन्नुभएको जस्तो गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिने हिसाबले सम्बन्धित निकायबाट हाम्रो साधनस्रोत र व्यवस्थाले भ्याएसम्म हामी सबै व्यवस्थापन गर्छौं ।

श्रम मन्त्रालयबाट सुरक्षित हिसाबले राख्नको लागि छुट्टै पहल भएको छ कि छैन ? अहिले भारतबाट आएकाहरु जस्तो अवस्थाको क्वारेण्टीनमा बसिरहनुभएको छ, त्यसभन्दा पनि विशिष्ट प्रकारको क्वरेण्टीन चाहिने हुन सक्छ । त्यसतर्फ योजना भइरहेको छ कि छैन ? श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भनेपछि त अहिलकति सुरक्षाको हिसाबमा पनि योजना होला ?

जसरी मानिसका आँखा, नाक, मुख, पेट, हात, खुट्टा गरी विभिन्न अंगहरु छन्, सरकारका पनि त्यस्तै विभिन्न अंगहरु छन् । ती सबै अंगहरुले अहिले विभिन्न काम गरिरहेका छन् । हाम्रो मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा पनि हो । शान्ति सुरक्षा, अरु सुरक्षा जस्तो होइन । हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा मात्र हेर्छौं, जस्तो सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको वितरण गर्ने काम अन्य निकायले हेर्छ । 

श्रम स्वीकृति लिई गएकालाई सामाजिक संरक्षणका कार्य भने यस मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहँदा भएका अंगभंग, मृत्यु वा अन्य आधारमा भएका दुर्घटना वा तोकिएका अवस्थाका आधारमा बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, सन्तति छात्रवृत्ति, अंगभंग भएमा सहायता आदि व्यवस्थाहरु समेत सदा झै आगामी वर्ष समेत निरन्तर रहनेछ ।

विशेषत: फर्काउनका लागि सरकारले सबै निकायहरुलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नीति निर्देशन गरेर कार्ययोजनाहरु बनाएर एकीकृत रुपमा सबैको लागि आवश्यक पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको छ । तसर्थ आत्तिनु परेन ।

विदेशबाट विशेष गरी अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा हामी सुरक्षित तरिकाले ल्याउने र नेपालमा समेत स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर समाजमा नै एक अर्कालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार हुने गरी ल्याउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं । तर यो महाब्याधीमा शारीरिक दुरी नै मुख्य औषधी भएकाले हर पल दुरी कायम गनुपर्ने पक्षलाई प्रत्येक व्यक्तिले गम्भीरतापुर्वक लिन् पर्ने हुन्छ, नत्र यो कोरोनाले सताइ रहन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशबाट आएका वा नयाँ ठाउँबाट आउनेलाई वस्तीमा प्रवेश नै गर्न नदिने, बाटो नै बन्द गर्ने जस्तो ज्यादै अमानवीय कार्य यदाकदा सुनिएको सन्दर्भमा यस्तो कार्यले सामुदायिक भावनामा चोट पुग्ने र सामाजिक सौहाद्र्धता पनि खलल पुग्ने हुँदा कोरोना रोगलाई घृणा गरौं, मानिसलाई सम्मान गरौं । मानिस वा परिवार बिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिंदैन ।

यसर्थ शारीरिक दूरी राखेर अत्यावश्यक सेवा र दैनिक जीवन चलाउनु पर्ने आवश्यकतालाई गंभीरतापूर्वक लिएमा मात्र आगामी दिनमा सामाजिक-आर्थिक पुनर्उत्थानको कार्य सुचारु हुन सक्छ । 

पछिल्लो समय विदेशमा कोरोनाकाल लम्बिंदै जाँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुमा समस्याहरु बढ्दै गएको, सरकारले पनि फर्काउँछौं भनेको हुँदा कुर्दाकुर्दै पनि धेरै समय बितिसकेको छ । तर श्रमिक समस्यामा परेका बेला श्रमिकको मन्त्रालयले चाहिँ यतातिर ध्यान दिएन भन्ने गुनासो छ नि श्रमिकको ?

श्रम मन्त्रालयले पूरा ध्यान दिइरहेको छ ।   हामीले गरेका गृहकार्यहरु कतिपय समाचारमा पनि आइरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयभन्दा माथि पनि अरु निकाय छन्, उच्चस्तरीय समिति छ । आवश्यक गृहकार्य पनि त गर्नुपर्यो ।  यसको तयारी सबै गर्दैर्छौं ।

हामीले देशगत रुपमा ल्याउँदैछौं । एक दिनमा कति हवाइ उडान हुने, कति जना ल्याउने हो, उहाँहरुलाई ल्याइसकेपछि क्वारेण्टीनमा कसरी राख्ने, उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति तथा यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्यो । विभिन्न निकायहरु यसमा संलग्न भएकाले निर्णय गर्न समय लागेको जस्तो देखिन्छ । अब छिट्टै यस विषयमा निर्णय हुन्छ ।

उहाँहरुले पनि नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक आफ्नो जानकारी सम्बन्धित दूतावासमा दिएर आउने तयारी गर्दा हुन्छ । हामीले सम्बन्धित दूतावासबाटै को को मानिसहरु स्वदेश फर्किन इच्छुक हुनुभएको छ, कसलाई बढी आवश्यकता छ भन्ने जानकारी गराएर सूचना संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं । 

तर केही समाचारमा आएजस्तो अवस्था जटिल भने छैन । कतार, साउदी अरब, यूएई जस्ता देशहरु हामीभन्दा बीसौं गुना ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरु हुन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चलायमान हुँदैछ । उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन हुँदैछन् । वैकल्पिक रुपमा त्यहाँ पनि रोजगारीका अवसरहरु खुलेका छन् । तसर्थ नेपालीहरु त्यहाँ वैकल्पिक रोजगारी खोजी गर्दै, त्यहीँ आफूलाई ‘एडजस्ट’ गर्न सक्नुहुन्छ ।

तसर्थ यो के कति जना भन्ने तथ्यांकको विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत, एकद्वार प्रणालीबाट आउने गरी संयोजन गरिरहेका छौं । यो राष्ट्रिय विपत मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय आपत परेको बेलामा बहु निकायबाट हामी सूचना सम्प्रेषण गर्दैनौं । श्रम मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विषयको सूचनाहरु दैनिक अद्यावधिक गरिरहेका छौं तर सार्वजनिक गर्ने विषय एकद्धार प्रणलीबाट हुन्छ । यो सम्वेदनशीलतालाई पनि बुझिदिनहुन हामी अनुरोध गर्छाैं। 

(उहाँसँगको यो कुराकानीको सारसंक्षेप कार्यक्रम देश परदेशमा सुन्न सकिन्छ ।)