मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अमेरिकाद्वारा चीन र रुसी क...
मंसिर २६, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ७६ हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएका छन् । १२ हजार ७ सय ८५ रोजगारदाताका एक लाख ७६ हजार दुई सय १९ जना श्रमिक आबद्ध भएका कोषले जनाएको छ ।
यस्तै कोषमा दुई अर्ब ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको छ । कोषमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका ८ हजार ६ सय ३४ रोजगारदाताका एक लाख ३२ हजार एक सय ४१ जना श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । यस्तै प्रदेश एकबाट १८ सय ६० रोजगारदाता र १७ हजार ६२४ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् ।
प्रदेश दुईमा पाँच सय ७ रोजगारदाता र १२ हजार ९ सय ५ श्रमिक, गण्डकी प्रदेशका ५ सय ९० रोजगारदाताका ६ हजार ८ सय ३७ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा प्रदेश पाँचका ९ सय २१ रोजगारदाताका ५ हजार ६ सय २२ श्रमिक, कर्णाली प्रदेशका एक सय २९ रोजगारदाताका ४ सय ४७ श्रमिक र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ४४ रोजगारदाताका ६ सय ४३ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छ ।
यस्तै कोषबाट ४ सय ९३ योगदानकर्तालाई ९९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दावी भुक्तानी गरिएको छ । यीमध्ये ४ सय ३० जनालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावी भुक्तानी गरिएको छ भने ३४ जनालाई दुर्घटना तथा अशक्तता दावी भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै १९ जना योगदानकर्तालाई उपदान दावी भुक्तानी र ९ जना योगदानकर्तालाई आश्रित परिवार सुरक्षा दावी भुक्तानी गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमा गएर विभिन्न विषयमा भुक्तानी दावीको लागि फारम भर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।