विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमा आकर्षित गर्न छैन छुट्टै योजना

जेठ १३, २०७७ मंगलबार १८:१२:३८ | सन्जिता देवकोटा

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण कहिले जहाज चल्छन् र स्वदेश फर्कौंला भनेर कमाउन परदेश पुगेकाहरु औंला भाँचेर फर्कने दिन गनिरहेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनलेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अरु क्षेत्र थला परेका बेला कृषि क्षेत्रलाई उठाउने भनिए पनि कसरी र कति उठाउने भनेर छलफल नभएकाले कृषिमा विदेशबाट फर्कनेलाई आर्कषित गर्न त्यति सजिलो नहुने निश्चित छ ।

हलो र गोबरसँग रमाउनेर्ला मात्रै तत्काललाई कृषिले आकर्षित गर्छ

विदेशमा मात्र होइन अहिले स्वदेशमै पनि कोरोना र लकडाउनले धेरै श्रमिक रोजगारबिहीन भैसकेका छन् । देशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएर या राम्रो अवसरको खोजी गर्दै परदेश गएका लाखौं युवाहरु पनि रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने अवस्था छ ।

कति फर्कन्छन् भन्ने कुरा कोरोनाकालले निर्धारण गर्ला । यसरी फर्कनेलाई सबैभन्दा पहिला त कृषिमा आर्कषित गर्ने सरकारको योजना छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सोमबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यही कुरा दोहोर्‍याउनुभएको छ । तर कृषिमा विदेशबाट फर्कने या रोजगारी गुमाएकालाई त्यति सजिलै आकर्षित गर्न नसकिने कृषि तथा पशुप‌ंक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाइ छ ।

अझ अहिले विदेशमा अदक्ष श्रमिकका रुपमा गएकाहरु धेरै छन् । परदेशमा कृषि क्षेत्रमा पसिना बगाउनेहरु पनि कम छन् । अझ भनौं खेती गर्न छोडेर पासपोर्ट हातमा र काँधमा झोला भिरेर परदेशिएकाहरुसँग कृषिमा रुचि पनि कम छ र सीप पनि ।

विदेशबाट फर्कनेलाई, रोजगारी गुमाएकालाई अथवा अन्य अर्थ क्षेत्र डामाडोल भइरहेका बेला कृषिलाई अघि बढाउने योजना अघि सारे पनि कसरी अघि बढाउने र कति बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको मन्त्री भुसाल बताउनुहुन्छ ।

कृषि मन्त्री भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको अवस्थामा कृषि तत्कालै गर्न सक्ने भनेको जो माटोमा लड्न, गोबर र हलोसँग रम्न सक्छन् उनीहरुका लागि हो, अहिले जसरी विदेशबाट मान्छे आउँछन् र कृषिमा लागिहाल्छन् भनेर सोचिएको छ त्यस्तो हुँदैन, किनकी कामको प्रकृतिको हिसाबले कृषि गर्न गाह्रो ।’

अहिले सरहबाट गाउँ छिरेकाहरुले बाँझो खेत खनेको, बारीमा उत्पादन थालेको फोटोहरु त सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेका छन् । तर कृषिले त्यस्ता मानिसलाई तान्न सक्छ, जो गोबरमाटोमा रमाउन सक्छ ।

पुरानो ढर्राको कृषि गर्ने तरिका र अहिलेको सरकारको योजना हेर्ने हो भने विदेशबाट फर्कनले या स्वदेशमै रोजगारबिहीन भएका कमैलाई कृषिले आकर्षित गर्नेछ ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँग सोमबार भएको छलफलमा कृषि मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, ‘कि त आफैं कृषि गर्त तयार हुन पर्छ, कि त अरुकोमा काम गर्न तयार हुनपर्छ, तर अरुको काम गर्दा बाँच्न पुग्ने पैसा मात्र हुन्छ ।’ त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा कृषिमा धेरैलाई आकर्षित गर्न नसकिने मन्त्री भुसाल बताउनुहुन्छ ।

छैन विदेशबाट फर्कनेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नयाँ योजना

मन्त्री भुसाल कृषकलाई कृषि गर्न सहज बनाइदिने आफूसँग नयाँ योजना भए पनि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनलेलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने थप नयाँ योजना नभएको बताउनुहुन्छ ।

विदेशबाट फर्केर कृषिमा लाग्नेका लागि सरकारले प्राविधिक सेवाको ग्यारेण्टी गर्ने, मल, बीउबिजन र पानी सस्तोमा उपलब्ध गराउने, फाइनान्सको ग्यारेण्टी गर्ने र उत्पादित बस्तु बिक्छ भन्ने कुराको सुरक्षित गर्दै काम गर्ने वातावरण भने बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । तर यो पनि सकिने भन्ने कुरा न हो । यसै गरिदिन्छौं भन्ने सरकारले अहिले नै कुनै योजना बनाइसकेको छैन ।

अहिले कोरोना महामारीका बेला पनि कति किसानको उत्पादनले बजार पाएको छैन । उचित मूल्य नपाउँदा रोडमा सुत्नेदेखि माइतीघरमण्डलमा व्यानर बोकेर नारा लगाउन आइपुग्नुपर्ने अवस्था छ किसानको । कतिले त उत्पादन नबिकेपछि डोजरसमेत चलाएका घटना छन् । तर अब भने कृषकलाई सजिलो हिसाबले कृषि गर्न योजनाहरु भने रहेको मन्त्री भुसाल बताउनुहुन्छ ।

यी हुन कृषिलाई सहज बनाउने मन्त्री भुसालको योजना

अन्य क्षेत्र डामाडोल भइरहेको अवस्थामा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री भुसालले कृषकका लागि सजिलो वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको बताउनुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने र विभिन्न कार्यक्रममार्फत यो वर्ष थप डेढदेखि दुई लाख नयाँ रोजगारी सृजना हुनसक्ने उहाँको अनुमान छ ।

यो वर्ष प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परयोजनालाई चक्लाबन्दीमा केन्द्रित गर्ने, बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्ने र अन्य सामूहिक कृषि पशुुपालन, सामुदायिक वनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको उहाँको भनाई छ ।

यसै अनुसारले बजेट केन्द्रित हुने पनि मन्त्री भुसालले बताउनुभयो । विभिन्न बहानमा केन्द्रीय स्तरमा दिइने अनुदानको कटौती गर्दै स्थानीय सरकारमार्फत समूहिक कृषिमा लागनी गर्ने सरकारको अर्को योजना छ ।

यस्तै मन्त्री भुसालका अनुसार कृषकलाई मल पानी, बिउबिज सस्तोमा उपलब्ध गराउने, प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, फाइनान्सको व्यवस्था गर्ने, प्रभावकारी बीमा र उत्पादित बस्तुको मूल्य तोक्ने र बजारिकरण गरिदिने अहिलेको मुख्य योजना छ ।

कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषकले त्यही मूल्यमा सके बेच्ने र बेच्न नसकेमा सरकारले उत्पादित बस्तुको जिम्मा लिने व्यवस्था गर्ने योजना पनि रहेको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयले दिने परियोजनाले भन्दा पनि कृषकलाई कृषि गर्ने वातावरण सजिलो बनाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको मन्त्री भुसाल बताउनुहुन्छ । अहिले ६ हजार कृषि प्रविधिकहरुको कोटा खाली छ ।

जसको कारणले गर्दा कृषकले प्राविधिक सजिलै पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो गाउँगाउँमा भएका लघुवित्तले ऋण दिएर सहयोग त गरेका छन् । तर लिने ब्याज मिटर ब्याज जत्तिकै चर्को छ ।

त्यसैले अब सरकारले नै सानो स्केलमा कृषि गर्नेलाई बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने, साना किसानलाई तीन प्रतिशतमा ऋणको वयवस्था गर्ने, ठूला किसान जसले व्यवसायिक हिसाबले कृषि गरेका छन्, उनीहरुलाई पनि सहकारले ऋण ब्याजमा पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र अहिले राम्रोसँगले कृषि कर्म गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।

साथै, कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषकले त्यही मूल्यमा सके बेच्ने र बेच्न नसकेमा सरकारले उत्पादित बस्तुको जिम्मा लिने व्यवस्था गर्ने योजना पनि रहेको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो महत्वकांक्षी योजना भनिएला, तर अब सरकारले किसानको सबै लागत जोडेर त्यसमा २० प्रतिशत जति नाफा राखेर तिम्रो लगानी र श्रम सुुरक्षित छ भन्ने बेला आएको छ, किसानको लगानी सुरक्षित गर्नैपर्छ ।

अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या

कृषि मन्त्रालयका हरेक योजना अन्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिने र अन्य मन्त्रालयको समन्वयबीच सफल नहुने हुँदा अप्ठेरो भएको कृषि मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
कृषिका हरेक कार्यक्रम भूमि, सिँचाइ, सहकारी र अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भएकाले कृषि मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न नसक्ने र अहिले यी विभिन्न मन्त्रालयबीचको समन्वय हुन आवश्यक रहेको मन्त्री भुसाल बताउनुहुन्छ ।

‘भूमिको कुरा आउँदा कृषिले मात्र भनेर हुँदैन, अर्थको कुरा आउँदा कृषिले मात्र निर्णय गर्न सक्दैन, त्यसैगरी सिँचाइको कुरा आउँछ’ मन्त्री भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले यो मन्त्रालय मन्त्रालयसँगै साँच्चै भनेजस्तै कृषिलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीकै पनि प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सन्जिता देवकोटा

उज्यालोमा कार्यरत सन्जिता देवकोटा वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्