सबै निजी विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्याब्सनको प्रतिवद्धता

कात्तिक २४, २०७६ आइतबार १६:४७:५३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एन–प्याब्सन) अन्तर्गतका सबै विद्यालय र कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आइतबार भएको छलफलमा एन–प्याब्सनका पदाधिकारीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक नभएर अनिवार्य विषय भएको भन्दै मन्त्री विष्टले सरकारले थप गरेको समयभित्र सबै विद्यालय र शिक्षक कर्मचारी सूचीकृत भइसक्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री विष्टले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी विद्यालयको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै निजी विद्यालयका समस्या समाधानका लागि सरकार सदैव तयार भएको पनि बताउनुभयो ।

छलफलमा एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा सहितकोे पदाधिकारी टोलीले सबै विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

‘यो समग्र श्रमिकको हितमा आएको राष्ट्रिय अभियानलाई पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्याब्सनमा आवद्ध कतिपय विद्यालयहरु कोषमा सूचीकृत भैसकेको र बाँकी पनि अब हुनेछन् ।’

छलफलमा मन्त्री विष्टले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई परिमार्जित, समय सान्दर्भिक तथा वैज्ञानिक बनाउँदै लैजाने प्रष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले कोषमा सूचीकृत हुन मंसिर १३ गतेसम्मको समय थप गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्