काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुने भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारका द्विविधा नआसोस् भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना समेत गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
प्रदेश १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाण्डौ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखरामा त्रिपक्षीय समझदारी हुनेछ ।
यस्तै, प्रदेश ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइने छ ।
१०० दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी दिन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने भनिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।