अष्ट्रेलिया - केही दिनअघि नेपालको एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट एक किशोरीले भक्कानिँदै फोन गरिन् । अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताले दर्ता नभएको एआईबीटी कलेजमा नर्सिङ पढ्न पठाएको आरोप लगाइन् । “हाम्रा बाबा आमाले दु:ख गरेर कमाएको पैसा कन्सल्टेन्सीले खाइदियो, हामीलाई फल्स इन्फर्मेसन दियो” भनेर रोइदिइन् ।

एक हुल साथीसहित भिडियोमा देखिएकी उनले सम्झेजति लगभग दर्जन शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीको नाम लिइन् । त्यसपछि सुरु भयो आवेगमा बहकिएर शैक्षिक परामर्शदाताले ठगे भन्दै समाचार लेख्ने सिलसिला । नेपाल, अष्ट्रेलिया र अन्य देशबाट सञ्चालित नेपाली पत्रपत्रिका अनलाइन र अन्यमाध्यमका शिक्षा बिटमा समाचार लेख्ने पत्रकारले त्यो सूचनामा थपथाप गरेर समाचार बनाउन थाले ।

अष्ट्रेलियामा शिक्षा व्यवसाय गर्ने नेपालीमध्ये कोसँग कुन पत्रकारको पहुँच थियो, त्यसैको आधारमा बहकिँदै समाचार बाहिर आयो । आ–आफ्नो समूह स्वार्थलाई मलजल हुनेगरी खबर खेती चल्यो । समाचारमा आफ्नो नाम नदेखेपछि अन्य कन्सल्ट्यान्सीका सञ्चालकलाई कुरो के हो भनेर सोध्दा “खबरमा जे आएको छ, त्यही त होला नि तर मेरो नाम चाहिँ कोट नगर्नुहोला” भनेर जवाफ दिन थाले ।

नेपालका कतिपय ब्रोडसिट दैनिकमा शिक्षा बिट हेर्ने “बरिष्ठ” पत्रकार पनि समाचार पुष्टी गर्ने मुख्य श्रोतसम्म पुग्नै सकेनन् । एआईबीटी कलेज वा अष्ट्रेलियाको सरकारी निकायसम्म नपुगेपछि अधुरो स्रोतले दिएको मिथ्यांकसहितको खबर पस्किए । खबरमा आफ्नो नाउँ नजोडिएका परामर्शदाता लौ हामी त बचेछौँ भनेर भित्रभित्रै गदगद भए ।

टेलिभिजन कार्यक्रममा किशोरीले सबैभन्दा पहिले नाम लिएको एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेज हेडक्वार्टरका निर्देशक बद्रि अर्याल भन्नुहुन्छ “ती किशोरी हामीमार्फत् अष्ट्रेलिया आएकी होइनन्, पत्रकारले हामीसँग सोधिदिएको भए सत्य बताउँथ्यौँ । हामीमार्फत् एआईबीटीमा नर्सिङ् पढ्न आएका ८ विद्यार्थीको व्यवस्थापनका लागि हामी सम्पर्कमा छौँ । तर सयौँ विद्यार्थी पठाएको झुटो आरोप हामीले खेप्नुपर्यो !” कसल्ट्यान्सीको तर्फबाट कसैलाई कुनै धम्की नदिइएको पनि अर्यालले दावी गर्नुभयो । 

एआईबीटी समस्यालाई लिएर शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीका ४ छाता संगठनले फागुन १५ गते काठमाण्डाैमा पत्रकार सम्मेलन गरे । सम्मेलनमा पत्रकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नै “ठगी” देखेकोमा आपत्ति प्रकट भयो । “सम्बन्धित परामर्शदाता, कलेज, अष्ट्रेलियन सरकार, नेपाल सरकारलगायत सबैले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाइरहेको अवस्थामा अपमान एवम् अपत्तिजनक शब्दावलीहरु प्रयोग गरी व्यक्तिगत एवम् व्यवसायिक छवि धुमिल गराउने प्रकृतिका विषयवस्तुहरु प्रकाशित एवम् प्रसारित हुनु दःखद् पक्ष हो” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा “नेपालका मिडिया नै दुई धारमा छौँ” “शैक्षिक परामर्शदाता नजिकका अनलाइनले नै मिथ्यांकसहित अमुक कम्पनी लक्षित खबर बाहिर ल्याए” भन्ने कुरा पत्रकार हुँ भन्नेहरुले नै उठाए । झण्डै दुई दशकदेखि शिक्षा बिटको खबर लेखिरहेका पत्रकारले विद्यार्थी संख्याको विषयमा स्रोतले सही सूचना दिएको विश्वस्त भएर समाचार लेखेको दावी गरे।

एआईबीटी समस्याको चुरो

झण्डै ८ महिनाअघि अष्ट्रेलियाका तालिमे कलेजमा नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषाको स्तर परीक्षा आईएलटीएसमा अनिवार्य ७ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान लागू भयो । त्यसपछि अंग्रेजीमा कम अंक ल्याएका तर अष्ट्रेलियाका कलेजमा नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने पक्का भयो । विद्यार्थीले कि आईएलटीएसमा ७ ल्याउनुपर्थ्याे, कि विषय परिवर्तन गर्नुपर्थ्याे, कि देश फर्कनुपर्थ्याे, कि त अर्कै भिसा लगाउनुपर्थ्याे ।

एआईबीटीले नर्सिङ पढाउन अनुमति त पाएको थियो तर त्यो पढाईलाई पेशागत अनुगमनकारी निकायहरुले सम्बन्धन दिन बाँकी थियो । पढाइले नै सम्बन्धन पाउन बाँकी रहेको बेला अंग्रेजीको भाषास्तर तोकिनुले समस्या झन बढ्यो । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि र शैक्षिक परामर्श दाताहरुबीच सामान्य कुराकानी मात्रै भयो ।

त्यही भएर, अंग्रेजीमा उच्चस्तर ल्याउन नसक्ने तालिमे कलेजमा नर्सिङ पढिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी झण्डै ८ महिनादेखि मानसिक रुपमा विक्षिप्त थिए । एआईबीटी प्रशासन र विद्यार्थीहरुबीच विभिन्न कुराकानी भए पनि समाधान निस्किएको थिएन ।

विद्यार्थी र एआईबीटी प्रशासनबीच नर्सिङ विषयको सम्बन्धनलाई लिएर समस्या बढेको बेला अष्ट्रेलियन स्किल क्वालिटी अथोरिटीले फेब्रुअरी १९ तारिखमा एआईबीटीको दर्ता नै खारेज गरिदियो । अब एआईबीटीमा अन्य विषय पढिरहेका विद्यार्थी पनि समस्यामा परे । त्यसपछि नेपाली मिडियाले बहकिँदै शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीले ठगे भन्दै समाचार लेख्न थाले ।

दर्ता खारेजीको निर्णय भएको मिति १९ फेब्रुअरी २०१९ बाट २८ दिनभित्र कलेजले दर्ता खारेजीविरुद्ध अपील गर्न पाउँछ । एआईबीटीले दर्ता खारेजीविरुद्ध अपील पनि गरिसकेको छ । अब कलेजको पुन: दर्ता भएमा नर्सिङबाहेक अरु विषयका विद्यार्थीको समस्या सकिन्छ ।

नर्सिङ् विषय पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई यो एकपटकलाई अंग्रेजी भाषाको स्तर परीक्षा आइएलटीएसमा कम अंक ल्याए पनि पढ्न दिने व्यवस्थाका लागि पहल भैरहेको छ ।

कसले कति विद्यार्थी पठाए एआईबीटीमा – जसअपजस सबैकाे

शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु आफूले पठाएको विद्यार्थी संख्या संञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन मानिरहेका छैनन् । काठमाण्डाैको पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत संगठनका अध्यक्षहरुले एआईबीटीमा पढिरहेका विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक निस्किनै बाँकी रहेको बताए । तर यस्तो जवाफ पत्रकारले पत्याएनन् ।

यसको अर्थ नेपालबाट अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी पठाउने चारवटा पेशागत संगठनमा आवद्ध सबै शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पठाएको जस र अपजस लिन खोजेको देखिन्छ । अहिलेसम्म आएका तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने एआईबीटीमा नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीको सँख्या साढे सात सयदेखि हजारको हाराहारीमा रहेको बुझिन्छ ।

नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श दाता (कन्सल्ट्यान्सी) को संख्या १ हजार ४ सय ७३ छ । अहिले अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीको संख्या हजार मान्ने हो भने प्रत्येक कन्सल्ट्यान्सीको भागमा एकजना पनि विद्यार्थी पर्दैन । पेशागत संस्थामा आवद्ध नभएका कन्सल्ट्यान्सीले पनि एआईबीटीले विद्यार्थी पठाएको हुन सक्छ ।

नेपालबाट विदेशमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्श पेशामा विदेशी लगानीका संस्थाले पनि शाखा खोलेर काम गरिरहेका छन् । नेपाली शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै यो पेशामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने तर्क नेपाली व्यवसायीको छ ।

शैक्षिक परामर्शदाताहरुका पेशागत संगठनले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा “सरकारबाट सेवा सञ्चालन स्वीकृति नलिइ अवैधानिक रुपमा परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण लगायत औपचारिक, अनौपचारिक अस्वस्थ्य व्यवसाय गरिरहेका व्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई तत्काल कार्वाही  तथा बन्द गर्नुपर्ने” माग गरिएको छ ।

विदेशीका कलेजले नेपालमा सिधै आएर मार्केटिङ गर्ने, यहाँ सञ्चालित एजेन्सीसँगको मिलेमतोमा काम गर्ने, सिधै विद्यार्थी लैजाने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने शैक्षिक परामर्शदाताहरुको माग छ । नेपालमा पेशागत संगठनमा आवद्ध भएका, संगठनमा आबद्ध नभएका, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयामा रहेका र विदेशी लगानीमा खुलेका गरी पाँच प्रकारका एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सी सञ्चालनमा छन् ।

एआईबीटी समस्या समाधानका लागि भैरहेको पहल

एआईबीटी र अरु कलेजमा नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीलाई सहयोगका लागि न्यू साउथ वेल्स राज्यमा नेपाली अवैतानिक महाबाणिज्यदूतको कार्यालयले हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । विद्यार्थीको समस्या टिपोट गरेर सम्बन्धित निकायमा समाधान पहल गर्ने बाणिज्यदूतको कार्यालयले जनाएको छ । यो डेक्स अहिलेका लागि एक महिनासम्म सञ्चालनमा आउनेछ । विद्यार्थीले आफ्ना समस्या फोनबाट टिपाउन वा इमेलमा लेखेर पठाउन सक्छन् ।

यसअघि एआईबीटी कलेज दर्ता खारेजलगत्तै फेबु्रअरी २१ तारिखमा महाबाणिज्यदूतको सिड्नी कार्यालयमा गैरआवासीय नेपाली संघ, अष्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट एलाइन्स (एक्का), अष्ट्रेलियामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठन (सिसा) वकिल, पत्रकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल भएको थियो । छलफलले समस्या समाधान पहल गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

एआईबीटीको विषय सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्‍याे । समितिले देशमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीलाई विद्यार्थीको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको छ । त्यसबाहेक सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकृतहरुले पत्रकारलाई बताएका छन् ।

क्यानबेरामा रहेको नेपाली दूतावासले अष्ट्रेलिया सरकारको सम्बन्धित विभागलाई पत्र लेखेर समस्या समाधानको पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । यसै विषयमा क्यनबेरामा शिक्षा विभागमा छलफलसमेत भयो । छलफलमा दूतावासका अधिकृतहरुले नेपाली विद्यार्थीको समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका गरे ।

त्यस्तै, काठमाण्डाैमा रहेको अष्ट्रेलियन दूतावासले पनि नेपाली विद्यार्थीको समस्या जतिसक्दो छिटो समाधान हुने विश्वास लिएको छ । दूतावासले फेब्रुअरी २१ तारिखमा प्रेस रिलिज निकालेको थियो ।

रिलिजमा एआईबीटीको दर्ता खारेजीपछि उसले दर्ता बहालीको अपील गरेकाले सबै विद्यार्थीलाई नियमित गएर आफ्नो पढाई जारी राख्न र कलेजको दर्ता खारेज भएमा कम्तीमा २८ दिनदेखि बढीमा ३ महिना भित्र विषय परिवर्तन गरी त्यसै अनुसरको भिसा व्यवस्थाका लागि समय प्राप्त हुने जनाएको छ ।

सम्बन्धन नभएको कलेजमा पढ्न भिसा किन लाग्यो ?

अष्ट्रेलिया पढ्न जानु भनेको उतै बस्नेगरी जानु हो भन्ने गलत बुझाई छ । अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भएर पढ्न जाँदा पछि त्यहीँ बस्छु भन्यो भने भिसा नै लाग्दैन । विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक हैसियत यस्तरी प्रस्तुत गरेको हुन्छ कि उसले परिआएमा अष्ट्रेलियामा कामै नगरी आफ्नै खर्चले पढ्न सक्छ । त्यसका लागि नक्कली मूल्यांकनको व्यवसाय, घरघडेरी, जायजेथा र बैंक ब्यालेन्स देखाइन्छ ।

विद्यार्थीले भिसा निवेदन दिँदा अष्ट्रेलियामा पढेर आफ्नो देश फर्केर उन्नति गर्छु भनेर कबुल गरेको हुन्छ । तालिमे कलेजको कोर्सले आफ्नो भविष्य सप्रिने दावी गरेको हुन्छ । कलेजको फी आफैँ तिर्न सक्षम छु, आफ्नो देश फर्कन्छु भनेर पेश गरेको कागजातमा चित्त बुझेपछि मात्रै दिल्लीको अष्ट्रेलियन हाई कमिसनले भिसा दिन्छ ।

अष्ट्रेलियामा नर्सिङ पढाउन अनुमति दिएको कोर्सको प्रशंसा र आफै‌  खर्च गरेर पढ्नसक्ने प्रमाण देखेपछि भिसा अधिकृतले भिसा लगाइदिन्छ । एआईबीटीको सन्दर्भमा पनि यही हो ।

कलेजमा पढेको कुरा मेरो देशमा काम लाग्छ भनेर विद्यार्थीले भिसा लगाएका हुन् । अष्ट्रेलिया सरकारले पढ्न आइजो भनेर होइन कि नेपाली विद्यार्थी त्यही कलेजमा पढ्छाै भनेर कानुनी कागजातमा सही गरेर अष्ट्रेलिया आएका हुन् ।

नेपाली विद्यार्थी पढाई सकेपछि थप अवसरहरु खोजेर अष्ट्रेलियामै बस्ने कोसिसमा लाग्छन् । अहिलेको एआईबीटीको समस्या पढाइपछि अष्ट्रेलियामै बस्ने प्रयोजनमा कामै नलाग्ने भएका कारण पनि बल्झिएको हो । अष्ट्रेलियामा नर्सिङ विषयमा डिप्लोमा अध्ययन गर्न अहिलेको पढाईले मान्यता नपाउने भएपछि समस्या भएको हो । नेपालमा त्यो पढाई काम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने विषय बाहिर आएकै छैन ।

के कन्सल्ट्यान्सीले बीसौँ लाख लिन्छन् ?

स्टाफ नर्स होउँला, पीआर पाउँला, नागरिकता लिउँला र सुखसँग घरजम गरौँला भनेर अष्ट्रेलियन इन्स्टिच्यूट अफ बिजिनेस टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा नर्सिङ् पढिरहेका विद्यार्थी आफ्नो पढाइले मान्यता नपाउने भएपछि अफ्ठ्यारोमा छन् । उनीहरुले नेपालमा शैक्षिक परामर्शदातालाई दिएको लाखौँ रुपैयाँ उसैले खाइदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

तर शैक्षिक परामर्शदाताले नेपाली विद्यार्थीसँग लिने हजारौँ अष्ट्रेलियन डलर सबै उनीहरुले राख्ने पैसा होइन । हजार अष्ट्रेलियन डलर भनेको नेपाली लाख रुपैयाँको हाराहारी पुग्ने हुँदा कन्सल्ट्यान्सीले दशौँ लाख नेपाली रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।

शैक्षिक परामर्शदाताले लिएको पैसामा कलेजको एक किस्ता फी हुन्छ । त्यस्तो फी ६ देखि १५ हजार डलरको हाराहारीमा हुन्छ । लगभग २ हजार डलर विद्यार्थीको दुई वर्षे बीमा खर्च चाहिन्छ । लगभग डेढसय डलर दिल्ली हाइकमिसनले लिने भिसा शुल्क त्यसमा मिसिन्छ ।

कलेज, बीमा र भिसा शुल्क जोड्दा कन्ल्ट्यान्सीले लिने नेपाली रुपैयाँ दशौँ लाख हुन आउँछ । त्यसबाहेक शैक्षिक परामर्शदाताले नेपालमा १० देखि १५ हजार नेपाली रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति सेवा शुल्क लिन्छन् ।

विद्यार्थीले आफ्नो भिसा, कलेज छनोटलगायतका प्रकृयाका लागि एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीलाई लिखित जिम्मेवारी वारेसनामा दिएको हुन्छ । आफ्नो ग्राहक नेपाली विद्यार्थीलाई इमान्दारीपूर्वक पर्याप्त जानकारी दिनु एजेन्सीको दायित्व हो । अहिलेको प्रश्न एआईबीटी घटनामा परामर्शदाताहरुले उचित परामर्श दिए कि दिएनन् भन्ने हो ।

मुख्य प्रश्नः एआईबीटी जोखिमबारे पहिल्यै सल्लाह भयो कि भएन?

विश्वकै उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तब्य हो अष्ट्रेलिया । जहाँ १२ सय भन्दा धेरै शैक्षिक संस्थाले २२ हजार भन्दा धेरै कोर्सहरु पढाउँछन् । अष्ट्रेलियाले शिक्षा व्यवसायबाट मात्रै वार्षिक झण्डै ३० अर्ब डलर कमाउँछ । आफ्नो आमदानीको यो स्रोत व्यवस्थित गर्न अष्ट्रेलिया सरकारले भरपुर प्रयास पनि गर्छ ।

अष्ट्रेलियामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिका लागि आवधिक तालिम केन्द्र सञ्चालित छन् । त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा बेलाबेलामा सरकारी अनुगमन भैराख्छ । अनुगमनमा हरेक विषयका लागि तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला, शिक्षक र अन्य पूर्वाधार नभेटिएमा तालिमे शैक्षिक संस्थाहरु खारेजीमा पर्छन् ।

आवधिक परिक्षणपछि कतिपय कलेजको शिक्षण अनुमति निलम्बनमा पर्छ । पछि फेरि स्तर सुधार गराउने अपिलका साथ कलेजहरुले पढाउने अनुमति पाउँछन् । नेपालीले मेलबर्न तथा अरु शहरमा सञ्चालन गरेका तालिमे कलेजको शिक्षण अनुमति निलम्बन र पछि फुकुवा भएका धेरै उदाहरण छन् ।

पढाउने अनुमति र अन्य पेशागत अनुगमनकारी निकायबाट सम्बन्धन पाएका कलेज पनि पछि आवधिक अनुगमनको क्रममा खराब अवस्थामा देखिए निलम्बनमा पर्ने खतरा रहन्छ । तर एआईबीटीले त नर्सिङ विषयको पेशागत दक्षता मापन गर्ने संस्थाहरुबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्नै बाँकी थियो ।

त्यसैले, एआईबीटीको नर्सिङ पढाइले अष्ट्रेलियामा मान्यता नपाउने जोखिम कलेज खुलेदेखि नै थियो । यस्तो खतरा हुँदाहुँदै किन नेपाली विद्यार्थी पढ्न गए ? नेपालका शहरहरुमा खुलेका एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुले पढाईले मान्यता नपाउने जोखिमको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिनु आवस्यक थियो । दिए कि दिएनन् ? मुख्य प्रश्न यही हो ।

नेपाली विद्यार्थी अब यस्ता समस्यामा नपरुन भन्नका लागि सजगता अतिआवश्यक छ  । अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले भर्ना हुन चाहेको कलेजको सम्बन्धन, स्वीकृति, कलेजको स्तर र पूर्वाधारका विषयमा आफैँ जानकारी लिनु अनिवार्य हुन्छ । अष्ट्रेलिया गएपछि त सबै मिलिहाल्छ नि भन्ने गलत निचोडले झिटीगुण्टा कसेर विदेश गए अहिलेको जस्तै समस्यामा पर्ने खतरा हुन्छ ।