प्रदेश-१ सरकार सञ्चार माध्यमप्रति निरंकुश, १ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने विधेयक पारित

असार ६, २०७५ बुधबार ७:२८:१९ | सुमन तिमल्सिना

मोरङ – एक नम्बर प्रदेश सरकारले ल्याएको एफएम रेडियो, र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक म‌ंगलबार संशोधनसहित संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रदेशसभाकोे बैठकले प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक संशोधन सहित पारित गरेको हो ।

संसदमा पेश भएको विधेयकका ३ वटा दफा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेको र संविधानसँग बाझिएको तथा सर्वोच्चको नजिर विपरित भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले त्यसलाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

विधेयकमा प्रस्तुत दफा ११ मा कुनै प्रशारण संस्थाले राष्ट्रहित विपरित कार्यक्रम प्रसारण गरेमा त्यस्तो कार्यक्रम ६ महिनासम्म बन्द गर्ने तथा दफा १२ मा प्रशारण संस्थाको इजाजत नै खारेज गर्ने प्राबधान राखिएको थियो ।

यसैगरी दफा १६ मा राजनीतिक दललाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विज्ञापन पसारण गर्न नपाउने प्राबधान थियो ।

पत्रकार महासंघको आग्रह अनुसार नेकपाका सांसद विमल कार्की, सावित्राकुमारी रेग्मी, लछुमन तिवारी, राजेन्द्रकुमार राई र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले विधेयकमाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्बसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।

विधेयकको दफा ११ मा कार्यक्रम बन्द गराउनेको सट्टा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय, इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुराेत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रशारण गरेमा पहिलो पटक सचेत गराउने र अर्को पटक १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्राबधान राखिएको छ ।

यसैगरी विधेयको दफा १२ लाई पूरै खारेज गरिएको छ । यस्तै दफा १६ को उपदफा १(क)मा भ्रामक र गलत तथ्य राखेर राजनीतिक दल, व्यक्ति संस्था, निकाय वा कसैलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने प्राबधान राखिएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त रहेको र प्राविधिक त्रुटीका कारण केही कमजोरी भएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले स्वीकार गरेपछि सर्वसम्मतिले उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

मंगलबारको बैठकमा जिल्लासभाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेश गर्नुभयो ।

देशसभाको बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक पेश हुने भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्