काभा पुरुष भलिबल क्लब च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा
मंसिर २७, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं – म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावसहितको विधेक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाउने प्रस्तावसहितको विधेयक आइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
विधेयकमा वर्षमा वार्षिक पाँच हजार जनासम्म लाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै वर्षमा ५ हजार जना भन्दा धेरै कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग्ने म्यानपावरले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ ।
दुई करोड नगद र ४ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । यसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो ।
यसअघि नै दर्ता भएका संस्थाले समेत यो ऐन कार्यान्वयन आएको ६ महिनाभित्र बढेको धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्ममा पनि इजाजत नलिने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यही विधेक मार्फत सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।