काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मङ्गलवार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।

यस्तै, उहाँले माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने पनि बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको नयाँ घोषणामा अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । रेमिट्यान्सँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गरेको दाबी गर्दै उहाँले अबको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुने पनि बताउनुभएको छ । 

श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएको, २ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको, विदेशमा रहेका नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराएको,  वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवम् राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएर यस क्षेत्रको केही सुधार गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीको सम्बाेधनमा उल्लेख भएका श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा भएका काम यस्ता छन् :

 • श्रम अदालत नियमावली, २०८०; श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको पाँच वर्षे, रणनीतिक योजना तथा एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा (सञ्‍चालन र व्यवस्थापन )कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरी लागू गरिएको।

• विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम इजाजत दिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइएको।

• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने श्रम स्वीकृति, पुन: श्रम स्वीकृति सेवा र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाहरू पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको।

• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको। पुनःश्रम स्वीकृति लिन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको।

• श्रम कानुनको परिपालना, मर्यादित श्रम, न्यूनतम पारिश्रमिक, व्यवसायजन्य सुरक्षा र बालश्रमको अन्त्यको लागि प्रतिष्ठानहरूको नियमित अनुगमन निरीक्षण गरिएको। श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी रु.१७ हजार ३ सय पुर्‍याइएको।

• वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन टेलिमेडिसिन (Tele Medicine) सेवा सञ्‍चालन गरिएको।

• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट स्थानीय तहमा सञ्‍चालन भएका जम्मा १६,४१६ वटा आयोजनामा सहभागी भई जम्मा ९४ हजार २२३ जनालाई रोजगारी प्राप्‍त भएको।

• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट १०/१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनौट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालनमा ल्याइएको। • स्थानीय तहबाट बाल श्रम उन्मूलन गर्ने अभियान स्वरूप १०४ वटा स्थानीय तहहरूमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको।

• सबै प्रकारका श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न सुरुवात भएको।

• स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका १०,०४२ मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका जम्मा ४१५ कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्ततिहरूमध्ये २,९५६ सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको।

• यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।

• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या सुनुवाइका लागि सहजीकरण गर्न विदेशस्थित सबै नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point तोकिएको।

• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्‍न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्‍न निर्णयहरू गरिएको।

• नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र तथा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration of Intent) मा हस्ताक्षर भएको। • नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच Memorandum of Understanding between the Government of Nepal and Government of the United Kingdom on Healthcare Professionals' Recruitment to the UK Health Sector सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको।

• वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको। हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४,६४,७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४,९४,२९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९,५९,०५० जना व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका। यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान/ रोजगारदाताको सङ्‍ख्या १८,४७३ पुगेको। यस अवधिमा ३,००० प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बालश्रम र श्रम कानुनको परिपालनासम्बन्धी अनुगमन गरिएको।

• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइएको।

• बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।