२०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र सिङ्गो सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालमा धेरै आरोह र अवरोह व्यतित गरेको छ । यसबीचमा सामाजिक सुरक्षा कोषले नीतिगतरूपमा औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र र स्वरोजगार सबैलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र आबद्ध गर्नेगरी आफूलाई सबलीकरण गर्नुका साथै संरचना पनि विस्तार गरेर उपत्यकाबाहिर पनि आफ्ना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । कोषले कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र योगदानकर्ता र सरोकारवालाको सुझावलाई पनि मध्यनजर गरी समयानुकूल परिमार्जन पनि गर्ने गरेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भर्खरै स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई विभिन्न हिसाबले तुलना गर्ने पनि गरिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष कतै अवकाश कोषसँग नजिक छ कि भन्ने हिसाबले पनि बुझ्ने गरिन्छ । वास्तवमा अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आकाश जमिनको अन्तर छ । अवकाश कोष अवकाश हुँदा एकमुष्ट रकम लिएर जाने गरी बचतको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । काम गर्दै गर्दा केही निश्चित रकम जम्मा गर्ने सिद्धान्त अवकाश कोषको हो भने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कुनै अवकाशसँग नजिक रहेको सिद्धान्त होइन ।

यो अवकाश कोषभन्दा फरक छ । यसैगरी यो बीमासँग पनि नजिक छैन । बीमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यस कारण सामाजिक सुरक्षा कुनै अवकाश, बीमा, बैंक वा बढीभन्दा बढी मुनाफा दिने लगानीकर्ता कम्पनीभन्दा फरक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष एउटा श्रमिक अर्थात् योगदान गर्ने योगदानकर्ताको जीवनमा आउन सक्ने सबै खालका आर्थिक असहजता तथा आउन सक्ने सबै किसिमका जोखिमहरूमा उसको परिवारमा आयको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली हो । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले आयको सुरक्षा भनेर परिभाषित गरेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता

कोषमा आबद्ध भएपछि व्यक्तिको आर्थिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले गर्ने भयो । कोही व्यक्तिले कमाएर परिवार चलिरहेको छ तर ऊ बिरामी भयो, दुर्घटनामा पर्‍याे, ज्यान गयो, अशक्त भयो भने अर्थात् बुढेसकालमा कमाउन नसक्दा, बेरोजगार हुँदाका अवस्थामा परिवारमा आम्दानी जाँदैन । परिवारमा आम्दानी नजाने अवस्थामा आम्दानीको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि १०२ ले सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड प्रस्तावित गरेको छ । जहाँ नाै वटा विषय छन् जसमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आठ वटा विषय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

पेन्सन कुनै सरकारी कर्मचारी वा सेना, प्रहरी वा भूपू सैनिकले मात्र पाउने भन्ने बुझाइबाट हुर्किँदै आएका हामी अब त्यसलाई परिवर्तन गरेर अब सबै नागरिकले बुढेसकालमा, अशक्त भएका बेला, असहज परिस्थिति वा ज्यान गएको बेला आश्रित परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछन् । यसमा कति समय योगदान गर्ने भन्नेभन्दा पनि याेजनागतरूपमा फरक–फरक छ । कामकाे सिलसिलामा भएको दुर्घटनाका कारणले अशक्त भयो भने औपचारिक क्षेत्रका लागि अशक्तता पेन्सन पाइन्छ । अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक क्षेत्रको हकमा भने नाै महिनाको 'कुलिङ पिरियड' छ । त्यसैगरी वृद्ध अवस्थाको पेन्सन ६० वर्षको उमेरपछि पाइन्छ । मृत्यु हुँदाको पेन्सन औपचारिक क्षेत्रमा तुरुन्तै छ भने वैदेशिक र अन्य याेजनाहरूमा नाै महिनापछि पाउने व्यवस्था छ । नाै लाख ३१ हजार योगदानकर्तालाई हामीले दुई भागमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

औपचारिक क्षेत्रको सङ्ख्या चार लाख ६२ हजारभन्दा केही धेरै र वैदेशिक क्षेत्रमा चार लाख ६८ हजार हाराहारी छ । भर्खर चैत ८ गते शुरु भएको वैदेशिक क्षेत्रले औपचारिक क्षेत्रभन्दा अग्रणी हिसाबले र सङ्ख्यात्मक हिसाबले औपचारिक क्षेत्रलाई उछिनिसकेको अवस्था छ । औपचारिक क्षेत्रमा पाँच लाख पुग–नपुगको सङ्ख्यालाई एकदमै निराशाजनक सङ्ख्या हो कि भन्ने ढङ्गको कुरा सुनिन्छ । तर कोरोना महामारीजस्तो विषम परिस्थितिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दुई वर्ष असहज परिस्थितिमा रह्यो । त्यसपछि पनि अर्थतन्त्र सबलीकृत भएर अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा कोषले यो सङ्ख्यालाई उत्साहप्रदरूपमा लिएको छ । यद्यपि सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा पुर्‍याउनुपर्ने हिसाबले अहिलेको नाै लाखको सङ्ख्या आबद्धताका हिसाबले कम होला तर साढे चार वर्षको अवधिमा औपचारिक क्षेत्रको यो तथ्याङ्क हेर्दा अवश्य पनि कम होइन । वैदेशिक क्षेत्रमा उत्साहपूर्वक तथ्याङ्क बढिरहेको छ । त्यही तुलनामा योगदान नियमितताका लागि कोषले काम गरिरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कानुनतः अनिवार्य

सर्वप्रथम त कुनै पनि ऐन वा कुनै पनि देशको संविधान स्वेच्छिक भन्ने हुँदैन । संविधानको मौलिक हकको रूपमा रहेको श्रमसम्बन्धी हकका आधारमा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक सबै श्रमिकलाई संविधानले नै सुनिश्चितता गरिसकेको छ । त्यही आधारमा तर्जुमा भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन स्वेच्छिक हुँदैन । यो अनिवार्य अनि बाध्यात्मक हो । सबै श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन कानुनतः अनिवार्य हो । यद्यपि कानुनतः अनिवार्य हुँदै गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता किन भइरहेको छैन भन्ने सवाल पनि होला । सामाजिक सुरक्षाको सचेतना प्रभावकारीरूपमा सम्बन्धित पक्षसँग नपुगिरहेको अवस्थामा केही कम आबद्धता भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

तर चार लाख ६२ हजारको आबद्धता कम होइन । सामाजिक सुरक्षाको संरचना नै हेर्ने हो भने ऐन बन्दादेखि वा सञ्चालकको संरचना हेर्दा पनि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन अर्थात् योगदानकर्ता सबैको संलग्नता छ । त्यसैले यो कोष कुनै सरकार विशेषले वा सरकारले मात्रै ल्याएको कार्यक्रम होइन । यो सबैको कार्यक्रम हो । विभिन्न फोरममा पनि सुन्नुभयो भने सामाजिक सुरक्षामात्रै यस्तो प्रणाली हो जहाँ कसैले पनि विमति राख्दैनन् । चाहे रोजगारदाता, चाहे योगदानकर्ता, चाहे सरकार सबैले यसको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कानुनतः अनिवार्य विषय हो । यद्यपि आबद्ध नभइरहँदा के हुन्छ त भन्ने सवालमा २०७६ साउन १ गतेपछि औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो । २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि श्रमिक श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रमा कार्यरत छ भने उसले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बराबरको सुविधा पाउँछ । योगदान गरेको छ भने कोषबाट पाउँछ । यदि कोषमा उसको रोजगारदाताले आबद्ध गरिदिएन वा आबद्ध भएर पनि नियमित पैसा तिरिदिएन भने सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहाेर्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो दायित्व भनेको कुनै श्रमिकको दुर्घटना भयो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च रोजगारदाताको थाप्लोमा पर्छ । कुनै श्रमिक अशक्त भयो भने जीवनभरिको पेन्सनको दायित्व एकमुष्ट हिसाब गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । ज्यान गयो भने उसको परिवारलाई दिने आजीवनको पेन्सन र उसको बालबच्चालाई दिने अध्ययन खर्चबापतकाे रकम दिनुपर्ने हुनसक्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अर्धन्यायिक निकाय पनि भएकोले यसको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबै रोजगारदाताको कर्तव्य पनि हुन्छ । यसको आदेश चित्त बुझेन भने उच्च अदालतमा मात्र पुनरावेदन लाग्छ । त्यस कारण त्यो असीमित दायित्व रोजगारदाताको थाप्लोमा छ यस कारण यो बाध्यात्मक हो । सामाजिक सुरक्षामा योगदान नगर्ने विषयलाई कसुर मानेर योगदान गर्नुपर्ने, २०७६ साउन १ गतेदेखिको रकमलाई योगदानबापत जम्मा गर्ने र त्यति नै जरिबाना गर्ने खालको बिगो कायम गर्ने वा अन्य प्रकारको कारबाहीको विषय पनि सामाजिक सुरक्षा ऐनले परिकल्पना गरेकाे छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कोष कारबाहीमा भन्दा पनि सबै रोजगारदाता, सबै श्रमिक, सरकार सबैको कार्यक्रम हो भन्ने बुझाएर ल्याउनुपर्ने हो भन्ने कुरामा सचेत छ । र सबैलाई बुझाएर नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम श्रमिकको मात्र रकम हुँदैन । यो योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको पनि रकम हो । त्यस कारण त्यो ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न शीर्षकमा जम्मा हुन्छ जसले योगदानकर्ताको जीवनमा आउने जोखिमलाई क्षतिपूर्ति गर्छ । यद्यपि नेपालको माटो सुहाउँदो हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै औपचारिक क्षेत्रको कार्यविधिको संशोधनले श्रमिकबाट काटिएको ११ प्रतिशत केही शीर्षकहरू उसको जीवनको सुरक्षा जस्तै– औषधि उपचार, अशक्तताका लागि छुट्याएर बाँकी आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र त्यसले कमाएको प्रतिफलसहित अवकाश योजनामा जागिर छोड्ने बित्तिकै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर जागिर गर्दैगर्दा पनि उसलाई आर्थिक असहजता हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यदि ३६ महिना अर्थात् तीन वर्ष योगदान गरिसकेको योगदानकर्ताले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पनि कोषले गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई आबद्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्धताका लागि कार्यविधि तर्जुमा भएर साउन ३१ गते प्रधानमन्त्रीबाटै शुभारम्भ भएको हो । शुभारम्भमा दुई वटा पालिकासँग सम्झौता भएकाे थियाे । अहिले त्यसैको निरन्तरतास्वरूप थप पाँच वटा पालिकासँग कोषले सम्झौता गरिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको कार्यविधि चाहिँ कस्तो छ भने नामअनुसार नै औपचारिक क्षेत्रको जस्तो सहजता हुँदैन । उसको रोजगारदाता ठ्याक्कै चिनिने र बुझिने खालको हुँदैन । आज एक ठाउँमा श्रम गरेको हुन्छ, भोलि अर्को ठाउँमा श्रम गर्छ । उसकाे श्रम माैसमी प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । त्यस कारण त्यो रोजगारीलाई पहिचान गर्ने र चिन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । त्यो पहिचान गर्ने र चिन्ने नजिकको निकाय भनेको पालिका हाे । त्यस कारण कोषले नजिकको निकायसँग सम्झौता गरेर कोषले कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिलेसम्म वीरगञ्ज महानगरपालिकालगायत सात वटा पालिकासँग कोषले सम्झौता गरिसकेको छ । छैटाैँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोषले सातै वटा पालिकालाई प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरेको छ । अब ती पालिकाले उसको क्षेत्रमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पहिचान गरेर कोषमा आबद्ध गराउँछ । पालिकाले कार्यविधिले तोकेको निश्चित रकम श्रमिकबाट उठाएर केही रकम उसले पनि जम्मा गरिदिन्छ । यसमा श्रमिकले आफैँ रकम जम्मा गर्न पनि सक्छन् । औपचारिक क्षेत्रमा राेजगारदाता जिम्मेवार हुन्छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पालिकाले सहजीकरण र पहिचान गर्ने काम गर्छ ।

औपचारिक र अनौपचारिकको दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधि भएको हुँदा केही फरकपना देखिएकाे छ । कोष योगदानमा आधारित सिद्धान्तअनुसार चल्ने हुँदा औपचारिकको योगदानको दर र प्रतिशत केही फरक छ । जतिको योगदान गरेको छ, जतिलाई आधारभूत तलब मानेर योगदान गरेको छ, त्यति नै सुविधा पाउने कुराहरू छन् । शीर्षकका हिसाबले हेर्दा औपचारिकमा जुन शीर्षकहरू छन् अनौपचारिकमा पनि त्यही शीर्षकहरू रहेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध गराउने कुरा निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । चुनौतीपूर्ण भएकै कारण कोषले औपचारिक क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु गरेको हो । त्यसपछि मात्र अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिएको हो । यसमा लामो छलफलपछि सञ्चालक समिति, रोजगारदाता, योगदानकर्ता तथा सबै सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्दै पालिकासँग पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सरकारको समेत सहकार्यमा कोष अगाडि बढेको हो ।

तर धेरै पालिकालाई सामाजिक सुरक्षा सचेतना के हो र किन चाहिन्छ भन्ने यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न नसकेका कारण आबद्धता केही कम भएको हुनसक्छ । कोषले सात सय ५३ वटै पालिकालाई पत्राचार गरेर आबद्ध हुनका लागि आह्वान चाहिँ गरेको हो । ६०/७० वटा पालिका हामीसँग छलफलको क्रममा छन् । निकट भविष्यमा नै धेरै पालिकाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोषसँग आबद्ध हुनेमा हामी आशावादी छाैँ । नयाँ विषय भएकोले पालिकाका पदाधिकारीसम्म सामाजिक सुरक्षा सचेतना पुर्‍याउनु जरुरी देखिएको छ ।

हामीसँग सबैभन्दा पहिले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध गर्ने स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका हाे । उसले सामाजिक सुरक्षाको आफ्नै खालको मोडलको कार्यक्रम चलाएको रहेछ । अहिले उसले सात सय १४ जना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्नेगरी आबद्धताको क्रम शुरु भएको छ । यसका लागि पालिकाले बजेट तथा नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ । पालिकाले प्रभावकारी ढङ्गले पहिचान गरेर कोषमा आबद्ध गर्दा निरन्तरताको सवालमा पनि त्यति चुनौती नहोला । सरकारको निकायको हिसाबले पनि पालिका वा कोषको मूल लक्ष्य भनेको अनौपचारिक श्रम बजारलाई औपचारिक बनाउनु हो । अहिलेको अनौपचारिक श्रमिक  सधैँ अनौपचारिक क्षेत्रमा रहिरहन्छ भन्ने हुन्न र हुनु पनि हुन्न ।

अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक औपचारिक श्रम बजारमा छिर्नेबित्तिकै त्यही सामाजिक सुरक्षा नम्बरबाट औपचारिक क्षेत्रमा निरन्तरता दिन्छ । त्यसो हुँदा पालिकाको दायित्व पनि रहँदैन । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक ठूलो सङ्ख्यामा भएको हुँदा उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै समेट्नुपर्ने एउटा कुरा होला । तर पछि सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध भइसकेपछि सानो सङ्ख्याका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न गाह्राे हुँदैन । अनाैपचारिक क्षेत्रका श्रमिककाे सवालमा पालिकासँगको मोडलका आधारमा अगाडि बढ्दा त्यति चुनौती हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था

याे संवैधानिकरूपमा सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रम हो । संविधानले परिकल्पना गरेकाे समाजवाद उन्मुख देशको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कुनै न कुनै निकायमा दर्ता गर्नुभएको हुनसक्छ । यदि दर्ता नभएको भए पालिकाले सिफारिस गर्छ । त्यसका आधारमा उहाँहरूले आफैँ कोषको वेबसाइटमा गएर केही कागजातका साथ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा पालिकाले समन्वय गर्न पनि सक्छ । नभए उहाँहरू आफैँले पनि योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । स्वरोजगारको क्षेत्रमा पनि हामीले सचेतना अगाडि बढाइरहेका छौँ । यसमा कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने चासो बढेकोले सङ्ख्या पनि छिट्टै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोषमा सबै क्षेत्रका योगदानकर्तालाई बुझाउनका लागि सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि कोष छुट्टै सञ्चारसम्बन्धी रणनीति तय गर्ने क्रममा पनि छ । रणनीति अनुरूप विभिन्न सचेतना कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जानेछौँ । विभिन्न पालिका, रोजगारदातासँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्था, ट्रेड युनियन आदिसँगको समन्वयमा पनि कोषले कार्यक्रम गरिरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा पनि कतिपय प्रतिष्ठानले बोलाएका कार्यक्रममा पनि हामी गएका छौँ । हामीले आफ्ना शाखा कार्यालयबाट पनि सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ ।

स्वीकृति लिएर जानेहरूका लागि अनिवार्य

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि कोषमा आबद्ध हुनु र योगदान रकम जम्मा गर्नु अनिवार्य विषय हो । अनलाइन श्रम स्वीकृति लिँदै उहाँहरूले स्वतः सामाजिक सुरक्षा नम्बर पाउनुहुन्छ । विदेश गइसकेपछि नेपालको कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट उहाँहरूले विदेशमा बसेर त्यो रकम निरन्तर जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले उहाँहरूको सजिलोका लागि विभिन्न रेमिट्यान्स कम्पनीलाई हामीले रेमिट्यान्स पठाए जसरी योगदान रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ । मोबाइल एप्लिकेशन र अरू विभिन्न प्लेटफर्मबाट योगदान रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौँ । अहिले योगदान रकम जम्मा गर्न सजिलाे छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू कोही दुर्घटनामा पर्नुभयो वा केही भयो र उहाँहरू अन्यत्र पनि आबद्ध हुनुहुन्छ भने त्यसबापत अन्य आबद्ध संस्थाले दिने सुविधा छँदैछ । बीमा गर्नुभएको छ भने त्यो सुविधा पनि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उहाँले तथा परिवारले पाउने सुविधामा कुनै समस्या हुँदैन । तर त्यसका लागि एउटै सर्त भनेको योगदान भने निरन्तर हुनुपर्छ । अहिले हेर्दा जुन रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा योगदान रकमको निरन्तरता छ त्यही मात्रामा वैदेशिक क्षेत्रको योगदान निरन्तर भएको देखिँदैन । यद्यपि निराशाजनक तथ्याङ्क भने छैन । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू योगदान रकम तिर्नुपर्छ भन्नेबारेमा जानकार हुनुहुन्न । विदेश जाँदै गर्दा यो विषयमा सुसूचित गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत योगदान रकम जम्मा गर्न असहज भएको देखिएकोले हामीले उनीहरूसँग कुरा गरेर अहिले सहज बनाएका छौँ ।

कोषले गएको फागुन १ गतेदेखि याेगदानकर्ताका लागि २० वटा अस्पताल ताेकेकाे थियाे । अहिले झन्डै ७० वटा अस्पतालबाट योगदानकर्ताले सुविधा पाउनु हुनेछ । यो सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै किसिमको वृद्धि हो । अहिले धेरै योगदानकर्ताको सुझाव अस्पतालकाे सङ्ख्या बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।

(सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीसँगको कुराकानीमा आधारित)