काठमाण्डौ – सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले श्रमिकहरू आबद्ध गर्न सुरुवात गरेका छन् ।

फेदीखोला गाउँपालिकाले सात सयभन्दा धेरै श्रमिकहरू आबद्ध गरिसकेको छ भने भिमफेदी गाउँपालिकाले झण्डै एक सयको हाराहारीमा श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध गर्ने क्रममा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

कोखदेखि शोकसम्म सुरक्षा दिने भन्दै २०७५ सालदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सार्‍यो । २०७६ साउन १ गतेदेखि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कोषमा समेटिए । सुरुवाती दिनमा श्रमिक कै आलोचना र असन्तुष्टि रहेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा चार वर्षको अवधिमा सबै क्षेत्रका श्रमिक समेटिएका छन् ।

४० लाखभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत रहेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत पालिकासँगको समन्वयमा कोषमा समेट्न थालिएको हो । 

पालिकालाई जिम्मेवारी

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न कार्यविधिले पालिकालाई मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ । आफ्नो पालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पहिचान गरी पालिकाले नै कोषमा आबद्ध गर्नुपर्छ । 

आफ्नो क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन चाहने पालिकाहरूले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गर्छ पर्छ । 

कोषका उप निर्देशक तथा सह प्रवक्ता रोहित रेग्मी भन्नुहुन्छ ‘कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन पालिकाले चाहेमा कोष जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूलाई थप जानकारीसँगै आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ 

गएको साउन ३१ गते कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका श्रमिकका लागि योजनाको घोषणा गर्दा दुई वटा पालिकाले समझदारी गरेका थिए । त्यसयता अहिले थप सात वटा पालिकाले श्रमिकलाई आबद्ध गराउन कोषसँग छलफल गरिरहेको सह प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो ।

पालिका र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच सम्झौता भएपछि पालिकाहरूले श्रमिक आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् । आफ्नो पालिकामा कति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् भनेर पहिचान गरी उनीहरूलाई पालिकाले नै कोषमा आबद्ध गरिदिन पर्छ । त्यसका लागि सम्झौता भएपछि कोषले पालिकालाई सिस्टमको युजर नेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ । 

कोषमा सहभागी हुन श्रमिकले के गर्ने

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आफैँ व्यक्तिगत रूपमा कोषमा सहभागी हुन मिल्दैन । कार्यविधिले नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको पहिचान पालिकाले गर्नु पर्ने र पालिकाले नै आबद्ध गराउनु पर्ने प्रावधान तोकेकाले पालिकामार्फत नै आउन पर्ने हुन्छ ।

तर कोषमा सहभागी हुन चाहने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आफ्नो पालिकामा गएर सम्पर्क गर्न कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीले अनुरोध गर्नुभयो । 

‘आफ्नो पालिकामा गएर तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस्, हामीलाई आबद्ध गराइदिनुहोस् भनेर आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, जब श्रमिक तयार हुनुहुन्छ तब पालिका पनि आबद्ध गराउन तत्पर हुन्छ’ कोषका सह प्रवक्ता रेग्मी भन्नुहुन्छ । 

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा आबद्ध गरिदिएजस्तै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई भने पालिकाले आबद्ध गरिदिन पर्छ ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आफ्नो रोजगारदाता हुन्छ र रोजगारदाताले नै कोषमा आबद्ध गरिदिन्छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारदाता एउटै नहुने भएकाले पालिकालाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

कोषसँग सम्झौता गरेर आफ्नो क्षेत्रका श्रमिकलाई आबद्ध गराउन देशभरिका पालिकाहरूलाई समेट्न कोषले कार्यक्रमहरूको योजना बनाइरहेको छ ।

कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार पालिकाहरूको महासङ्घहरूसँग छलफल गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूको तयारी गरिरहेको छ ।

कतिपय त पालिकाहरूसँग सँगै प्रदेश सरकारसमेतले नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्नका लागि तत्परता देखाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।  

कोषमा योगदान गर्नु पर्ने रकम 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पालिकामार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेपछि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक (१० हजार ८ सय २०) रुपैयाँको २० .३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

यो रकममा पनि ११ प्रतिशत रकम मात्र श्रमिकले आफ्नो तलबबाट जम्मा गर्नुपर्छ भने बाँकी रहेको ९.३७ प्रतिशत रकम पालिका वा प्रदेश सरकार लगायत सरकारकोतर्फबाट मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । 

श्रमिकले आफ्नोतर्फबाट तिर्न पर्ने रकम पालिकामार्फत जम्मा गर्न पनि मिल्ने र आफैँले कोषमा जम्मा गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने गरी कोषले तयारी गरिरहेको छ । 

‘अहिले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू आबद्धताको चरणमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रकम जम्मा गर्नका लागि पालिकामार्फत पनि गर्न सकिने र आफैँले पनि गर्न सकिने गरी कोषले तयारी गरिरहेको छ’ कोषका सह प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो ।’ 

तर आफ्नोतर्फबाट जम्मा गर्नु पर्ने रकम श्रमिकले जम्मा गरेपछि मात्र पालिकाको तर्फबाट जम्मा हुने गर्नुपर्ने रकममा पालिका जिम्मेवार हुनेछ । श्रमिकले आफ्नोतर्फबाट तिर्न पर्ने रकम जम्मा नगरेसम्म पालिकाले रकम जम्मा गरिदिने छैन । 

नियमित आम्दानी नहुँदा नियमित योगदान रकम जम्मा गर्न नसक्ने परिस्थित आउन सक्ने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रको हकमा अग्रिम रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकै पटक एक वर्षको रकम कोषमा जम्मा गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ । 

चार योजनामा छन् यी सुविधाहरू

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ ।

औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधामा एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च कोषमार्फत पाइन्छ । तर यसका लागि पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिना योगदान रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ । औषधी उपचार सेवामा कोषबाट ८० प्रतिशत रकम शोधभर्ना हुन्छ भने २० प्रतिशत श्रमिक स्वयमले तिर्न पर्छ ।

यस्तै मातृत्व सुरक्षा सुविधामा पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिना योगदान गरेका श्रमिकको मातृत्व सम्बन्धी एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको शोधभर्ना कोषले गर्छ ।

न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर शिशु स्याहार खर्च, महिला योगदानकर्तालाई ९८ दिनसम्मको सुत्केरी बिना बापतको नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले तलब समेत कोषले दिन्छ।

दुर्घटनाको औषधी उपचारका लागि सात लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना कोषले गर्छ भने दुर्घटनाको कारण अस्थायी वा पूर्ण असक्षम भएमा काममा नफर्कँदासम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा पाइन्छ । दुर्घटनाको कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएर काममा फर्कन नसक्ने अवस्था भएमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म रकम जीवनभर पेन्सन पाइन्छ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता श्रमिकको मृत्यु भएमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकमको प्रतिफलसहित फिर्ता गर्छ भने आश्रित परिवारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतसम्म रकम मासिक पेन्सन उपलब्ध गराउँछ ।

२१ वर्ष उमेर ननाघेका बालबालिकालाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतसम्म शैक्षिकवृत्ती र अन्तिम संस्कार खर्च भनेर २५ हजार रुपैयाँ कोषले दिन्छ । तर यसका लागि पनि पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ भने आश्रित पेन्सन पाउने व्यक्तिको रोजगारी वा दोस्रो विवाह नभएको हुनुपर्छ ।

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत कोषले अवकाश सुविधा योजना र निवृत्तिभरण सुविधा योजना सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकम रोजगारीको अन्त्य हुने बित्तिकै निकाल्न सकिन्छ भने ३६ महिना योगदान पुगेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटीको रूपमा निकाल्न पाइन्छ । 

निवृत्तिभरण योजना अन्तर्गत ६० वर्ष उमेर पुगेपछि आफूले योगदान गरेको रकमको आधारमा जीवनभर पेन्सन पाइन्छ । तर ६० वर्ष उमेर पुग्दै गर्दा १८० महिनाभन्दा कमको योगदान भएमा एकमुष्ट रकम निकाल्न पनि पाइन्छ । पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएको त्यसको ५० प्रतिशत रकम पति वा पत्नीले आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछन् ।

यसका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर १ प्रतिशत बुझाउन पर्दैन भने अग्रिम रूपमा कोषमा रकम जम्मा गरेमा १० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । 

यस्तै लगातार तीन वर्षसम्म सामाजिक बिमा योजनाको उपयोग नगरेमा २० प्रतिशतसम्मको रकम कोषले निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा गरिदिन्छ ।

कोषका सह–प्रवक्ता रेग्मी भन्नुहुन्छ ‘सामाजिक सुरक्षा भनेको आयको निरन्तरता हो, सक्दा कमाउने र रकम जम्मा गर्ने हो, भोलि जीवनमा आइपर्ने अप्ठेरोको साथी कोष बन्छ ।’