श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालको चैत १८ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको श्रमिकको समस्या सुन्ने श्रम कल सेन्टरमा गएको भदौ महिनादेखि श्रम मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखसमेत बसेर श्रमिकका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न थालेका छन् । प्रत्येक आइतबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म मन्त्री र सचिव आफैले कल सेन्टरमा बसेर श्रमिकका सुन्छन्। तर श्रमिकको समस्या सुन्न मात्र समस्याको समाधान हैन । मन्त्री र सचिव श्रम कल सेन्टरमा नबस्दा पनि श्रम कल सेन्टमा फोन गरेर श्रमिकले आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् । श्रमिकले राखेका समस्या प्रकृति अनुसार मन्त्री र सचिव कहाँसमेत पुग्छन् । तर समस्या राख्ने संयन्त्र हुँदा हुँदै पनि राखेका समस्याको समाधान कहिलेसम्म होला त भन्ने सबै श्रमिक र उनीहरूको परिवारको मनमा जिज्ञासा । यिनै प्रश्न साथी सन्जिता देवकोटाले  श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालसित राख्नुभएको छ ।

***

श्रम कल सेन्टरमा मन्त्री, सचिव आफैँ बसेर हप्तामा एक पटक श्रमिकका सुन्नु थाल्नुभएको छ ? कर्मचारीले सुन्दा प्रभावकारी नभएर हो कि ? किन तपाईँहरू आफैँ कल सेन्टरमा बसेर फोन उठाउन थाल्नुभएको हो ?

श्रम मन्त्रालय भनेको श्रमिकको मन्त्रालय हो । स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई परेको समस्याको सन्दर्भमा हामीले गुनासोहरू सुन्ने र तत्काल समाधान गर्नु पर्ने समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरूलाई नीति निर्माण नै गर्नु पर्ने विषयहरू छन् भने त्यो पनि गर्ने र कतिपय चाहिँ विभिन्न देशमा रहेका हाम्रा नियोगहरूसँग सम्पर्क गर्ने पर्ने छ भने त्यो पनि गर्ने र राहत तथा उद्धारको विषय छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग तुरुन्त उद्धारका लागि समन्वय गर्ने गरिरहेका छौँ ।

यसका साथै रकम बढी लिने तर काममा नपठाउने, एउटा कामका लागि भनेर अर्को काममा पठाउने यो जुन खालको ठगीको प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न पनि हामीले कल सेन्टरलाई सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । त्यहाँ आएका समस्यालाई हामी नोट गर्छौँ र तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा समाधानका लागि समन्वय गर्छौँ । मन्त्रीज्यू र हामीसहित प्रत्येक आइतबार चाहिँ ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म कल सेन्टरमा नै बसेर समस्या सुन्ने गर्न थालेका छौँ ।

यो चाहिँ किन भने श्रमिकका समस्या के रहेछन्, कस्तो खालको समस्या आउँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नका लागि हो । यसका साथै श्रमिकहरूले आफ्नो विभागीय मन्त्री र सचिवसँगै समस्या राख्न सक्नुहोस् भनेर हप्तामा एक दिन एक घण्टा भए पनि श्रमिकका समस्या प्रत्यक्ष हामीले नै सुन्ने गरी सुरुवात गरेका छौँ । 

श्रमिकका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न थाल्नुभएको चार हप्ता भयो । यी चार हप्ता श्रमिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दा के पाउनुभयो ? के कस्ता रहेछन् श्रमिकका समस्या ?

धेरैजसो चाहिँ साउदी अरेबियामा काममा लग्ने र अलपत्र पार्ने एउटा समस्या देखियो । भिजिट भिसामा लगेर अलपत्र पार्ने समस्या पनि अर्को रहेछ । हुन त भिजिट भिसा हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र त पर्दैन । तर पनि भिजिट भिसामा काम लगाइदिन्छु भन्ने, भिजिट भिसामा अरबका देशमा पुर्‍याउने अनि फेरि त्यहाँबाट अर्को देशमा लैजाने गरेको पनि पाइयो । 

कतिपय चाहिँ म्यानपावर कम्पनीले बढी पैसा असुल्ने तर समयमा काममा अथवा गन्तव्य मुलुकमा नपठाउने गरेको पनि पायौँ । चाहे त्यो साउदीको समस्या होस् या भिजिट भिसाको, चाहे बढी पैसा असुलेको समस्या होस् समस्यामा पार्ने म्यानपावर कम्पनी कुन हो भन्ने कुरा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग नै बुझेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । 

म्यानपावर कम्पनीलाई भन्दा कम्पनीले श्रमिकको समस्या समयमा हल नगरेमा ऐन नियम अनुसार कारबाही गर्ने गरी मन्त्रीज्यूबाट पनि र मैले पनि हाम्रो विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ । 

कुनै पनि हालतमा अन्यायमा परेको मानिसले न्याय पाउन पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । मलेसिया या खाडीका देशमा परेका समस्यामा चाहिँ त्यहाँको दूतावासमा हामीले समाधानका लागि भनेर लेखेर पठाइसकेका छौँ ।

त्यो भएकाले कल सेन्टरमा प्राप्त हुने गुनासालाई हामीले एकदमै प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले प्रशासन महाशाखाका उपसचिवलाई नै कल सेन्टरमा आएका समस्या टिपोट गर्ने लगायतको जिम्मेवारी दिएका छौँ । हामीले त हप्ताको एक दिन एक घण्टा मात्र सुन्ने हो ।

तर कल सेन्टर श्रमिकका समस्या सुन्नका लागि जुनसुकै बेलामा पनि उपलब्ध छ । अहिले पनि दैनिक दुई सयभन्दा माथि समस्याहरू आइरहेका छन् कल सेन्टरमा । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ । समस्याहरू फेसबुक ट्विटरदेखि विभिन्न माध्यममार्फत आउने गरेका छन् । फोन नम्बरहरू नै पनि छन् । आएका समस्याको जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । 

मन्त्री र सचिव नै श्रम कल सेन्टरमा बसेर समस्या सुन्न थालेको भन्ने खबरले श्रमिक र उनीहरूका परिवारमा एक खालको अपेक्षा पनि बढेको छ । तपाईँले समयमै समस्याको समाधान हुन्छ पनि भन्नुभयो । तर समय मै भनेको चाहिँ कति समय हो ? कल सेन्टरमा राखेका समस्या कति जति समयमा समाधान हुन्छ ?

कल सेन्टरमा आउने ८० प्रतिशत भन्दा बढी समस्याहरू तत्काल समाधान हुने खालको हुन्छ । जस्तो भनौँ न कुनै मान्छे ठगिएको छ, कुनै म्यानपावरले पासपोर्ट लिएर होल्ड गरेर राखेको समस्या आयो भने हामी तुरुन्त ‘र्‍यापीड रेस्पोन्स टिम’सँग समन्वय गर्छौँ ।

कहिले काहीँ चाहिँ म्यानपावर कम्पनीहरूको अस्वस्थे प्रतिस्पर्धाले गर्दा अर्को कम्पनीलाई बदनाम गर्ने गरी उजुरी दिने प्रचलन पनि रहेछ । कल सेन्टरमा पनि त्यस्ता खालका समस्याहरू आएका छन् । तर हामी समस्या आएपछि वास्तविकता बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा पनि जान्छौ ।

यो ६ महिनाको आँकडा हेर्दा पीडितलाई करिब ३३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौ । कतिपय मिलापत्र भएको अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा नेपाल प्रहरीको युनिट नै राखेर काम भइरहेको छ । अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो काम पनि भनेकै श्रमिकको अप्ठेरा सुन्ने र न्याय दिलाउने नै हो ।

त्यस कारण हामीहरू जतिसक्दो छिटो उहाँहरूको समस्या समाधानतर्फ लाग्छौँ । पछिल्लो दुई तीन महिना यता हामीले साउदीबाट कोमामा भएका बिरामीहरू र अरू प्रकृतिका बिरामीहरूलाई पनि स्वदेश ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया गर्नेदेखि ह्वील चियर किनेर यहाँबाट नर्स नै पठाएर पनि उद्धार गरेका छौँ । एक जनालाई त हामीले वीर अस्पतालमा उपचार गरेर फेरि घरमा पठाएका छौँ ।  करिब ७/८ जना बिरामीहरू योबिचमा आउनुभएको छ ।

यो त तत्काल गर्नु पर्ने विषयहरू भयो तर कतिपय विषयहरूमा कार्यविधि बनाएर, विभागलाई मार्ग निर्देश गरेर अथवा बोर्डको निर्णयबाट पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयहरू छन् । ती विषयहरू हामीले टिपोट गरिसकेका छौँ । ती विषयमा निर्णय गरेर राहत दिनु पर्ने विषयहरूमा, उद्धार गर्नु पर्ने र सहुलियत दिनु पर्ने छ हामी त्यो पनि गर्छौ । त्यस कारण समस्याको प्रकृति हरेर समय कति लाग्छ भन्ने हुन्छ । 

तपाईँहरू आफैँ कल सेन्टरमा बस्नु अघि र बस्न थालिसकेपछि केही फरक भएको छ ?

हो पक्कै पनि भएको छ । हामी कल सेन्टरमा बसेपछि मन्त्री र सचिवले नै कल सेन्टरमा बसेर समस्या भन्छन् भन्ने कुरा आएपछि ठगी खानेहरूलाई चाहिँ अलिकति त्रास सृजना चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ । 

पहिलाको भन्दा उजुरीको मात्रमा पनि कमी आएको छ ।  सचिवले मन्त्रीले अथवा महानिर्देशक आफैँले गुनासो सुन्छन् र तुरुन्तै सम्बोधन हुन्छ भनिसकेपछि ठग्ने वर्ग, म्यानपावर वा एजेण्टहरु अलिक सचेत भएको पनि पाएका छौँ । 

कल सेन्टरमा फोन गरेर कस्ता खालका गुनासो राख्ने ? श्रमिकले आफूलाई परेका सबै खाले समस्या राख्न सक्नुहुन्छ ?

सकिन्छ किन नसक्नु । कसरी विदेश जाने भन्नेदेखि लिएर विदेश जान्दा लाग्ने सेवा शुल्क, म्यानपावर कम्पनीले गरेको ठगी, आफू गन्तव्य देशमा काम गरिरहेको छ, त्यो कम्पनीबाट नेपाल फर्कन नपाएको अवस्था छ, एउटा काम भनेर लग्यो तर भनेको कममा  लगायो वा काममा लगाउन यी यावत समस्या राख्न सक्नुहुन्छ । 

कल सेन्टरमा समस्या राखेपछि राखेको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रक्रिया के हुँदै छ भनेर कसरी जानकारी पाउने ? कल सेन्टर आफैँले जानकारी गराउँछ या श्रमिक आफैँले फोन गर्न पर्छ ?

कतिपय दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विदेशी दूतावास, त्यहाँको सरकारसँगै समन्वय गर्नु पर्ने समस्या समाधानमा अलिकति समय लाग्न सक्छ । नेपालमै भएको ठगीको सन्दर्भमा हामीले फोन गर्ने बित्तिकै कतिपय समस्या त समाधान भइहाल्ने खालका हुन्छ । 

यो विषयमा वर्गीकरण गरेर नै हामीले राख्छौँ, त्यो समस्या कहाँ पठाइयो के हुँदै छ भन्ने जानकारी पनि राख्छौँ । मेरो आग्रह के भने तपाईँले कल सेन्टरमा फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ भने दुई तीन दिन पछि या हप्ता १० दिनमा पुनः फोन गरेर आफ्नो समस्याको समाधानका लागि के भइरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस् । 

अर्को कुरा भनेको चाहिँ कल सेन्टरमा फोन गर्दा प्रमाणसहित फोन गर्न पर्छ । ठग्ने मानिसदेखि तपाईँलाई के कसरी कुन प्रयोजनका लागि ठगेको हो भन्ने पनि प्रमाण भएमा छिटो न्याय दिन सहज हुन्छ । प्रमाण नभएमा न्याय दिन पनि ढिलो हुन सक्छ । त्यस कारण आफ्नो समस्या राख्दा प्रमाणहरू पनि सकेसम्म उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । 

तर धेरैजसो श्रमिकले चाहिँ समस्या राखेको यति समय भयो सम्बोधन नै भएन भनेर छटपटी पनि व्यक्त गर्नु नि ? 

पहिलो कुरा के छ भने विदेश जाने भन्ने बित्तिकै कहाँ जाने , कुन कम्पनीमा जाने, कति पैसा बुझाएर जाने लगायतका कुरा तपाईँहरूले बुझ्न पर्ने हुन्छ । कतिपय देशमा त सरकारले निःशुल्क जान पाउने भनेको छ । तर यहाँ नबुझी अरूको भनेको भरमा विश्वास गरेर जाने चलन छ । 

त्यस कारण मेरो आग्रह के छ भने कमसेकम कुनै एजेण्टमार्फत कारोबार नगर्नुहोस् । म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने म्यानपावरको पनि कुन व्यक्तिलाई पैसा दिएको हो त्यसको प्रमाण चाहिँ राख्नुहोस् । प्रमाण भएमा न्याय पाउन सहज हुन्छ ।

मौखिक आधारमा भोलि कानुनी उपचार खोज्न जाँदा गाह्रो हुन्छ । किनभने कानुनी उपचारमा जाँदा त हामीलाई प्रमाणपत्र चाहिन्छ नि । कागज चाहिँ आफूसँग सुरक्षित हुन पर्‍यो । जुन करार सम्झौता हुन्छ त्यो चाहिँ अनिवार्य पढ्नु पर्‍यो ।

नत्र एजेण्टको भरमा करार गर्दा एजेण्टले एउटा गर्छ, भोलि वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ । एजेण्टले गरेको करार गन्तव्य देशको सरकार त परको कुरा यहीको म्यानपावरले पनि नमान्न सक्छ । यस्ता जानकारीहरू कल सेन्टरमै पनि फोन गरेर बुझ्न सकिन्छ ।

विभागदेखि विभिन्न जिल्लाहरूमा सामी कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू छन् त्यहाँ गएर बुझ्न पर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर यो बुझ्न सकिन्छ । बुझेर जाँदा समस्यामा पर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउन श्रम मन्त्रालयले चाहिँ के कस्तो काम गरिरहेको छ ?

यो बीचमा हामीले विमानस्थलमा श्रम कक्ष हटायौँ । त्यहाँ पैसा माग्छन्, कामदारलाई दुर्व्यवहार गर्नेदेखि पैसा माग्नेसम्मका कुरा भयो भन्ने गुनासो आएपछि हामीले श्रमिककै सहजताका लागि भनेर त्यो हटायौँ । त्यस्तै श्रम स्वीकृतिका लागि ताहाचल कार्यालयमा काम ढिलो हुन्छ लाइन लाग्छ पर्छ भन्ने गुनासो थियो ।

अहिले श्रम स्वीकृतिको सबै काम अनलाइनमार्फत नै भइरहेको छ । सरकारले विभिन्न सुधारका कामहरू गरिरहेको छ । विभागबाट हुने कामलाई पनि छिटो बनाइरहेका छौँ । एउटा मेरो अनुरोध के भने हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागदेखि श्रम तथा रोजगार कार्यालय लगायत जति छन् त्यहाँ केही पैसा बुझाउन पर्छ भनेर केही म्यानपावर कम्पनीहरूले तपाईँसँग पैसा लिन सक्छन् । त्यसबाट सचेत हुनुहोस् ।

यदि म्यानपावर कम्पनीले दुःख दिएको छ, पैसा लिएर विदेश पठाएको छैन वा विभिन्न बहानामा पैसा मागिरहेको छ भने कल सेन्टरमा फोन गरेर जानकारी दिनुहोस् । 

श्रम मन्त्रालयले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले वैदेशिक रोजगारीमै जाँदा पनि अलिक राम्रो तलब र सेवा सुविधा पाउने देशहरू खोजेर श्रम समझदारी गरिरहेको छ । यसका साथै श्रमिकहरूको मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने हिसाबमा अथवा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने हिसाबमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी नीतिगत रूपमा धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ ।

त्यति मात्र होइन स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि संलग्न गराउनेदेखि, आबद्ध भइसकेकाहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, घर बनाउन चाहनेलाई लोन दिने लगायतका सुविधाहरू पनि थप्दै गएका छौँ । विदेशमा मात्र होइन स्वदेशमै काम गर्नेका पनि विभिन्न समस्याहरू छन् । 

सरकारले निर्धारण गरेको तलब नदिने, बिना कारण उद्योग प्रतिष्ठानबाट हटाउने लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन् । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न श्रम ऐन र नियमावलीमा सुधारका लागि काम गरिरहेका छौँ ।

अझैँ केही समयका लागि वैदेशिक रोजगारी भनेको हाम्रो बाध्यता नै बनेको छ । स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना नभएसम्म विदेश जानु पर्ने बाध्यता नै बनेको छ । त्यस कारण यसलाई पनि सहजीकरण गर्दै श्रमको सम्मान भएको देशहरूमा पठाउन पर्छ भनेर युरोपेली देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्दै छौ ।

नर्सहरूको सन्दर्भमा बेलायत र जापानसँग भइसकेको छ । त्यस्तै सेसल्स, रोमानिया सर्भिया लगायतका देशमा पनि श्रम समझदारी गर्ने चरणमा छौँ । बिस्तारै वैदेशिक रोजगारी पनि व्यवस्थित हुँदै जान्छ । अब चाहिँ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै कामहरू कम्प्युटर प्रविधिमा लैजाने मन्त्रालयको सोच छ ।

त्यसै सन्दर्भमा नयाँ आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार नीति बनाउन मन्त्रालय लागि परेको छ । त्यो अनुसार ऐनमा पनि धेरै सुधार गर्ने भनेर कामहरू अघि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्किएकाको पुनः एकीकरणका लागि निर्देशिका पनि तयार भइसको छ ।

यसमा चाहिँ तिनै तहको सरकारहरूलाई संलग्न गराएर उहाँहरूलाई आन्तरिक रोजगारीमा संलग्न गराउने कुराहरू छ । त्यस हिसाबले अहिले श्रम मन्त्रालयले रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा होस् सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, श्रमिकको हकहितको सन्दर्भमा धेरै सुधारका कामहरू अघि बढाएको छ । यसमा केही समस्याहरू पनि छन् । तर यी समस्यालाई चिर्दै हामी अघि बढ्छौँ ।

सबै जनालाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले यो सुधार गरिरहँदाखेरी तपाईँहरूका केही सुझाव वा यो क्षेत्रमा यसो गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने हामीलाई कल सेन्टरमार्फत पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । मन्त्रालयका लागि यो एकदम राम्रो पृष्ठपोषण हुने छ ।