काठमाडौं – देश चलाउन चाहिनेमध्येको एक चौथाई रकम विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने, तर भोट हाल्न चाहिँ नपाउने अवस्थाको अन्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई भदौ १७ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स रकम ८ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको अहिलेको बजेटको सरदर आधा हो ।

विदेशमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न किन नपाउने भन्ने विषय सर्वोच्चको आदेशपछि चासो र बहसको विषय भएको छ । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज पुरानो हो । तर अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल मताधिकारको व्यवस्था गर्न सजिलो र सम्भव छैन भन्ने तर्क हुँदै आएको छ ।

तर सरकारले नीति नियमको व्यवस्था गर्ने हो र समयमै तयारी गर्ने हो भने विदेशमा भएका नेपालीले भोट हाल्न असजिलो चाहिँ छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई अब आउने चुनावमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउनुहुन्छ । 

यादव भन्नुहुन्छ ‘गएको मंसिरमा भएको चुनावमा पनि धेरैले आशंका गरे । चुनाव हुन सक्दैन भने । चुनाव होला भनेर पत्याएकै थिएनन, तर भयो । अबको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न पनि सम्भव छ ।’ 

सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक नीति, विधि र प्रक्रियाबारे टुंगो लगाउने उहाँले बताउनुभयो । नीति र प्रक्रिया टुंगो लागेपछि सबै देशबाट एकैपटक नसके पनि केही देशबाट अबको चुनावमा नै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । 

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने काम खर्चिलो भए पनि पहिलो चरणमा केही देशबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताउनुभयो । ‘खर्चिलो छ, तर नीति र प्रक्रियाको टुंगो लागेपछि सम्भव हुन्छ । सबै देशबाट एकैपटक नसकिएला, तर अबको चुनावमा केही देशबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।’

यसअघि नै अध्ययन

सरकारले नेपालीलाई रोजगारीका लागि ११० देश खुल्ला गरेको छ । त्यसमध्येमा पनि तीन देश तत्काललाई बन्द गरिएको छ । खुल्ला १०७ देशमा ४३ लाख भन्दा धेरै नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । 

यसमध्ये कति नेपाली फर्किए भन्ने सरकारसँग तथ्याँक छैन। गएकामध्ये धेरैजसो खाडी र मलेसियामा छन् । विदेशमा काम गर्न गएका कतिपय नेपाली चाडपर्वमा घर आए पनि चुनावको बेला आउन पाउँदैनन् । उनीहरुले आफू कार्यरत देशबाटै भोट दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपालीको मतअधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर यसअघि पनि अध्ययन गरिएको थियो । नेपाली कामदार धेरै रहेका देश कतार, युएई, बहराइन, यमन र कुवेत गरी मध्यपूर्वका पाँच वटा देशमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरेको थियो । थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, मलेसियाका साथै अमेरिकामा पनि अध्ययन टोली पुगेको थियो ।

२०६९ मा आयोगको चारवटा टोली कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स लगायतका देश गएको थियो भने २०७१ मा आयोगको एक टोली युएई गएको थियो ।

त्यतिबेला विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन इच्छा राखेको पूर्व आयुक्त उप्रेती बताउनुहुन्छ । ‘विदेशमा कति नेपाली छन, कति मतदान गर्न योग्य छन् भनेर सुरुवातमा मतदाता नामावली संकलन गर्नपर्‍यो, त्यो अनुसारको ऐन बनाउन पर्छ अनि विधि, प्रक्रिया र प्रविधिको टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

सरकारको प्रतिवद्धता र आयोगको व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित देशको सहमति भयो भने विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

अरु देशको अभ्यास यस्तो छ

हाम्रै छिमेकी देश भारतले पनि ८ वर्षअघि सन् २०१० देखि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । भारतका नागरिक विदेशमा भए पनि राहदानीमा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै देशमा हुने चुनावमा सहभागी हुन सक्छन् । 

त्यस्तै, अमेरिकाले पनि विदेशमा रहेका आफना नागरिकलाई चुनावमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अमेरिकामा चुनाव भएको बेला हाम्रै नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकले दूतावासमा गएर मतदान गर्ने गर्छन् । 

वेलायतले देश छाडेको १५ वर्षसम्म आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । वेलायतमा हुने केन्दीय चुनावमा विदेशमा रहेका त्यहाँका नागरिकले आफू रहेको देशबाटै मतदान गर्न पाउँछन् ।

मुख्य चार प्रक्रिया 

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अवसर दिन विभिन्न देशले विशेषगरी चारवटा विधि अपनाएका छन् :

१. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई सम्वन्धित देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने । यसरी स्थापना गरिने मतदान केन्द्रहरु प्रायः त्यही देशमा रहेका दूतावास वा कन्सुलरको कार्यालयमा राखिन्छ । अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हंगेरी, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरुले यस प्रक्रियाबाट विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । 

२. हुलाकमार्फत विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने विधि पनि धेरै देशहरुले अपनाएका छन् । यो विधि अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले मतदान गरेर हुलाकमार्फत पठाउन सक्छन् । क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको, स्वीजरल्यान्ड लगायतका देशहरुले यस विधिको प्रयोग गरेका छन् ।

३. विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उसको प्रतिनिधिमार्फत पनि मतदान गराएको पाइन्छ । यो विधिबाट मतदान गराउँदा विदेशमा रहेका नागरिकले आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्नको लागि स्वदेशमा प्रतिनिधि नियुक्ति गर्छन् र मतदानको दिन निजको अनुपस्थितिमा त्यसरी नियुक्त भएको प्रतिनिधिले उसकै इच्छाअनुसार मतदान गर्छ । 

४. धेरै देशहरुले अनलाइनमार्फत विद्युत्तीय मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । साथै फ्याक्सको माध्यमबाट पनि केही देशहरुमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ । 

नेपालीका लागि अनलाइन विधि उपयुक्त

अबको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न समस्या भए पनि असम्भव नरहेको वर्तमान र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बताइसकेका छन् ।

सरकारले आवश्यक नीति तथा विधि र प्रकृया टुंगो लगाएपछि सम्बन्धित देशको अनुमति लिनुपर्छ । अनि विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरु कार्यरत देशबाटै भोट दिने वातावरण मिलाउन सकिन्छ ।

मतदानको लागि बिभिन्न देशले अपनाएका विधिमध्ये अनलाइन विधि सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ । किनकी धेरै देशमा चुनावमा लागि भनेर नेपालमा जस्तो बिदा दिने चलन छैन ।

बिदा लिएर पनि दूतावाससम्म पुगेर मतदान गर्न धेरैलाई असम्भव हुन्छ ।  त्यसैले आफू कार्यरत कम्पनी र ठाउँबाटै मोबाइलबाट अनलाइनमा भोट दिन सबैभन्दा सहज हुन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावमा सम्भव नभए पनि संघीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनमार्फत मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । सम्भव भएमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा, नभए प्रत्यक्षतर्फ मात्रै भए पनि विदेशका नेपालीले भोट दिन पाए भने उनीहरुले सबैभन्दा ठूलो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले रेमिट्यान्स पठाएर देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । खर्बौंको योगदान गर्ने नेपालीलाई केही खर्च गरेर भए पनि कार्यरत देशबाटै मतदानको व्यवस्था गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको दायित्व हो । 

सर्वोच्च अदालतले पनि यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले अबको चुनावमा सबै देशमा नभए पनि केही देशबाट नेपाली कामदारले कार्यरत ठाउँबाटै भोट दिन पाउने सम्भावना देखिन्छ ।