काठमाण्डौ – कोरोना महामारी सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द  हुँदा विदेशमा रोकिएका ६५ हजारभन्दा धेरै नेपाली स्वदेश आइपुगेका छन् । तर महिनौंसम्म उडान नहुनु र बल्ल बल्ल भएको उडान पनि महंगो हुँदा काम गुमाएर, रोजगारदाताले साथ नदिएका श्रमिकहरु अझै पनि फर्कन सकेका छैनन् ।

असार १ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नागरिकको वैदेशिक रोजगार बोर्ड कल्याकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश ल्याउन निर्देशन दियो । त्यही निर्देशन अनुसार श्रम मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारको निर्देशिका बनायो । तर निर्देशिक बनेको चार महिना टेक्दा पनि निर्देशिका अनुसार श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्ती हुन सकेको छैनन् ।

अर्कोतिर यो निर्देशिकाले साँच्चै समस्यामा पर्नेहरुलाई नसमेटेको गुनासो पनि आइरहेको छ । निःशुलक उद्धारको प्रक्रिया कहाँ रोकियो त ? श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेसँग सन्जिता देवकोटाले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

***
कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका र आफ्नै खर्चमार्फत स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा रहेकालाई कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर निःशुल्क उद्धार गर्ने भनियो, तर अहिलेसम्म पनि श्रमिकको निःशुल्क उद्धार किन सुरु भएन ? प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका र कोभिडको कारणबाट अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ नेपाल सरकारबाट जारी भइसकेको छ । त्यो निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा उद्धार गर्ने भनेर १५ वटा जति प्राथमिकता तोकेको छ ।

त्यो प्राथमिकतामा पर्ने र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासको सिफारिसमा नेपाल सरकारको खर्चमा उद्धार गरेर ल्याउने व्यवस्था त्यो निर्देशिकामा छ । त्यो निर्देशिका अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र आजको दिनसम्म पनि अपेक्षाअनुरुप उद्धार हुन नसकेको समस्या देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।

यो विषयको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व विदेशमा रहेका नियोगहरुको हुन्छ । नियोगले कुन व्यक्तिलाई तत्कालको लागि  उद्धार गर्नुपर्ने हो भनेर यकिन गर्ने दायित्व सम्बन्धित नियोगलाई दिएको छ । हामीले नियोगसँग सम्पर्क गर्दा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । 

राजदूतहरुले त यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भयो । यसले अलपत्र भएका श्रमिकलाई समेट्दैन भन्छन् नि ! 

पक्कै पनि उहाँहरुले त्यो गुनासो गर्नुभएको छ । तर अहिले मन्त्रालयले के गर्न चाहिरहेको छ भने निर्देशिकाको  कुन प्रावधानले उहाँलाई उद्धार गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ, त्यो स्पष्ट रुपमा यकिन गरिदिनुभयो भने हामी निर्देशिकालाई संशोधन गरेर भए पनि उद्धारको प्रक्रियालाई तत्कालै अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौं । 

नियमित रुपमा दूतावाससँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ । त्यहाँबाट पनि हामीले केही समस्याहरु टिपोट गरिरहेका छौं । यदि कुनै कानुनी प्रावधानले रोकिएको छ भने त्यसलाई हामी संशोधन गर्न तयार छौं । तर जहाँसम्म लाग्छ, यो निर्देशिकाले कुनै श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नको लागि कुनै कानुनी समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।

नियोगहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने  विषयवस्तुमा रहेर देशमा अलपत्रमा रहेका श्रमिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्धार गरी पठाउन कुनै समस्या छैन । यदि उहाँहरुले उद्धार गरेर पठाउनुभयो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने व्यवस्था निर्देशिकामै छ । त्यो रकमलाई हामीले पठाउँछौं । मलेसियाले त्यो प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

अन्य खाडी देशबाट पनि पठाउने काम सुरु भइसकेको छ । त्यसैले हामीले निर्देशिकालाई अवरोध मानेर उद्धार नगर्ने होइन । उद्धार गर्ने काममा सबै निकायहरु संवेदनशिल हुनु जरुरी छ । मन्त्रालयकोतर्फबाट सहजिकरण गरिदिनुपर्ने, निर्देशिकामा संशोधन गरिदिनुपर्ने छ भने त्यसमा मन्त्रालय तयार छ ।
सम्बन्धित देशबाट प्रक्रिया अगाडि बढेर आयो भने यहाँबाट गरिदिनुपर्ने सहजिकरण र यहाँबाट उपलब्ध गराइदिनुपर्ने रकमको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको हामीलाई कठिनाइ छैन । हामीले त्यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यथाशिघ्र सहजिकरणको व्यवस्था मिलाइदिन्छौं । सम्बन्धित देशका दूतावास नै यो कार्य प्रारम्भ गर्ने पहिलो थलो भएकाले उहाँले त्यो प्रक्रिया सुरु गरिदिनुपर्ने भयो ।

निर्देशिका असार २९ गते नै मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको थियो । आजका दिनसम्म दूतावासहरुले किन काम थालेनन् भन्नेमा त श्रम मन्त्रालयले पनि ध्यान दिन पर्ने हैन त ? दूतावासले गरेनन् मात्र भन्न मिल्छ ?

यहाँले भन्नुभएजस्तै मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपर्ने नै हो । हामी हाम्रा दूतावास र श्रमसहचारीसँग नियमित रुपमा सम्पर्क गरिरहेका छौं । नियमित रुपमा अपडेट गरिरहेका छौं । नियोगलाई उद्धार गर्नको लागि कुनै समस्या छ भने, लिखित या मौखिक रुपमा हामीलाई जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ, त्यसलाई हामीले यहाँ फुकाउँछौं । 

परदेशमा रहेका कामदारको मुख्य जिम्मेवारी नियोगकै हुन्छ । नियोग नेपाल सरकारकै एउटा अंग हो, मन्त्रालय पनि नेपाल सरकारकै अंग हो । त्यसैले सबैले मिलेर नै उद्धार गर्ने हो । त्यो हिसाबले दूतावास पहिलो चरणमा बस्ने निकाय भएकाले उहाँहरुले देखाएको क्रियाशिलताले नै उद्धार प्रक्रिया चाँडो अगाडि बढ्छ ।

दूतावासले काम पनि थालेनन्, यो समस्या भयो भनेर लिखित रुपमा मन्त्रालयसँग समस्या पनि राखेन् भन्नुभयो । यही पाराले त बनेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा श्रमिकले कहिलेसम्म कुर्ने त ?

त्यस्तो लिखित रुपमा आएको पाँदैन । तर भएन मात्र भन्नुभएको छ । निर्देशिकाको कुन दफाले अप्ठ्यारो भयो, स्रोतसाधनको अभावले हो । देशगत समस्या हो कि भन्ने कुरा आइदियो भने हामी समस्या सम्बन्धित तहसम्म लगेर फुकाउने प्रयास गर्ने छौं ।

निर्देशिका बनाएर मात्रै समस्या समाधान हुने त होइन । यसलाई कार्यान्वयन गरेर अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनको लागि बनाएको निर्देशिकाले नै त्यसो गर्न अप्ठ्यारो पार्छ भने हामी त्यसको संशोधन गर्नुको विकल्प केही छैन । तर कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा आउनुपर्यो ।

कतिपय कागजात बिहीन भएर बिचल्लीमा परेर बसेकाहरु छन् । कतिलाई रोजगारदाताले टिकट खर्च दिएका छैनन् । काम छैन, करार, भिसा सकिएको छ तर उनीहरु आफ्नो खर्चमा घर फर्कन सक्दैनन् । यस्ता श्रमिकलाई त यो निर्देशिकाले समेट्दैन । उनीहरुको उद्धार चाहिँ कसरी हुन्छ त ? यो निर्देशिकामा किन उस्ता श्रमिक परेनन्  ?

पक्कै पनि कागजात बिहीन श्रमिकको सन्दर्भमा, जो श्रम स्वीकृति नलिएरै जानुभएको छ उहाँहरुलाई यो निर्देशिकाले समेटेको छैन । यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित श्रमिकले आफू जानुभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेको रकमबाटै बेहोर्ने भएकाले योगदान गर्नेहरुलाई नै यो निर्देशिकाले समेट्ने हो । 

तर जसले श्रम स्वीकृति लिनुभएको छैन र कोषमा रकम योगदान गर्नुभएको छैन, उहाँहरुको पनि उद्धार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै हो ।

अभिभावक भनेको नेपाल सरकार नै हो । त्यो हिसाबले गैरकानुनी, कागजात बिहीन जुनसुकै अवस्थामा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याउने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।

त्यसको लागि नेपाल सरकारको माथिल्लो निकाय, विशेष गरी सीसीएमसीमा पनि छलफल भइरहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तित्वको बीचमा पनि यो छलफल भइरहेको हुनाले नेपाल सरकारका उपयुक्त स्रोतको प्रयोग गरी नेपाल फर्काउनको लागि गृहकार्य भइरहेको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन ।

निःशुल्क उद्धारको लागि कार्यविधि बन्यो, श्रमिकहरु खुसी भए । तर लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि अहिले श्रमिकहरु निराश हुन थालेको छन् । अब अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ?

यो तत्कालै गर्नुपर्ने विषय हो । उद्धार भनेकै तत्काल हो । हामीले गर्नुपर्ने तत्कालै हो । यसमा कुनै बिमती छैन । तर तत्कालै गर्नको लागि पनि सबैको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ । सबैका आ आफ्ना क्षेत्राधिकारहरु हुन्छन् । पर्यटन मन्त्रालयले उडानको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो, नियोगहरुले वास्तविक समस्यामा परेका श्रमिकहरुको पहिचान गर्नुपर्यो, श्रम मन्त्रालयले खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।

यहाँ आइसकेपछि क्वरेण्टीनको व्यवस्थापनका कुरा छन् । स्थानीय सरकारले त्यसको जिम्मा लिएको छ । यसरी यो एउटा मात्र निकायको भन्दा पनि सबै पक्षको सहभागिता जरुरी छ । मान्छे त ल्याउने भन्यो, तर हामीसँग फ्लाइटको व्यवस्था पर्याप्त थिएन ।

विश्वव्यापी रुपमा नै उडानहरु प्रतिबन्ध लगाइएको छ, व्यवसायिक उडान गरिएको छैन, चार्टर उडानमात्र गरेको छ । अहिले उडानको संख्या बढ्दै गएका छन् । उडान भए पनि श्रमिकको पहिचान भएन भने त उद्धार गरेर ल्याउन सकिंदैन । त्यो हिसाबले पनि ढिलासुस्ती भएको हो । 

यतिका समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा त नेपाली नियोग र श्रम मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी नभएको देखियो नि ?

समन्वय प्रभावकारी नभएको होइन । समन्वय भइरहेको छ नियमित रुपमा । तर वास्तवमा यो दुःखद कुरा हो, किनभने उद्धार भन्ने कुरा तत्कालै हुनुपर्ने हो । ढिलो भएपछि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । बीचमा लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल सरकारले चाहेर मात्र खुल्ने भन्ने हुँदैन । सम्बन्धित देशका नियमहरु पनि हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तोकिएका मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थिति भएकाले नेपाल सरकारको आफ्नो एकल प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुने भएकोले यो ढिलो हुन गएको हो ।

अबका दिनमा क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्दै छन् । देशभित्र पनि स्वदेश ल्याइसकेकाहरुलाई क्वरेण्टीन व्यवस्थापनका कुराहरु भइसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरु वृद्धि हुँदै गएका छन् । त्यसैले भोलिका दिनमा सबै क्रमशः सहज हुँदै जान्छ । सरकार, मन्त्रालय यसमा संवेदनशिल छ । मन्त्रालयको एकल प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव हुँदैन । 

तर निःशुल्क कार्यविधिमा त जिम्मेवार निकाय श्रम मन्त्रालयलाई नै भनेको छ नि ?

श्रम मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा कुनै प्रकारको कमी कमजोरी हुन हामी दिँदैनौं । स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने काम मन्त्रालयलाई तोकेको छ । त्यसमा ढिलासुस्ती भयो भने त्यसको जवाफदेहिता श्रम मन्त्रालयले लिन तयार छ । तर त्यसो भन्दैमा, स्रोत साधन पठाउने भन्दैमा कुन देशमा कति जना, कसरी उद्धार गर्ने हो, कति मान्छेलाई उद्धार गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।

यसमा पनि श्रम स्वीकृति लिएको एक वर्ष भित्र फर्किने, श्रम स्वीकृति लिएको समयका आधारमा श्रमिकले पाउने रकम निर्धारण हुन्छ । कसैको शत प्रतिशत, कसैको ७५ प्रतिशत र कसैको ५० प्रतिशत टिकट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम त परदेशमा रहेका नियोगहरुको हो । प्रारम्भ त गरिदिनुपर्यो, कतिजना छन् भनेर जानकारी सहित पहिचान गरिदिनुपर्यो ।

हामीले यहाँबाट रकम उलब्ध गराइदिन्छौं । विगतमा पनि त्यहाँ समस्यमा परेका तथा अलपत्र परेकाहरुलाई राहत दिनको लागि भनेर रकम पठाएका छौं । विभिन्न देशमा १५, १६ जना अटाउने खालका हाम्रा सेल्टरहरु पनि छन् । त्यहाँ राख्ने व्यवस्था पनि गरिदिन्छौं ।

यस्ता भवितव्यको पूर्व कल्पना हुँदैन । तयारी हुँदैन । त्यसैले पनि अलि असहज हुन पुगेको हो । उहाँहरुले पाउनुभएको दुःखप्रति मेरो पनि सहानुभूति छ । वास्तविक रुपमा यस्तो हुनु नपर्ने हो, किनकी उहाँहरु ‘इकोनोमिक हिरो’ हुन् ।जसको रेमिट्यान्सको आधारमा यत्रो अर्थतन्त्र टिकेको छ, उहाँहरुकै परिवारको जीविकोपार्जन पनि चलेको छ ।

यो हिसाबले उहाँहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो राज्यको दायित्व हो । यसका बाबजुत पनि जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्नुका विविध कारणहरु छन् । भोलिका दिनमा यी कुरा पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि श्रम मन्त्रालय सचेत छ । तर त्यसको लागि श्रम मन्त्रालयको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । त्यसको लागि सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ । 

अहिले हामी चाडवाडको मुखैमा छौं, अरुबेला भन्दा अहिले बढी श्रमिक स्वदेश फर्किन्छन् । त्यसैले अहिले चाप बढी छ । त्यसैले उडानको संख्या वृद्धि गर्नको लागि हामीले पर्यटन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं ।  सीसीएमसीमा पनि यो विषयको प्रवेश भइसकेको छ । त्यसैले सबै सरोकारबाला निकायले यस विषयलाई संवेदनशिल ढंगले अगाडि बढाइरहेका छौं । 

कार्यक्रम देश परदेशको ४२९ औं अंक