निःशुल्क उद्धारको निर्देशिकामा भएको समस्याको गाँठो फुकाउन छलफल गरिरहेका छौं

भदौ ३१, २०७७ बुधबार ११:४१:२६ | प्रदीप ज्ञवाली

कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गएको जेठ अन्तिमतिदेखि हामीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा ६३ हजार हाराहारीमा नेपालीहरु स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।

अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु स्वदेश फर्किने प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । यो संख्या किन पनि बढिरहेको छ भने, करारमा जानुभएकाहरुको करार अवधि सकिदै जान्छ र प्रत्येक हप्ताजसो केही हजार संख्या थपिंदै जान्छ । त्यसैले हामीले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने छ ।

त्यसको लागि सरकारले अहिले तीनवटा निर्णहरु गरेको छ । पहिले हामीले जहाँ संक्रमण कम भएको छ, जस्तो मलेसिया युएई लगायत देशहरुमा नियमित उडान सञ्चालन गरेका छौं । यद्यपी हामीले संख्या पर्याप्त गरेका छैनौं ।

किनभने देशभित्र पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले बाहिरबाट आउनेहरुलाई सुरक्षित ढंगले राख्नको लागि क्वरेण्टीन, आइसोलेशनको पर्याप्त व्यवस्थासँग तालमेल मिलाएर गर्नु पर्नेछ । उहाँहरुलाई ल्याएर मात्र भएन, उहाँहरुलाई सुरक्षित गर्नुपर्यो र उहाँहरुको परिवारलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्यो । त्यसो भएकाले हामीले सुरक्षित ठाउँहरु सङ्क्रमण कम भएका ठाउँहरुबाट सुरु गरेका छौं ।

दोस्रो, जहाँ संक्रमण बढी छ र नियमित उडान सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, त्यस्ता ठाउँमा पहिलेजस्तै उद्धार उडानहरु जारी नै छन् । तिनीहरुको संख्यालाई हामीले केही बढाएका छौं ।

तेस्रो, जहाँ हाम्रो नियमित उडान पनि छैन र सिधा हवाइ सम्पर्क पनि छैन, जस्तो अहिले इराकमा त्यो समस्या आएको छ । अफ्रिकाका केही देशहरुमा पनि त्यो समस्या आएको छ । ती ठाउँहरुबाट पनि नेपालीहरुलाई ल्याउनको लागि अरु अन्तर्राष्ट्रिय उडानसँग समन्वय गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।

जहाँ संक्रमण बढी छ र नियमित उडान सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, त्यस्ता ठाउँमा पहिलेजस्तै उद्धार उडानहरु जारी नै छन् । तिनीहरुको संख्यालाई हामीले केही बढाएका छौं ।

बीचमा हामीले दिनमा ८ सय नबढ्ने गरेर भनेर देशभित्रको क्वरेण्टीनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेका थियौं । पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट संख्याको सीमा हटाइएको छ । अब प्रतिदिन विदेशबाट ल्याउने नेपालीको संख्या बढ्छ र उहाँहरुलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्काउँछौं ।

हामीले सुरुमा केही उद्धार उडानहरु गर्यौं । चार्टड उडान गर्दा भाडा महंगो भयो भन्ने गुनासो आयो । त्यसलाई सहजिकरण गर्न हामीले संक्रमण कम भएका देशहरुबाट नियमित उडान गर्यौं । तर नियमित उडानको पनि समस्या कस्तो भयो भने भाडाहरु बजारले तय गर्ने हो ।

नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा बाहिर जाने र बाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा आउने गर्दा दोहोरो आवागमनले भाडालाई अलि नियन्त्रण गथ्र्यो । तर अहिले नेपालबाट बाहिर जाने क्रम त छैन । बाहिरबाट मात्र नेपाल आउने गर्दा कतिपय एअरलाइन्सले उच्चतम भाडा तोकेको र त्यसले नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको हामीले सुनेका छौं । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले विभिन्न विधिहरु अवलम्बन गरेका छौं ।

ओभरस्टेको जरिवाना माफ गरिदिन सम्बन्धित देशलाई आग्रह गरेका छौं

अहिले गन्तव्य देशमा ओभरस्टे भएर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ, त्यसका लागि सम्बन्धित देशको सरकारलाई त्यसको मिनाहका लागि आग्रह गरेका छौं ।

दोस्रो गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका विभिन्न संस्थाहरुमार्फत समस्यामा परेका नेपालीलाई केही सहज गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेका छौं र केही निर्णय गरेका छौं ।

संख्यालाई ध्यानमा राखेर उडानको व्यवस्था गर्दैछौं ।

सम्बन्धित देश र गैरआवासीय नेपाली संघबाट भएन भने उहाँहरुको समस्यालाई हेर्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष छ । त्यो कोषको ऐनका व्यवस्था, नियमावलीका व्यवस्थाहरुले सरकारलाई हात बाँधिदिएको अवस्था छ ।

त्यो कोषमा जसले योगदान गरेको छ उसलाई मात्र सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ र सहयोग गर्न पनि निश्चित सर्तहरु तोकेको छ ऐनले नै । नियमावलीलाई त थप परिमार्जन गर्दैछौं र निर्देशिकालाई पनि परिमार्जन गर्दैछौं ।

अहिले सबैभन्दा बढी चाप तीन देशमा परेको छ । यूएईमा सबैभन्दा बढी झण्डै ३५ हजार जना, कतारमा १५ हजार र साउदीमा पनि १३ हजार र मलेसियामा १० हजारको संख्यामा छन् । त्यो संख्यालाई ध्यानमा राखेर उडानको व्यवस्था गर्दैछौं ।

निःशुल्क उद्धारमा भएको समस्याको गाँठो फुकाउँछौं

निःशुल्क उद्धारको प्रक्रिया थाल्न पनि हामीले निर्देशन पठाएका छौं । जुन खालको निर्देशिका बनेको छ, त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति टिकट किन्न नसक्ने अवस्थामा हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने निकै लामो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउन हामीले आग्रह गरेका छौं । प्रमाणित चार ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्यो । त्यो रोजगारदाता कम्पनीले यो यो कारणले आफूले सम्बन्धित व्यक्तिको टिकट बेहोर्दैन भन्ने कुरा लेख्नुपर्यो । दोस्रो, नेपालबाट पठाउने म्यानपावर जिम्मेवार छैन भन्ने हुनुपर्यो, तेस्रो सम्बन्धित देशको सरकारले पनि बेहोर्दैन भन्ने हुनुपर्यो ।

दूतावासहरुले कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय कठिनाइहरुको गाँठो फुकाउन आग्रह गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।

यी सबै ठाउँबाट पुष्टि गर्दागर्दै सम्बन्धित श्रमिकलाई धेरै ढिलो हुने स्थिति भएकाले यो प्रक्रिया सहजिकरण गरौं, त्यसो गर्दा स्वदेश फर्केपछि व्यवस्थापन गर्ने गरी सहजिकरण गरौं भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । दूतावासमा निर्देशन पुगिसकेको छ ।

तर दूतावासहरुले कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय कठिनाइहरुको गाँठो फुकाउन आग्रह गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यो प्रावधानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने पनि छ ।

कतिपय ठाउँमा, नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले कतिपय कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउन तयार भइसकेका थिए । पछि नेपाल सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने रहेछ, हामीले किन गर्ने भनेर त्यसबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

त्यसैले यसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकियोस् र कुनै पनि हालतमा त्यसको परिभाषाभित्र नपर्ने र त्यसले नबेहोर्ने, सुनिश्चित भएकाहरुको हकमा मात्र सरकारी कोषको खर्च गरौं भन्ने सरकारको सोच हो ।

(परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रदीप ज्ञवाली

प्रदीप ज्ञवाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)