नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको काम आठ दिनदेखि अवरुद्ध
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
कैलाली – बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–१० का धर्मेन्द्र लावड गएको चैतको अन्तिमतिर घर फर्किनुभएको थियो । विश्वभर कोरोना महामारी चलेको बेला उहाँले पनि भारतको रोजगारी छोडेर झण्डै ६ महिना जति घरमै बिताउनुभयो ।
कोरोना सङ्क्रमण नरोकिएपछि घरखर्च चलाउन समस्या हुन थाल्यो । जेनतेन ऋणले घर चलाएका लावडलाई आर्थिक समस्याले निकै पिरोलेपछि महामारीकै बीच उहाँले फेरि भारतको बाटो तताउनुभयो ।
‘साँझ बिहान खान लाउन समेत निकै समस्या हुन थाल्यो, आफ्नो ज्यानको माया भन्दा छोरोछोरीको मायाले पिरोल्न थाल्यो’ अनुहार मलिन पार्दै लावडले भन्नुभयो, ‘गाउँघरमा केही पनि रोजगारी नपाएपछि जोखिमको प्रवाह नगरी घरखर्च चलाउन भारत जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’
भारतमा उहाँ सामान्य मजदुरी गरेर महिनाको १५ हजार भारतीय रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ । उहाँले यसरी कमाएको पैसा घर खर्च लगायत छोराछोरीको पढाइमा सकिन्छ ।
‘स्वदेशमा बस्दा आफूहरु भोकै मरिरहेको अवस्था छ, कमसेकम भारत गएपछि परिवार त बच्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मरे पनि भारतमै मरिएला हाम्रो दुःख हामीसँगै छ ।’
लावड जस्तै अहिले घर फर्कने नेपालीको सङ्ख्या भन्दा भारत जानेहरुको लर्को लामाे छ । सुदूरपश्चिमका गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरु कामको लागि भारत गइरहेका छन् ।
वैशाखको अन्तिमतिर घर आउनुभएका बैतडीको सिगास गाउँपालिका– ९ का लोकेन्द्रबहादुर धामी पनि रोजगारीका लागि पुनः भारत फर्किनुभयो । चार महिना गाउँमा बेरोजगार बस्दा गुजारा गर्नै अप्ठ्यारो भएपछि भारत फर्कनु परेको उहाँको भनाइ छ । लोकेन्द्र पाँच वर्षदेखि भारतको राजधानी दिल्लीमा सुरक्षागार्डको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो । अहिले फेरि त्यही काम गर्न भारत जान लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘गाउँमा चार महिनासम्म केही काम पाइएन, बेरोजगार बस्दा घर परिवार पाल्न पनि समस्या हुन थाल्यो, त्यही भएर पुरानै काममा जान लागेको हुँ’ उहाँले पनि आफ्नो दुखेसो पोख्नुभयो ।
धर्वेन्द्र र लोकेन्द्र जस्तै रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू कोरोना सङ्क्रमणको डरले घर फर्किए पनि अहिले भोकसँग हारेर फेरि भारत जाने क्रम बढेको छ । केही महिना घर–गाउँमै बसेका उनीहरु गुजारा चलाउनै मुस्किल भएपछि फेरि भारत जान थालेका हुन् ।
‘महामारीको बेला घरमा बस्न त कसलाई मन लाग्दैन, तर यहाँ बसेर काम पाइएला जस्तो लागेन ’ चार महिनाअघि भारतबाट घर फर्किएर फेरि भारत जान लाग्नुभएका कैलाली गौरीगंगाका रमेश बिकले भन्नुभयो, ‘गाउँमा बसेर छाक टार्नै मुस्किल भयो , न कामधन्दा छ, न त पैसा छ, कोरोनाको डर लागे पनि परिवार पाल्न भारत फर्कनैपर्यो ।’
सीमा नाकामा सबैका अनुहार मलिन देखिन्छन् । बाध्यताले भारततर्फ धकेलेको हो भन्ने उनीहरुका टिलपिल गरेका आँखामा प्रष्ट देखिन्छ । यसरी फर्किनेहरू गाउँमा केही काम नपाएर जन्मथलो छाडेर जान लागेको बताउँछन् । बेरोजगार बस्दा छाक टार्न समेत गाह्रो भएपछि महामारीबीच पनि भारत फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको सबैको एउटै भनाइ छ ।
‘गाउँमै काम गरेर छाक टार्ने व्यवस्था भए भारत जाने रहर थिएन,’ भारत जान गौरीफन्टा नाका पुग्नुभएका बझाङका केशव विष्टले भन्नुभयो, ‘के गर्ने हजुर, दुई छाक टार्न पनि मुस्किल हुन थालेपछि भारत जानै पर्यो ।’
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै भारतमा लकडाउन जारी भएपछि गएको चैतदेखि हजारौँ सुदूरपश्चिमबासी रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका छन् । स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाएर आएका उनीहरु अवसर नपाएको भन्दै पुनः रोजगारी खोज्दै भारत जान थालेका छन् ।
अहिले कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाकाबाट दैनिक सयौँ नेपाली रोजगारीको खोजीमा भारत गइरहेका छन् । यस्तो बेला स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्न कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । तर सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहहरुले भने भारतबाट फर्किएका र बेरोजगारलाई लक्षित गर्दै स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् ।
तिनैमध्येको दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गरी अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाका प्रवक्ता पुष्कर जोशीले गाउँमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्न इच्छुक नगरबासीलाई १० लाखसम्म बिना ब्याज धितो दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरुलाई भविष्यमा काम गर्न नसक्ने अवस्थाको हुँदा पेन्सन मार्फत सुविधा दिने कार्यक्रम समेत तय गरिएको प्रवक्ता जोशीको भनाइ छ ।
यस्तै डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले पनि कोरोना महामारीपछि बेरोजगार र युवाहरुलाई लक्षित गर्दैै स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न कृषि फार्महरुमा आवद्ध गराइ प्रशिक्षण दिने, व्यवसायिक बन्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेको छ । अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले पहिलो ६ महिना स्वदेश भित्र रहेका विभिन्न व्यवसायिक कृषि फार्महरुमा आवद्ध गराइ विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाले समेत कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गरी अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । खासगरी कोरोना महामारीपछि स्वदेश फर्किएका र स्थानीय स्तरमा रहेका युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रमतर्फ उन्मुख गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको पुर्चाैडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकी ऐर बमले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुले भारतबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै आयआर्जनका कामका लागि प्रेरित गर्न अनुदानमा आधारित कार्यक्रम ल्याएको भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्नेमा सरोकारवाला निकायले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । विगतदेखि अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच राख्नेहरुकै हालीमुहाली हुँदै आएकोमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीले प्रभावितमध्ये नौ हजार जनालाई तत्काल स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका सुदूरपश्चिमबासीका लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमबाट युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षण गर्नका लागि आवेदन संकलन समेत सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहराले बताउनुभयो ।
‘प्रदेशका नौवटै जिल्लाबाट आवेदन संकलनको कार्य जारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरुबाट सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
स्थानीय तह र कृषि कार्यालयहरुमा परेका आवेदनको आधारमा धेरै जनाले एकै पेशा गर्न खोज्नेहरुलाई छनोट गर्ने सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रममार्फत व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशा गरी अरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्नेहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ । सुरुमा ५० हजारदेखि एक लाख सम्म अनुदान दिइने र राम्रो काम गर्नेहरुलाई कृषिका अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत जोड्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हालै जारी सूचना अनुसार तरकारी खेती, च्याउ खेती, मौरीपालन, भेडा बाख्रापालन, बंगुरपालन, फलफूल खेती, गाईभैंसीपालन, माछापालन, स्थानीय कुखुरा र हाँस लगायत अन्य मासुजन्य पन्छीपालन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय र अन्य गरी १० थरि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न इन्छुक व्यक्तिलाई कार्यक्रमले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमको लागि मात्रै १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशुपन्छी तथा कृषि एकीकृत कार्यक्रमको लागि मात्रै १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीताराम ओझा कैलालीका उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।