कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीको गुनासो : ‘सरकारले हाम्रो मेहनतको बेवास्ता गर्‍याे’

जेठ २८, २०७७ बुधबार १०:१७:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – कैलालीका अजय सोडारीले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कोरियन भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको चार महिना भइसक्यो । तर नेपाल सरकारले कोरिया पठाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको भन्दै अब कोरिया जान नपाइने हो कि भनेर उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ ।

लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै सिप परीक्षामा समेत उत्तीर्ण भएर कोरियन रोजगारदाताले बोलाइसकेका अजय जस्तै धेरै परीक्षार्थी कोरिया जान पाएका छैनन् ।

कोरियन सरकारले सीसीभीआई (भिसा दिएको भनेर जनाउने प्रमाणपत्र) जारी गरेको ९० दिनभित्र कोरिया प्रवेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रावधानमा उल्लेख भएभन्दा बढी समय बितिसकेकाले अब कोरिया जान पाइने नपाइनेमा आफूहरु अन्यौलमा रहेको सोडारी बताउनुहुन्छ ।

‘कोरिया जाने प्रक्रियामा हुँदाहुँदै लकडाउनका कारण गएको फागुनदेखि हामी स्थगितमा परेर अन्यौलमा छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारले कुनै पहल गरेको देखिंदैन, हाम्रो कोरिया रोजगार अनिश्चित बनेको छ ।’

ईपीएस उत्तीर्ण गरेका धेरै परीक्षार्थीको सीसीभीआई जारी गरेको ९० दिनको समय कटिसकेकोले धेरै जनाको प्रक्रिया रद्द भएर रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ ।
सरकारले चाँडै तदारुकता नदेखाए अरु श्रमिकको पनि रोजगारी गुम्ने खतरा भएको भन्दै आफूहरु जीवन र भविष्यको दोधारमा रहेको अजय बताउनुहुन्छ ।

‘यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि सरकारले हामीलाई हेरेको छैन । हाम्रो मेहनत, लगानी, अनि त्यो समयको क्षतिपूर्ति हामीलाई कसले दिन्छ ?’ उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

दुईतीन वर्ष तयारी गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि कोरिया पठाउन सरकारले कुनै प्रक्रिया नथाल्दा सरकारले आफूहरुको मेहनतको वास्ता नगरेको उहाँ लगायत धेरैको दुखेसो छ ।

स्याङ्जाका हिमाल मगर पनि सरकारले आफूहरुको बेवास्ता गरेको बताउनुहुन्छ । ‘हामीलाई नेपालमा राखिराख्नु भन्दा त कोरिया पठाएको भए हामी अहिलेसम्म देशलाई रेमिट्यान्स पठाइ सक्थ्यौं होला’, उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘सरकारले हामीहरुलाई वास्ता किन नगरेको ?’

डिप्रेशनमा परीक्षार्थी

कोरियन भाषा परीक्षा साथै सिप परीक्षण पनि उत्तीर्ण गरेका अजय र हिमाल जस्तै धेरै परीक्षार्थी अहिले अन्यौलमा छन् । कोरियाका रोजगारदाता कम्पनीले छनौट गरेर बोलाइसकेका छन् भने नेपाल सरकारले पठाउन सकिरहेको छैन ।

ईपीएस प्रणालीबाट कोरिया जान अहिले प्रक्रियामा रहेका श्रमिकलाई दुई देशबीच समन्वय गरेर कोरिया पठाउने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको भए पनि बाँकी प्रक्रिया नथाल्दा अजय र हिमालजस्तै हजारौं परीक्षार्थी नेपालमै रोकिएका छन् ।

रोजगारदाताले श्रमिक छनौट गरिसकेपछि तोकिएको समयभित्र श्रमिक कम्पनीमा उपस्थित नभएमा वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार रोजगारदातालाई हुन्छ । छनौटमा परेको श्रमिकलाई कटौती गरेर उसको ठाउँमा अरुलाई राख्न सक्छ ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई आफूहरुले इमान्दारिताका साथ पालना गरे पनि सरकारले आफूहरुको पीडा नबुझेको गुनासो गर्नुहुन्छ, अजय ।

‘यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो समस्या र पीडालाई गम्भीरताका साथ बुझेन’, उहाँ दुखेसो पोख्नुहुन्छ ।

गाउँबाट ऋण काढेर तयारी गर्दै भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण भए पनि कोरिया जाने बेलामा सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण आफूहरु हतोत्साहित भएको अजय बताउनुहुन्छ ।

श्रम सम्झौतापत्र हात परेन

भाषा र सिप दुवै परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पनि श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न नपाएकोमा अजय लगायत धेरैको दुखेसो छ । लकडाउनकै बीचमा चैत २४ देखि वैशाख १७ सम्म पशुपालन र कृषि क्षेत्रको लागि कोरियाली रोजगारदाताले एकहजार जनाभन्दा बढी कामदार छानेर श्रम सम्झौतापत्र पठाइसकेका छन् । तर त्यो सम्झौतापत्र आफूहरुले पढ्न र हस्ताक्षर गर्नै नपाई प्रक्रिया सीसीभीआईमा पुगेको उहाँहरुको गुनासो छ ।

सीसीभीआई फर्म सम्बन्धित कम्पनीबाट श्रम सम्झौता पत्र आइसकेपछि भिसा प्रक्रियाको लागि भर्ने फारम हो । सीसीभीआई फारम भर्नको लागि तोकेको दस्तुर सहित कम्तिमा १० दिनको तालिम भैंसेपाटी तालिम केन्द्र ललितपुरमा लिनुपर्छ । त्यसको साथमा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रहरी रिपोर्ट पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ईपीएस कोरिया शाखाले अहिलेसम्म त्यो वातावारण नमिलाइदिएको अजय बताउनुहुन्छ ।

‘हामीले सीसीभीआई फर्म भर्न नपाएको महिनौं भइसक्यो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लकडाउन नखुलेसम्म र सरकारले कुनै निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भनेर हामीलाई निराश बनाउँदै आएका छन् ।’

आफ्ना बाँकी रहेका सबै प्रक्रियाहरु सुरु गरेर कोरिया जाने वातावरण नमिलाए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने अजय सोराडी बताउनुहुन्छ ।

‘हाम्रो समस्यालाई भावनात्मक रुपले मात्र नभएर प्राबिधिक रुपमा नै दुई देशबीचको उच्चस्तरीय समन्वयसहित चाँडै नै समाधान गरिनुर्छ’ अजय भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो नगरेमा हामीहरु आन्दोलनमा उत्रिनेछौं, अब योभन्दा बढी सहन सकिंदैन ।’

याे पनि पढ्नुहाेस्

जुन १० : खाडी र मलेसियामा काेराेना सङ्क्रमणकाे पछिल्लाे अपडेट

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)