सरकारले विदेशमा समस्यामा पर्ने नेपालीको स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया थालिसकेको छ । म्यानमार र यूएईबाट केही नेपाली आइसकेका छन् । तर अझै बाँकी नेपाली कहिले र कसरी आउँछन् भन्ने अन्यौल छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् । सरकारले स्वदेश फर्कने नेपालीले यातायात खर्च आफैंले तिर्नुपर्ने भनेको छ । तर रोजगारी गुमाएर महिनौंदेखि बेरोजगार बनेका, विभिन्न समस्यमा फसेका नेपालीले रोजगारदाताबाट टिकट नपाएमा चार्टर्ड जहाजको रकम कसरी तिर्लान भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । अनि स्वदेशमा उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई रोजगारीमा कसरी जोडिन्छ त ? यिनै विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानासँग गरिएको कुराकानी ।

यूएई र म्यानमारबाट केही नेपाली आए, अब बाँकी विदेशमा समस्यामा पर्ने नेपालीलाई कहिले ल्याउने तयारी छ ?

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले विदेशमा समस्यामा परेका र घर फर्कनैपर्ने अवस्थामा रहेकाको स्वदेश फिर्तीको लागि  एउटा आदेश जारी भएको छ । जसअनुसार नेपालीहरु आउन पनि थाल्नुभएको छ ।

यो आदेशअनुसार एउटा देशबाट एउटा उडान नबढ्नेगरी ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्टै छ । त्यो अनुसार शुक्रबार दुई देशबाट जहाज आए । अब मुख्यतया विदेशबाट ल्याइने नेपालको लागि १५ वटा प्राथमिकीकराण गरिएको छ । त्यसका आधारमा फर्कनैपर्ने नेपालीहरुलाई ल्याउने हो । नफर्की नहुनेलाई ल्याउने हो । 

पहिलो प्राथमिकतामा त्यो देशका सरकारहरुले नै ल्याइदिनेलाई राखिएको छ । अर्को भनेको कम्पनीले नै चार्टर्ड गरेर पठाउने र टिकट काटिदिने दोस्रो हुन्छन्  । अनि अति नै समस्यामा परेका उताबाट पनि कसैले टिकट नदिने, समस्यामा परेका लगायतको एउटा सूची छ । उनीहरुलाई कसरी ल्याउने भनेर थप निर्णय हुन्छ । यसरी चाहिँ हामीलाई प्रत्येक दिन १० वटा फ्लाइट ल्याउन समस्या छैन । जसमा अब नियोगले कति तथ्याँक सङ्कलन गर्छन् र कति आउन इच्छुक हुन्छन्, त्यस अनुसार भरपर्छ  ।

अहिले सरकारले उद्धार गर्छु भने पनि पैसा आफैंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महिनौदेखि बेरोजगार भएर बसेका श्रमिकले पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा उठिरहेको छ । जसलाई कम्पनीले टिकट दिँदैन र आफू पनि काट्न सक्दैनन्, उनीहरु चाहिँ कसरी फर्केलान् त ?

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका, उता कम्पनी टाट पल्टिंदा समस्यामा परेकाहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत रहेको कलयाणकारी कोषबाट पनि सहयोग हुन सक्छ । र नेपाल सरकारले पनि छुट्टै निर्णय गरेर ल्याउने हुन सक्छ ।

निश्चित नै अब नेपाली नागरिक परदेशमा साह्रै समस्यामा छन, आफू टिकट पनि काट्न सक्दैनन् र त्यहाँको सरकार अथवा कम्पनीले पनि व्यहोर्दैन भने त्यो अवस्थामा सरकारले खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यो आदेशमा त्यो व्यवस्था छैन, तर अर्को चरणमा त्यस्ता नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने गरी काम हुन्छ पक्कै पनि  । 

अहिले सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नै नेपालीहरु ल्याउन र आउन पर्ने हो । तर शुक्रबार यूएईबाट आउँदा चाहिँ दूतावासको सूची एकातिर र आउने नेपाली अर्कैतिरका भए भन्ने कुरा आयो । यस्तो किन भयो ? अब अन्य देशमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

स्वदेश फिर्तीको जुन आदेश छ, त्यो अनुसार त्यो देशले ल्याइदिने र आफूले खर्च व्यहोर्नेहरु नै आएका हुन् । त्यही अनुसार प्राथमिकतामा परेका हुन् । तर ठ्याक्कै किन समस्या भयो भनेर चाहिँ मैलेभन्दा पनि परराष्ट्र या नियोगले नै यसबारे भन्न सक्छन् । 

अब प्राथमिकताको आधारमा सूची तयार गर्दा दूतावासले त्यही १५ प्राथमिकताको आधारमा सूची तयार गर्‍यो । कतिपय खर्च व्यर्होर्न नसक्ने पनि परे होलान्  । त्यसअनुसार आउनेका सूची संशोधन भयो कि भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै हो, प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यहीअनुसार ल्याउने भन्ने हो । सरकारले पहिला आममाफी पाएका, भिसाको अवधि सकिएका, घरफिर्ती केन्द्रमा रहेका, घर फर्कन चेक आउट पाइसकेका, आफन्त गुमाएर काजकिरियाका लागि फर्कनुपर्ने, रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य समस्यामा रहेका, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बिरामी, परिवारलाई भेट्न गएका तर कोरोनाको कारण फर्कन नपाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत नेपाली तर नेपाल फर्कन पर्ने अवस्थामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै पर्यटन भिसामा, बिजनेश भिसामा गएर उतै रोकिएका, अध्ययन लगायतका सिलसिलामा गएका सरकारी कर्मचारी, कलेज बन्द भएर फर्कन पर्ने विद्यार्थीलाई ल्याउनेछ ।

तर अस्ति यूएईको हकमा छिटो पनि ल्याएको हो । तयारी गर्दागर्दै दुई दिनपछि नै ल्याएको भएकाले पनि त्यो समस्या भएको हुन सक्छ । तर अब यसपछि चाहिँ यिनै प्राथमिकताको आधारमा त्यहाँका सरकारले व्यवस्था गर्ने, रोजगारदाताले व्यवस्था गर्ने र व्यक्ति स्वयं नै टिकट काटेर आउने र व्यक्ति स्वयंले गर्न नसक्ने गरेर चार भागमा प्राथमिकीकरणको सूची बनायो भने सहज हुन्छ पक्कै पनि । 

विदेशबाट फर्कने नेपालीको विमानस्थलदेखि घरसम्म नपुग्दासम्मको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? 

विदेशबाट फर्कनेको व्यवस्थापनबारे आदेशले नै धेरै कुरा बोलेको छ । आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार नै हो यहाँको व्यवस्थापन हुने । अब विमानस्थलमा सामान्य स्वास्थ्य जाँचपछि सातवटै प्रदेशको समूह तयार हुन्छ । प्रदेश अनुसार काठमाण्डौमा होल्डिङ सेन्टरहरु छन् काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा । बाहिर प्रदेशअनुसार तयार भएर बसेका गाडी चढेर उहाँहरु होल्डिङ सेन्टर जानुहुन्छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा प्रक्रिया पूरा भएपछि सेनाको समन्वयमा पालिकामा रहेका क्वरेण्टीनतर्फ लगिन्छ । अहिले विदेशबाट फर्कनेको लागि पालिकाले नै होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नेछन् । यसमा प्रदेशगत हिसाबले लगिन्छ । विदेशबाट फर्कनेका लागि काठमाण्डौमा तयार भनेको होल्डिङ सेन्टर मात्रै हो । उहाँहरु क्वरेण्टीनमा बस्ने भनेको पालिकास्तरमा भएका क्वरेण्टीनमै हो । 

अहिले सरकारको प्राथमिकतामा परेर फर्कने कतिपय काठमाण्डौबाट तत्काल लामो यात्रा तय गर्न नसक्ने पनि हुनुहुन्छ । कतिपय गर्भवतीले हामी काठमाण्डौबाट लामो यात्रा गर्न नसक्नेका लागि के व्यवस्था होला भनेर पनि सोधिरहनुभएको छ । के छ त्यस्ता व्यक्तिहरुका लागि व्यवस्था ?

यस सम्बन्धमा फर्कने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गरिन्छ । होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यको युनिट पनि बसेको हुन्छ । उहाँहरुले लामो दुरीको यात्रा गर्न नसक्ने भनेर यकिन गर्नुभयो भने हाम्रो आदेशमा पनि केही कुरा चाहिँ प्रष्ट छ । आपतकालीन अवस्थामा भनेर काठमाण्डौमा पनि १४, १५ सयवटा क्वरेण्टीन बेडहरुको व्यवस्था छ । खरिपाटी, चाँगुनारायण, मनमोहन अस्पताल, केएमसी दुवाकोटमा ।

दोस्रो चाहिँ  श्रम आप्रवासन क्षेत्रकै सेल्टर हाउसहरु पनि छन् । कतिपयले चासो पनि दिनुभएको छ । त्यसैले यात्रा गर्नै नसक्ने अवस्था हो र स्वास्थ्य युनिटले त्यसको यकिन गरेमा थोरै सङ्ख्यामा त्यसरी म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ । तर त्यसका लागि यात्रा गर्न नसक्ने भन्ने कारण चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्छ । त्यसो भयो भने वैकल्पिक रुपमा हामी आह्वान पनि गर्छौं, यो कार्यक्रममार्फत नै श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा कति सेल्टर हाउसहरु छन्, कहाँ छन्, कति सङ्ख्यामा राख्न सक्नुहुन्छ भनेर श्रम मन्त्रालय र सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर आफ्नो क्षमतासहित विवरण दिनुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ । 

अब अहिलकति रोजगारीका कुरा । यो महामारिको समयमा विदेशमा रोजगारी गुमाएर, या अब विदेशमा नबस्ने नेपालमै केही गर्ने भनेर फर्कनलेलाई सरकारले कसरी रोजगारी वा स्वारेजगारीमा जोड्छ  ? के छन् योजना ?

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि केही कुरा उल्लेख गरेको छ । विदेशबाट फर्केर आउने र स्वदेशमै पनि कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाउने समूह छन् । उहाँहरुलाई हाम्रो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ । साथै यो बजेटले सीपलाई अलिक प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सीप लिएर आन्तरिक रोजगारीमा परिचालन गर्ने कुरा छ । मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अहिले उहाँहरु फर्केपछि परिवारसँगको पुनःएकीकरण पहिलो हो । त्यसपछि उहाँहरुले जानेको सीप अनुभव, उहाँहरुले ल्याउनुभएको पुँजी अथवा सीप र पुजीछैन भने पनि उहाँहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएर आउनुहुनछ र त्यसमा समावेश हुनुुन्छ ।

जोसँग सीप छ, पुजीछ र आफैं केही गर्न चाहनुहुन्छ भने सीप तालिम लिएर अझ मझबुत भएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । सहुलियत ऋण दिने कुरा पनि छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ । त्यसले पनि सहजीकरण गर्छ ।

पुनःएकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ बोर्ड अन्तर्गत कार्यक्रम पनि छ र त्यो अनुसारको कार्यविधि पास हुने अवस्थामा छ । त्यो अनुसार उहाँहरुलाई पुनःएकीकरण गर्ने काममा मन्त्रालय अघि बढेको छ । 
त्यसैले यो वर्ष सरकारले दुई हिसाबले रोजगारी र स्वरोजगारीमा प्रेरित गर्नेछ । सीप र पुँजी छ भने उहाँहरुलाई स्वरोजगार हुन प्रेरित गर्ने गरी काम सुरु हुन्छ र जोसँग सीप छैन र पुँजी पनि छैन उहाँहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कर्याक्रममा आवद्ध हुनुपर्छ ।

आउँदो वर्ष दुई लाख रोजगारी दिने कार्यक्रम छ । त्यो नै पूर्ण हुन्छ, उहाँहरुले रोजगारी पाउनहुन्छ भन्ने त होइन, तर उहाँहरुले आएपछि अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम कृषि हुन सक्छ, निर्माण, उद्योग आदिमा जोडिन सक्नुहुन्छ ।  हामीले आन्तरिक रुपमा समन्वय गरिरहेका छौं । त्यसैले उहाँहरुलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी कामहरु अघि बढिरहेको छ ।