वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन तयारी थाल्न आदेश दिएको छ । परदेशमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन आतुर छन् । तर सरकारले त्यतातिर सोचेको छैन ।

अहिलेसम्म गन्तव्य देशले तिम्रा नागरिक लैजाउ भनेर भनिसकेका छैनन् । तर यदि त्यो अवस्था आयो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन कत्तिको सम्भव छ त ? त्यसका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्नुपर्ला ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको समस्या समाधानका लागि अहिले गरिरहेको पहलकदमी लगायतका विषयमा हामीले श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङसित कुराकानी गरेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले कोरोनाको जोखिम बढेसँगै स्वदेश फर्कन माग गरिरहेका छन् । सरकारले भने त्यहीँ बस्न भनिरहेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ । यो महामारीको बेला विदेशमा रहेकाहरु स्वदेश फर्कनु कत्तिको उचित छ ?

कोभिड १९को मात्रा कति बढ्छ त्यसमा भर पर्छ । अर्को कुरा नेपालमा बढ्ने र घट्ने एउटा कुरा हो भने त्योभन्दा ठूलो कुरा नेपालीहरु काम गर्ने खाडी देश मलेसिया, जापान कोरिया लगायत युरोपेली देशहरुमा महामारीको मात्रा कति बढ्छ भन्ने हो ।

ती देशको सरकारले पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो देशका नागरिकलाई सुरक्षा दिने हुन्छ, त्यसपछि मात्र विदेशीहरुलाई सुरक्षा दिन्छ, तर भन्न त सबैलाई बराबर सुरक्षा दिन्छु भन्छन् । त्यो अवस्थामा यदि महामारी बढ्दै गयो, त्यहाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना भएन भने मानिस घर फर्किन खोज्नु स्वभाविक नै हो । 

योबेलामा जोखिम हेर्ने हो भने नेपालमा पनि उत्तिकै छ, परदेशमा पनि उत्तिकै छ , कतिपयको त रोजगारी पनि गुमिसकेको छ । सर्वोच्चले पनि त्यसरी स्वदेश फर्किन चाहनेको उद्धारको लागि पनि पहल गर्न थाल्नु भनेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्यवहारिक पक्ष कतिको सम्भव छ ?

यो प्रश्नको जवाफमा जानुभन्दा पहिले तीनवटा परिदृश्य हेर्नुपर्छ । एउटा वुहानबाट एकसय ७५ जना नेपाली विद्यार्थी र व्यापारीहरुलाई ल्याइसक्यौं, नेपाल सरकारको आफ्नै खर्चमा । नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने उनीहरु सबैजना मध्यम वर्ग भन्दा पनि माथिका थिए । एउटा परिदृश्य भयो । अर्को परिदृश्य आफ्नो देश आउन चाहनेहरु महाकाली पारी छन्, एकपटक त देश फर्किन दियौं बाँकी स्वदेश भित्रिन पाउने आशामा महाकाली पारी बसिरहेका छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्।
तेस्रो परिदृश्य, अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिक जुन, यूएन लगायतमा काम गर्छन् उनीहरुलाई फर्काउनको लागि नेपाल सरकारले निर्णय गरिसक्यो भन्ने सनेको छु । तर जहाज चार्टडको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन । 

यी तीनवटा परिदृश्य हेरिसकेपछि अब सर्वोच्चको निर्णयतर्फ जाउँ । यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । हामीले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । सँगसँगै महाकाली पारीबाट वारि आउन पाइराख्या छैन, अर्को कुरा खाडी देशहरुमा मलेसिया, कोरिाय, जापान लगायत युरोपेली देशमा रहेको नेपालीहरु आउन पाइरहेका छैनन् । तीमध्ये पनि कति आउन चाहने होलान्, कति चाहिँ बस्ने होलान् ।

यदि सबै आयो भने के यो सम्भव छ भन्ने हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रले यो थेग्न सक्छ भन्ने हुन्छ । मानवअधिकार र कानुनको हिसाबले म सर्वोच्चको निर्णयको एकदमै सम्मान गर्छु । र आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो घरमा आउने पाउने अधिकार उ मरेपछि पनि सुरक्षित हुन्छ । तर व्यवहारिकतामा हेर्ने बेलामा कति सम्भव छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

जस्तो हामीले २५ लाखजति नेपाली नागरिकलाई विभिन्न देशबाट ल्याउनुपर्ने भयो भने झण्डैझण्डै एक खर्ब रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । प्लेन चार्टड गरेर पठाउनुपर्यो, त्यही भएर यो अलि महंगो पर्छ । त्यति रकम हामी अहिले थेग्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने एउटा प्रश्न ।

अनि त्यतिलाई ल्याइसकेपछि उनीहरुलाई आइसोलेशनमा राख्नुपर्यो । २५ लाखलाई राख्न सक्नेगरी आइसोलेसनको तयारी भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन । झन् त्यसैमाथि भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने कुनै आँकडा नै छैन । महाकाली पारी आएर बसेकाहरु त जम्मा एउटा टुकडी मात्र त हो नि । मुम्बई, बैङ्लोर, दिल्ली जस्ता ठूला सहरहरुमा त कति नेपाली पो छन् त हामीलाई थाहा छैन ।

त्यो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ भने सर्वाेच्चको आदेशको पनि सम्मान गर्दै र देशको क्षमतालाई पनि मध्यनजर गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो नेपाली दूतावासलाई त्यो भूमिका दिनुपर्छ । तुरुन्तै ल्याइहाल्नुपर्ने, तलब पनि नभएको,  रोगी, खान बस्न समस्या भएका जस्तालाई तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ । यस्तै दोस्रो र तेस्रो अवस्थामा पनि यसरी नै वर्गीकरण गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यहाँको सरकारले सहयोग दिएर पनि त्यो सहयोग नपुगेको कति होलान् । त्यस्तालाई हेर्नुपर्छ ।

यदि विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने दिन आयो भने अबको सरकारको तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?

२५ लाखलाई त हामीसँग राख्ने ठाउँ नै छैन । त्यसको लागि विभिन्न जिल्लामा भएका स्कुल क्याम्पसहरु आइसोलेशनको पाटो हुन सक्छन्, जुन सरकारले सोचेको छैन । होटेलहरु पनि यस्तै आइसोलेशनको लागि काम आउन सक्छन्, त्यहाँ राख्न सकिन्छ । त्यतिले पनि पुगेन भने, रङ्गशाला, टुँडिखेलदेखि लिएर ठूला ठूला पार्कहरुमा पनि आइसोलेशन बनाउन सकिन्छ । एकदमै समस्यामा भएकालाई ल्याएर यसरी राख्न सकिन्छ होला । तर २५ लाखलाई नै ल्याएर आइसोलेशनमा राख्न सकिन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।

अहिलेसम्म त सम्बन्धित देशले जाउ भनेका छैनन्, हामी यहीँ उपचार गरिदिन्छौं भनेर पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर कति देशले दबाब पनि दिन थालेका छन् । त्यसैले अबको बाटो के हुन सक्छ ?

हो यही बेला हो कुटनीतिक प्रयोग गर्ने भनेको । यो महामारीको अत्यन्त सङक्रमणकालीन स्थितिमा कुटनीतिको काम हुन्छ । यस्तोबेला विभिन्न देशहरुमा नेपाली दूतावासको भूमिका प्रमुख छ ।

जसलाई पराराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । जस्तो साउदी अरेबियाबाट नेपाली कामदार ल्याउनुपर्यो भने त्योभन्दा पहिला साउदी सरकारले हामी सकेनौं है भन्यो भने, साउदी सरकारसँगै मिलेर त्यहाँका खाली ठाउँ तथा पार्कहरुमा टेन्ट खडा गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको लागि आफ्नै खर्चमा भए पनि आइसोलेशन स्थल बनाउनुपर्छ । यस्तो पहलकदमी अहिलेदेखि नै सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

अहिले दूतावासहरुको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ? अब नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका दूतावासले कसरी काम गर्न सक्छन् ?

हाम्रा दूतावासहरु थोरै कर्मचारी र थोरै स्रोत साधनमा चलिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले हामीलाई नै सर्छ कि भनेर दूतावास बन्द गर्नुभयो । तपाईं यति यति बेला फोन गर्नुहोस् भनेको छ ।

तर त्यहाँ दुईचार वटा फोन होलान् । फोन गर्ने नेपाली हजारौं छन् ।  त्यो गलत हो । अहिले झन् नेपाली दूतावासहरु, खासगरी खाडी  देश, मलेसिया र कोरियामा दूतावास खुलेकै कारण नेपाली श्रमिकहरु त्यहाँ भएकाले हो  । उनैको हकहितको लागि खोलेको हो । तर उनीहरुलाई नै समस्या पर्दा बन्द भएपछि त्यसको अर्थ नै भएन नि ।

अहिले जुन सेवा दिइरहेको अवस्था छ त्यो न्यूनतम सेवा पनि होइन । नेपाली दूतावासमा कामदारहरु आउने परिस्थिति नै सिर्जना नगरेर पनि सेवा दिन सकिन्छ । त्यसको लागि दूतावासले कर्मचारी सङ्ख्या बढाउनुपर्यो । अहिले ती देशमा कति नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएका छन्, बरु उनीहरुलाई इन्टर्नको रुपमा काममा लगाउनुपर्यो र परिचालन गर्नुपर्‍यो ।

नेपालीहरु रहेका क्याम्प क्याम्पमा पठाउनुपर्यो । ती क्याम्पमा एउटा एउटा सम्पर्क व्यक्ति बनाउने र उसलाई फोन गरेर अपडेट भइरहने गर्नुपर्यो । पहिलेकै तरिकाले सोचेर भएन । अब आफूसँग जे स्रोत साधन छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गरेर केही नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्यो । आफूलाई पनि कोरोना सरिहाल्ने हो कि भनेर डराएर भएन ।

के नेपालमा डाक्टरहरुलाई डर छैन, के प्रहरी आर्मीहरुलाई डर छैन ? त्यहाँ त झन् दूतावासको भवन सुरक्षित हुन्छ । त्यहाँ कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई नै थाहा हुन्छ । समस्यालाई परराष्ट्रमा पठाउने होइन, यसको समाधान यसो हुन्छ र यसो गरौं भनेर पनि दूतावासले नै भन्नु पर्‍यो र समाधान गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्यो ।

त्यसो भए त सरकारले अहिले श्रमिकलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ सुरक्षित रहनुस् भनेपछि यसरी कुटनीतिक पहल गरेर त्यहीँ समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अझ सहज हुने रहेछ नि होइन ?

एकदमै । नेपालले त्यत्रो पैसा खर्च गरेर ल्याउनुभन्दा त त्यहीँ राख्नु ठिक नि । चार महिनासम्म सुरक्षित साथ त्यहीँ राख्यौं भने चार महिनापछि  त उहाँहरुले त्यहीँ  काम पाउँछन् नि । 

कहिले हुन्छ थाहा छैन । तर एक दिन त कोरोनाको पनि समाप्ती हुन्छ नि । त्यसपछि सबै देशहरुले कोरोनापछि आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि उत्प्रेरक प्याकेजहरु ल्याउँछ । त्यो बेला कामदारको आवश्यकता एकदमै हुन्छ । हाम्रो कामदार त्यहीँ भयो भने उहाँहरुले पाउनुहुने भयो नि त काम । 

कारोनाको अवस्था सामान्य भएपछि त्यहाँ रोजगारी गुमाउने श्रमिकहरु नेपाल फर्किएर आउनुभयो भने नेपालमा काम गरिखाने ठाउँ त दिनु पर्‍यो ? त्यसका लागि सरकारले के गर्न सक्छ ?

यस्तो अवस्थामा सरकार सुतेर बस्ने होइन । १० लाख मानिस आए पनि कहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर अहिले नै योजना तयार पार्नुपर्यो । जस्तो मेलम्ची आयोजना सक्न परेको छ । श्रमिक नपाइरहेको अवस्था छ ।

विदेशबाट फर्किएकालाई हामीले अबको यति महिनामा सक्ने भनेर बरु बढी पैसा दिएर त्यहाँ काममा लगाउन सकिन्छ नि । यस्तै विभिन्न विद्युत योजनाहरु छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छन् ।

यहीबेला सांसद कोष के के कोष भन्छ, सबै कोषहरुको पैसा कटाएर, मित्र देशहरुबाट ऋण सहयोग ल्याएर नेपालका श्रमिकहरुलाई ती योजनाहरुमा लगाउनुपर्छ र यही मौकामा सबै योजनाहरु सक्नुपर्छ । जसले गर्दा बाहिरबाट आएका नेपाली श्रमिकहरुलाई पनि रोजगारी मिल्छ र देशका महत्वपूर्ण योजनाहरु पनि निर्माण सम्पन्न हुन्छन् ।

अर्को भनेको हाम्रो गाउँघरमा एकदमै बाँझो जमिन छ । यो कोरोनाको कारण सबैभन्दा समस्या हुने भनेको खाद्यन्नमा पनि हो । यो समयमा ती कामदार आएपछि गाउँघरमा बाँझो रहेको जमिनमा जग्गा धनी, व्यवसायी तथा कादारलाई सरकारले इकोनोमिक इन्सेन्टिभ दिएर लगायो भने बाँझो जमिन हराभरा भएर जान्छ नि त ।

विदेशबाट आउनेहरुले सीप पनि लिएर आएका हुन्छन् । राम्रो बानीव्यहोरा पनि लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यस्तोमा उनीहरुलाई के के मा लगाउने भनेर परिदृश्य एक, दुई, तीन गरेर योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

(उहाँसितको यो कुराकानी कार्यक्रम देश परदेशमा सुन्न सकिन्छ ।)

याे पनि पढ्नुहाेस्

खाडी र मलेसियामा बुधबारकाे काेराेना अपडेट : सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या ८९, ६ निको भए, ८३ जना अस्पतालमा

---